नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी देण्यात आलेल्या निर्देशांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चांगलेच फटकारले. या निर्देशांचे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चांगलेच फटकारले. त्याचबरोबर ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी त्यांच्या मुख्य सचिवांना व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेशही दिले. भटक्या कुत्र्याच्या प्रश्नामुळं देशाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर आतापर्यंत फक्त दिल्ली महानगरपालिका आणि पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांनी शपथपत्र सादर केल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या तिघांव्यतिरिक्त इतर सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पुढील सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यांनी येताना अजूनपर्यंत कम्प्लायन्स अहवाल सादर का केला नाही, याचे लेखी स्पष्टीकरणही घेऊन येण्यास सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारने स्वतःहून हे शपथपत्र सादर केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनाही ३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सुरक्षा ऐरणीवर
दरम्यान, बार अँड बेंच वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, भटक्या कुत्र्यांमुळे लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सतत भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला होण्याचा घटना घडत आहेत. दुसऱ्या देशांच्या नजरेत देशाची प्रतिमा ही मलीन होत आहे. अशी टिप्पणी न्या. नाथ यांनी केली. यावेळी कुत्र्यांविरूद्धच्या क्रुरतेचा मुद्दा पुढे करताच कोर्टाने माणसांविरूद्धच्या क्रूरतेचे काय, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सतत निर्देश देऊनही देशात भटक्या कुत्र्यांच्या माणसांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना कमी होत नाहीत हे स्वीकारार्ह नाही असे पीठाने सुनावले. भटक्या वाढलेल्या संख्येवर आणि नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासन काय उपाय योजना राबवत आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कुत्र्यांच्या निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि पुनर्वसन करण्याच्या मोहीमेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केल्यानंतर त्यांचे लसीकरण करण्यात यावे आणि त्यांना जेथून पकडले त्याच अधिवासात पुन्हा सोडण्यात यावे, जे कुत्रे रेबीज संक्रमित आहेत त्यांना मात्र सोडू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते.
११ ऑगस्टचा निर्णय
११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील महापालिका अधिकाऱ्यांना शहरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचे, त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आणि त्यांना निवारा केंद्रात सोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता.
