नवी दिल्ली : १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट यूपीआय मर्चंट (व्यापारी) व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) शुल्क लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली असून, केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ॲडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या एमडीआर रचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. जवळपास सहा वर्षांच्या मोफत यूपीआय सेवेनंतर सरकारने ही नवी रचना आणली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र, दररोजचे वैयक्तिक व्यवहार आणि लहान व्यापारी व्यवहार या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत.
यूपीआय वापरणाऱ्या ९६ टक्के लोकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यातून भारत सरकार एक रुपयाही स्वतःकडे ठेवणार नाही. हे कोणतेही कर किंवा सरकारी शुल्क नसून पेमेंट ॲग्रीगेटर्स आणि बँकांमधील सेटलमेंट फी आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
