नवी दिल्ली : ठाण्यातील रुग्णालयात जुलै महिन्यात डॉक्टरांना मारहाण करणारे शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रमेश म्हात्रे यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “अशा लोकांना रस्त्यावर मोकाट फिरण्याचा अधिकार नाही,” अशी कडक टिप्पणी केली.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली. खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेत निरीक्षण नोंदवले, "हे लोक रस्त्यावर मोकाट फिरण्यास पात्र नाहीत. परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. कालच पालघरमध्ये अशीच दुसरी घटना घडली आहे. तेथेही याच प्रकारच्या लोकांच्या गटाने डॉक्टरांना मारहाण केली. समाजात अशा लोकांसाठी कडक आणि स्पष्ट संदेश गेला पाहिजे, ज्यामुळे इतरांवर याचा वचक राहील.
पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी
उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना दिलेल्या जामिनावरील अटींना आव्हान देणाऱ्या आणि म्हात्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या बाबी स्पष्ट केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर म्हात्रे यांनी आपली याचिका मागे घेतली. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी भाष्य करताना म्हटले होते की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) घेतलेली दखल पूर्णपणे योग्य होती. तसेच डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळायलाच नको, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या जामिनाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींना म्हात्रे यांनी आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या कडक पवित्र्यानंतर म्हात्रे यांनी आपली याचिका मागे घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर म्हात्रे यांना नोटीस पाठवली आहे.
