देशातील बदलत्या सामाजिक वास्तवावर भाष्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. दोन सज्ञान आणि अविवाहित व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध हे कोणाच्याही चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यासोबतच तेलंगणा राज्य पोलीस भरती मंडळाने एका उमेदवाराची रद्द केलेली निवडही न्यायालयाने पुन्हा कायम केली.
काय होते प्रकरण?
गजुला तिरुपती यांची पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तात्पुरती निवड झाली होती. मात्र २०१४ मध्ये त्यांच्याविरोधात लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांची निवड रद्द करण्यात आली.
हे प्रकरण त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या तरुणीसोबतच्या संबंधातून निर्माण झाले होते. मात्र नंतर दोन्ही पक्षांच्या सामंजस्याने हे प्रकरण मिटवले गेले होते आणि बलात्काराचा आरोप न्यायालयात सिद्धही झाला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेले संबंध हा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा भाग आहे. अशा नातेसंबंधांमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करता येत नाही. समाजातील बदलत्या वास्तवाचा विचार करून अशा प्रकरणांकडे पाहणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रत्येक प्रेमसंबंध विवाहातच बदलतो असे नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रेमसंबंधाचा शेवट लग्नातच होईल असे मानता येत नाही. केवळ नाते विवाहापर्यंत पोहोचले नाही म्हणून त्यात फसवणूक झाली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. तसेच, दोन व्यक्तींमध्ये दीर्घकाळ संबंध राहिले असतील, तर ते परस्पर संमतीनेच होते असे मानण्यास वाव असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
भरती मंडळाचा निर्णय मनमानी
या प्रकरणात तक्रारदार महिलेने खटला पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, प्रकरण सामंजस्याने मिटवण्यासही तिची संमती होती. अशा परिस्थितीत कोणतेही ठोस पुरावे नसताना संबंधित उमेदवाराच्या चारित्र्याबाबत नकारात्मक निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उमेदवाराची निवड रद्द करण्याचा भरती मंडळाचा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. केवळ संशयाच्या आधारावर एखाद्याला नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी ठोस तथ्ये आणि पुरावे आवश्यक असतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवाराच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.
या निर्णयातून वैयक्तिक नातेसंबंध आणि व्यक्तीच्या चारित्र्याचे मूल्यमापन करताना संतुलित व संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवण्याचा महत्त्वाचा संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
