नवी दिल्ली: जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये संमतीने संबंध असतात, तेव्हा तिथे गुन्हा कुठे उरतो, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. तब्बल १५ वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने हे खडे बोल सुनावले आहेत.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर रद्द केला होता. या निर्णयाला संबंधित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या.उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले की, दोघे १५ वर्षे एकत्र राहत होते, त्यांना एक मूलही आहे. आता लग्न झाले नाही म्हणून ती लैंगिक शोषणाचे आरोप करत आहे, कायदेशीर बंध नसल्यामुळे जोडीदार कधीही सोडून जाऊ शकतो, ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील मोठी जोखीम आहे. एकदा जोडीदाराने सोडून दिले की त्याचा अर्थ तो फौजदारी गुन्हा ठरत नाही.
जेव्हा महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपीने तो विवाहित असल्याचे लपवून ठेवले होते, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर तुमचे लग्न झाले असते, तर तुम्हाला द्विपत्नीत्व किंवा पोटगीचे अधिकार मिळाले असते. पण लग्नाशिवाय एकत्र राहिल्यास असे अधिकार मर्यादित राहतात.
न्यायालयाने आरोपीला नोटीस बजावली असून दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याचे सुचवले आहे. आरोपी तुरुंगात गेला तरी महिलेला काय मिळणार, त्याऐवजी ७ वर्षांच्या मुलाच्या भविष्यासाठी काही आर्थिक भरपाई किंवा पोटगी मिळवता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दीर्घकाळ संमतीने राहिल्यानंतर केवळ जोडीदाराने सोडून दिले म्हणून त्याला 'लैंगिक शोषण' म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने आता दोन्ही पक्षांना समझोता करण्याची संधी दिली आहे.
