मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
मुंबई मनपाची आर्थिक स्थिती पाहता, दिलेली वचने पूर्ण करण्याची क्षमता भाजपमध्ये खरंच आहे का? की विसरशील खास मला दृष्टीआड होता... असं म्हणण्याची वेळ मुंबईकरांवर येणार?
जपचा महापौर मुंबईत १९८२ नंतर विराजमान झाला. या यशाच्या उत्साहात एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो निवडणुकीत दिलेली वचने, “महिलांसाठी बेस्ट बस सवलत, पाणी दरवाढीस स्थगिती, झोपडपट्टीमुक्त मुंबई, क्लायमेट कृती आराखडा प्लॅन आदी” कशी पूर्ण होणार? मुंबई मनपाची आर्थिक स्थिती पाहता, आधीच ठेवी कमी होत असताना आणि मेगा प्रोजेक्ट्सच्या दबावात, ही वचने पूर्ण करण्याची क्षमता भाजपमध्ये खरंच आहे का? की विसरशील खास मला दृष्टीआड होता...वचने ही गोड गोड देशी जरी आता (निवडणूक वचननाम्यात) असं म्हणण्याची वेळ मुंबईकरांवर येणार?
मुंबई ही देशातील आर्थिक राजधानी आहे आणि मुंबई मनपा ही सर्वात श्रीमंत महापालिका. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ₹७४ हजार ४२७ कोटींची तरतूद आहे, ज्यात भांडवली खर्च ₹४३ हजार १६२ कोटी (५८%) आणि महसुली खर्च ₹३१ हजार २०४ कोटी (४२%) आहे. हे आकडे आकर्षक असले, तरी राखीव निधी ₹८१ हजार ७७४ कोटींवरून गेल्या पाच वर्षांत ₹१० ते ₹१२ हजार कोटींनी कमी झाला. वचनबद्ध दायित्वे ₹२.३२ लाख कोटी आहेत, ज्यात रस्ते, पूल, सांडपाणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत भाजपच्या वचननाम्याची अंमलबजावणी कशी होईल? त्यांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी आणि वास्तविक आव्हाने पाहता, शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
भाजपने (महायुतीच्या माध्यमातून) जानेवारी २०२६ मध्ये जाहीर केलेला वचननामा मुख्यतः महिलांच्या विकास, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक कल्याणावर केंद्रित आहे. पण प्रत्येक वचनाची पूर्ती करण्यासाठी किती खर्च लागेल आणि मुंबई मनपाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ते शक्य आहे का?
वचने ही गोड गोड
महिलांसाठी बेस्ट बस सवलत आणि परिवहन सुधारणा करण्याचे वचन भाजपने दिले होते. वचननाम्यात बेस्ट बसमध्ये महिलांसाठी ५०% सवलत (एसटीप्रमाणे) आणि बेस्ट बस दुप्पट करणे (पाच हजार ते १० हजार बस, पूर्ण इलेक्ट्रिक २०२९ पर्यंत) याचा समावेश आहे. बेस्टचा वार्षिक तोटा सध्या ₹२ हजार २०० कोटी आहे आणि मुंबई मनपाकडून अनुदान ₹१ हजार कोटी. ५०% सवलतीमुळे अतिरिक्त अनुदान ₹५००-१,००० कोटी प्रति वर्ष लागेल. पाच वर्षांत ₹ पाच-दहा हजार कोटी. बस विस्तारासाठी आणखी ₹१० हजार कोटी म्हणजे एकूण ₹१५ ते २० हजार कोटी! मुंबईची वाहतूककोंडी आणि प्रदूषणाच्या समस्या पाहता, हे वचन पूर्ण न झाल्यास जनतेचा विश्वास उडेल.
पाणी दरवाढीस स्थगिती आणि पाणीपुरवठा सुधारणा करण्याचे वचन भाजपने निवडणुकीत दिले आहे. पाणी दरात दरवर्षी ८% वाढ होते, पण वचनानुसार पाच वर्षांसाठी पाणी दरवाढीस स्थगिती याशिवाय टँकर माफिया मुक्त मुंबई आणि पाणी प्रकल्प (गारगाई , पिंजाळ) पूर्ण करणे. पुढील पाच वर्षे पाणी दरवाढीस स्थगिती दिल्यामुळे उत्पन्नात ₹ एक ते दोन हजार कोटी प्रति वर्ष कमतरता येईल. पाच वर्षांत ₹पाच ते दहा हजार कोटी कमतरता. त्यात पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त खर्च. मुंबई मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आणि पाणी कर आहेत. पाच वर्षे पाणी दरवाढीस स्थगिती दिल्यास इतर स्रोतांतून ही कमतरता भरून काढावी लागेल, मुंबईत पाणीटंचाई ही मोठी समस्या आहे. गेल्या वर्षी पाणीपुरवठ्यात १५% कमतरता होती. जर राखीव निधी कमी होत असेल, तर नवीन प्रकल्प कसे पूर्ण होतील? क्लायमेट कृती आराखडा प्लॅन आणि पर्यावरण सुधारणा करणार असे वचन भाजपने दिले आहे. ₹१७ हजार कोटींचा क्लायमेट कृती आराखडा प्लॅन, खड्डेमुक्त रस्त्यांची मुंबई (रस्ते काँक्रीटीकरण), शून्य कचरा वॉर्ड, हरित मुंबई आदी आश्वासने दिली आहेत. यासाठी ₹१७ हजार कोटी (पाच वर्षांसाठी), दरवर्षी ₹ तीन ते चार हजार कोटी लागतील. यात पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होऊ नये म्हणून योजना, वीज निर्मिती आणि कचरा निर्मूलन समाविष्ट असेल. मुंबई मनपाच्या २०२५-२६ बजेटमध्ये पर्यावरण संबंधी खर्च ₹१७ हजार ०६७ कोटी (भांडवली) आणि ₹३ हजार २६९ कोटी (महसुली) आहे, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केवळ ४०% प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि गृहप्रकल्प, पाच वर्षांत झोपडीमुक्त आणि पागडीमुक्त मुंबई, ४० लाख परवडणारी घरे, धारावी पुनर्वसन आणि विस्तार अशी वचने दिली आहेत. मुंबई मनपाच्या वचनबद्ध दायित्वामध्ये आधीच ₹८८ हजार कोटी रस्ते/ब्रिजेससाठी. त्यात मुंबईत ४०% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांत राहते आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प गेल्या दहा वर्षांत केवळ २०% यशस्वी झाले. महिलांसाठी आर्थिक योजना आणि तंत्रज्ञान वापर करताना लाडकी बहीण योजना विस्तार (₹५० लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज), मुंबई डिजिटल सखी (एआय/कोडिंग कोर्स), एआय वापरून अवैध स्थलांतरित ओळखणे आदी बाता मारल्या आहेत. यासाठी एक ते पाच हजार कोटी (वार्षिक कर्ज/योजना), एआय प्रोजेक्ट्ससाठी ₹१००-५०० कोटी उभे करावे लागतील. हे वचन महिलांच्या सक्षमीकरणावर आहे, पण मुंबई मनपाच्या महसुली खर्चात आरोग्य आणि शिक्षणासाठी आधीच निधी कमी पडत आहे (₹७ हजार ३८० कोटी आरोग्य). मग मुंबई मनपा स्वतंत्र निधी कसा उभारेल? अवैध स्थलांतरित ओळखणे हे राजकीय आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कायद्याच्या विरोधात जाऊ शकते.
आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
मुंबई मनपाचे बजेट अनेक राज्यांपेक्षा (गोवा, अरुणाचल, सिक्कीम) मोठे आहे, पण खर्चाची पद्धत पायाभूत सुविधांवर अधिक आहे. भांडवली खर्च ५८% आहे, ज्यात रस्ते ₹३ हजार ३६५ कोटी, पूल ₹२ हजार ९४० कोटी, सांडपाणी ₹३ हजार ७६७ कोटी. पण प्रभाग स्तरावर केवळ १४-२४% बजेट जाते, ज्यामुळे दैनंदिन सेवा (स्वच्छता, पाणी) प्रभावित होतात. ठेवी ₹८० हजार-८१ हजार ७७४ कोटी आहेत, पण गेल्या वर्षांत घट झाली. त्यामुळे तूट येण्याची शक्यता आहे आणि मुंबई मनपा पहिल्यांदाच म्युनिसिपल बॉण्ड्स जारी करणार आहे. महायुतीच्या वचनांसाठी पाच वर्षांत ₹१-१.५ लाख कोटी अतिरिक्त तरतूद लागेल. पण वचनबद्ध दायित्व ₹२.३२ लाख कोटी आहेत. सबसिडी (बेस्ट , पाणी) मुळे रिझर्व्ह आणखी कमी होतील. नवीन महापौर रितू तावडे “सेवक म्हणून काम करेन” म्हणतात, पण पारदर्शकता कशी राहील? मागील प्रशासक राजवटीत (४ वर्ष) मुंबई मनपाने मोठ्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित केलं, पण सामान्य मुंबईकरांना फायदा कमी झाला. मार्च २०२२ ते जानेवारी २०२६ या सुमारे चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत मुंबई मनपाच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी झाली. २०२१-२२ मध्ये मुंबई मनपाचा राखीव निधी ₹९१ हजार ६९० कोटी इतका होता. २०२१-२२ ते २०२४-२५ पर्यंत त्यात ₹१२ हजार १९२ कोटींची घट झाली. २०२५-२६ अर्थसंकल्पामध्ये राखीव निधी ₹८१ हजार ७७४ कोटी दाखवला, पण त्यानंतर आणखी ₹ दोन हजार कोटी कमी झाले. २०२५ अखेर ₹७९ हजार ४९८ कोटींपर्यंत राखीव निधी खाली आला. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी या ठेवी मोडल्या असे सांगण्यात आले. ज्यात कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, एमएमआरडीएला निधी वळवणे, सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी निधी वापरणे, अशी कारणे देण्यात आली.
महापालिकेत ठाकरेंची सत्ता आली असती तर आधी श्वेतपत्रिका काढायला लावणार होते, मात्र आता ती शक्यता धुसर आहे. भाजपची वचने महत्त्वाकांक्षी आहेत, पण मुंबई मनपाच्या आर्थिक दबावात ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमी दिसते. मुंबईकरांनी सतर्क राहावे. विरोधक म्हणून ठाकरेंचे अनुभवी पाहारेकरी लक्ष ठेवून असतीलच. सामान्य मुंबईकरांना विसरशील खास मला..म्हणण्याची वेळ येणार आहे हे मात्र निश्चित!!
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
