भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.११) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १३ वर्षांहून अधिक काळ कोमात असलेल्या हरिश राणा या युवकाचा कृत्रिम लाइफ सपोर्ट काढण्यास परवानगी दिली आहे. निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) संदर्भातील हा भारतातील महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय मानला जात आहे.
हरिश राणा प्रकरण
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा रहिवासी हरिश राणा हा पंजाब विद्यापीठात बीटेकचे शिक्षण घेत असताना ऑगस्ट २०१३ मध्ये पेइंग गेस्टच्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो पूर्णपणे पक्षाघातग्रस्त (Quadriplegic) झाला.
त्या घटनेनंतर हरिश सतत बेडवर असून तो दैनंदिन कामांसाठी पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार त्याच्यात झोपण्याचे आणि उठण्याचे चक्र दिसते, परंतु त्याचा आसपासच्या वातावरणाशी कोणताही अर्थपूर्ण संवाद होत नाही. अपघातानंतर त्याला सतत वैद्यकीय उपचारांची गरज भासत होती तसेच त्याला नळीद्वारे अन्न दिले जात होते.
कुटुंबाचा दीर्घ संघर्ष
हरीशच्या या अवस्थेमुळे राणाच्या कुटुंबाने त्याची काळजी घेत मोठा संघर्ष केला. त्याच्या उपचारांसाठी कुटुंबाला भावनिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
अहवालांनुसार, राणाच्या पालकांनी उपचार सुरू ठेवण्यासाठी त्याला अनेक वेळा रुग्णालयात दाखल केले आणि एक वेळ अशी आली की उपचारासाठी त्यांना त्यांचे घरसुद्धा विकावे लागले. शेवटी राणाच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी मागितली. निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे एखाद्या रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले उपचार किंवा लाइफ सपोर्ट थांबवून त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ देणे.
सुप्रीम कोर्टाने कशी केली सुनावणी?
सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण २०१८ मधील 'कॉमन कॉज' निर्णयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासले. त्या निर्णयात भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा हक्क (Right to Life) हा सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा हक्कही समाविष्ट करतो, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयाने कठोर वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली. राणाची प्रकृती तपासण्यासाठी वैद्यकीय मंडळांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच कुटुंबाची संमती आणि नैतिक व कायदेशीर परिणामांचाही विचार करण्यात आला.
प्रकृती सुधारण्याची शक्यता कमी
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने AIIMS-दिल्लीच्या डॉक्टरांच्या द्वितीय वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल पाहिला. प्राथमिक वैद्यकीय मंडळानेही राणाच्या प्रकृतीचे परीक्षण करून त्याच्या बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे नमूद केले.
११ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने नोंदवले होते की, वैद्यकीय अहवालानुसार राणा अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, डॉक्टरांचे कर्तव्य रुग्णावर उपचार करणे असते. मात्र जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरत नाही, तेव्हा त्या कर्तव्याची मर्यादा संपते.
न्यायालयाने AIIMSला राणाला पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने आणि सन्मान राखून काढता येईल.
न्यायालयाने राणाच्या कुटुंबाचे, विशेषतः त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांचे कौतुक करताना म्हटले की, त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची निःस्वार्थपणे सेवा केली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "एखाद्यावर प्रेम करणे म्हणजे कठीण काळातही त्याची काळजी घेणे. आजचा निर्णय केवळ कायदेशीर चौकटीत बसणारा नाही, तर प्रेम, जीवन आणि दुःख यांच्या भावनांशीही संबंधित आहे."
२०२३ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत (Vegetative State) म्हणजे जिथे रुग्ण जागे असतात, त्यांचे डोळे उघडे असतात आणि झोप-जागे राहण्याचे चक्र सुरू असते, मात्र त्यांना स्वतःबद्दल किंवा आजूबाजूच्या वातावरणाबद्दल जाणीव नसते. अशा स्थितीत रुग्णाचा लाइफ सपोर्ट काढण्यापूर्वी प्राथमिक आणि द्वितीय वैद्यकीय मंडळाचे मत आवश्यक असते.
भारतातील निष्क्रिय इच्छामरणाचा कायदेशीर इतिहास
भारतामध्ये २०११ मधील 'अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष परिस्थितीत निष्क्रिय इच्छामरणाला मान्यता दिली होती.
मुंबईतील नर्स अरुणा शानबाग यांच्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर त्या ४० वर्षांहून अधिक काळ व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत होत्या. त्या प्रकरणात लाइफ सपोर्ट काढण्याची मागणी नाकारली असली तरी न्यायालयाने विशेष परिस्थितीत निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया मान्य केली होती.
