दिल्ली-NCR मधील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत सोमवारी (दि.११) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सर्व भटके कुत्रे आठ आठवड्यांच्या आत निवासी वस्त्यांपासून दूर हलवून शेल्टरमध्ये सोडण्याचे निर्देश दिले. कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था या कारवाईत अडथळा आणत असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश पूर्णपणे सार्वजनिक हितासाठी असून भावनांना बळी न पडता तातडीने अंमलात आणावा. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी सुनावणीत सांगितले, सर्व परिसरातील कुत्रे उचलून त्यांना डॉग शेल्टरमध्ये स्थलांतरित करा. सध्या तरी याबाबत असलेले नियम विसरा.
कार्यकर्ते रेबीज बळींना परत आणणार का? - न्यायालय
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की ''भटक्या कुत्र्यांच्या स्थलांतरासाठी दिल्लीतील एका ठिकाणाची निवड करण्यात आली होती, मात्र प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्या स्थगिती आदेशामुळे ही योजना रखडली.'' यावर खंडपीठाने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हे कार्यकर्ते रेबीजमुळे बळी गेलेल्या लोकांना परत आणू शकतात का? रस्ते पूर्णपणे भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करणे आवश्यक आहे.''
पुन्हा कुत्र्यांना रस्त्यावर सोडू नये
न्यायालयाने सांगितले, की ''सुमारे ५,००० भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृहे उभारावीत व तेथे निर्जंतुकीकरण व लसीकरणासाठी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करावेत. खंडपीठाने सर्व परिसरांमधून, विशेषतः असुरक्षित ठिकाणांहून, निर्जंतुकीकरण झालेले किंवा न झालेले सर्व भटके कुत्रे एकत्र करण्याचे आदेश दिले. “एकाही कुत्र्याला परत रस्त्यावर सोडले जाऊ नये; अन्यथा कठोर कारवाई होईल,” असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
कुत्रे चावण्याच्या घटनांना वेळीच प्रतिसाद देण्यासाठी एका आठवड्यात हेल्पलाइन सुरू करा. याशिवाय, रेबीज लसीच्या उपलब्धतेबाबत दिल्ली सरकारला साठा, पुरवठा आणि उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचा मासिक आकडा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
दिल्लीत एका ६ वर्षीय मुलीचा भटका कुत्रा चावला. तिचा ‘रेबीज’मुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून २८ जुलै रोजी ही सुनावणी सुरू केली होती. लहान मुलं, वृद्ध रेबीजच्या धोक्याला बळी पडू नयेत, हे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन हे निर्देश दिल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने परिस्थिती 'गंभीर' असल्याचे सांगत तात्काळ आणि ठोस पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
