कॉमेडीयन समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया (BeerBiceps) यांच्यासह काही प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स व युट्यूबर्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.२५) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समाजमाध्यमांचा वापर करून कमाई करणाऱ्यांना 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'चे संरक्षण मिळणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित कलाकारांना तंबी दिली. तर, सर्वांना बिनशर्त माफी मागण्याचेही आदेश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. समय रैनाच्या India’s Got Latent या कार्यक्रमामध्ये रणवीर अलाहबादियाने आई-वडिलांवर केलेल्या अश्लाघ्य टिप्पणीमुळे हा वाद निर्माण झाला. तर, एका भागात समयने स्पाइनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रोफी (SMA) हा आजार असलेल्या २ वर्षाच्या मुलाच्या खर्चावर विनोद केला होता. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींविषयीही त्याने विनोद केले होते. त्यानंतर SMA ग्रस्त मुलांच्या पालकांनी समय रैना आणि अन्य इन्फ्लुएन्सर्स विरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश
न्यायालयाने रैना, अलाहबादिया, विपुल गोयल, बलराज परमारजीत सिंह घई, निशांत तंवर व सोनाली ठक्कर यांना बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश दिले. संबधित कलाकारांनी न्यायालयासमोर माफी मागितली. परंतु, केवळ इथे माफी पुरेशी नसून, त्यांच्या यूट्यूब व पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्मवर माफी मागण्यास न्यायालयाने सांगितले. शिवाय, त्यांनी शपथपत्र सादर करून दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याचे आश्वासन द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले, ''विनोद हा आयुष्याचा भाग आहे. पण, जेव्हा तुम्ही इतरांवर विनोद करता तेव्हा संवेदनशीलतेचा भंग होतो. भारत एक विविधतापूर्ण देश आहे, जिथे अनेक समुदाय आहेत. जेव्हा तुम्ही भाषेचे व्यापारीकरण करत असता, तेव्हा तुम्हाला कोणत्याही समुदायाच्या भावना दुखवण्याचा अधिकार नाही. हे ‘कमर्शियल स्पीच’च्या श्रेणीत मोडते आणि त्यावर बंधनं आहेत. तिथे कोणतेही स्वातंत्र्य नसते.''
हे सगळं कुठे थांबणार? न्यायालयाचा सवाल
खंडपीठाने असेही नमूद केले की, आज दिव्यांग व्यक्तींविषयी विनोद केला जातो, उद्या इतर कुणाविषयी होईल. आज शो बंद झाला आहे. पण, उद्या दुसरीकडे कुठे होईल. समाजावर याचा परिणाम गंभीर ठरू शकतो. हे सगळं कुठे संपेल? त्यामुळे अशा प्रकारचे व्यावसायिक वक्तव्य सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
यापुढे केवळ माफी नाही, तर...
सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला, की भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये फक्त माफीवर भागवले जाणार नाही, तर संबंधित इन्फ्लुएन्सर्सवर दंडही आकारला जाऊ शकतो. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.
न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला NBSA व इतर भागधारकांच्या सल्ल्यानुसार सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबाबत धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे निर्देश दिले. ही तत्त्वे एखाद्या घटनेच्या प्रतिक्रियेतून नव्हे तर भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून व्यापक स्वरूपात आखली पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
