उत्तर प्रदेशातील २०१७ च्या गाजलेल्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलासा देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.२९) दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश स्थगित केला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेंगर यांना जामिनावर सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश होता. तसेच, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) दाखल केलेल्या याचिकेवर सेंगर यांना नोटीस बजावत त्याचे उत्तर मागवण्यात आले आहे.
सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. प्रकरण गंभीर असून त्यावर सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, सेंगर यांचा २३ डिसेंबरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटींसह जामीन मंजूर केला होता. त्यानुसार, पीडितेच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या परिसरात प्रवेश न करणे, दिल्लीमध्येच वास्तव्यास राहणे आणि दर सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे, अशा कडक अटी घालण्यात आल्या होत्या. अटींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांविरोधात पीडित व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. पीडितेने जामीन आदेशाला आपल्या कुटुंबासाठी 'मृत्यूसमान' असल्याचे म्हटले होते. जामीन आदेशानंतर आपल्या कुटुंबाची, वकिलांची आणि साक्षीदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा दावाही पीडितेने केला होता. “अशा प्रकरणात दोषीला जामीन मिळत असेल, तर देशातील मुली सुरक्षित कशा राहणार?” असा सवाल तिने उपस्थित केला होता.
सेंगर यांना जन्मठेप का झाली होती?
डिसेंबर २०१९ मध्ये दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने सेंगर यांना भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि पॉक्सो कायद्यान्वये दोषी ठरवत त्याला उर्वरित आयुष्यभर कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. अल्पवयीन पीडितेवर बलात्कार केल्याचा आरोप न्यायालयाने सिद्ध केला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षा का निलंबित केली?
उच्च न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवत म्हटले होते की, सेंगर यांच्याविरोधात पॉक्सो कायद्यातील ‘गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार’ (Aggravated Penetrative Sexual Assault) हा गुन्हा लागू होत नाही.
पॉक्सो कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत, जर असा अत्याचार सार्वजनिक सेवक, पोलीस, रुग्णालय कर्मचारी, कारागृह कर्मचारी किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून झाला असेल, तर तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो आणि किमान २० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने सेंगर यांना पॉक्सो कायद्यातील ‘सार्वजनिक सेवक’ किंवा ‘विश्वासाच्या पदावर असलेली व्यक्ती’ म्हणून गणले जाऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले होते.
CBIचा आक्षेप काय?
सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडले की, विद्यमान आमदार हा घटनात्मक पदावर असलेला व्यक्ती असतो. तो जनतेचा प्रतिनिधी असून राज्य आणि समाजाच्या हिताशी निगडित सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडतो. त्यामुळे सेंगर यांना ‘सार्वजनिक सेवक’ मानले जाणे योग्य आहे.
तसेच, सेंगर हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने जामिनावर सुटल्यास पीडितेच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला आहे. यामुळे न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होईल, अशी भीती तपास संस्थेने व्यक्त केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
२०१९ मध्ये विशेष CBI न्यायालयाने सेंगर यांना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबीयांवर हल्ले, धमक्या आणि दबाव टाकल्याचे आरोपही समोर आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास CBIकडे देण्यात आला होता.
याशिवाय, पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरणात त्यांना २०२० मध्ये १० वर्षांची शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालय या सर्व मुद्द्यांचा विचार करत असून, सेंगर यांच्या जामिनाबाबतचा अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
