ग्राहक मंच
मधुसूदन जोशी
डिजिटल युगात आपण अनेक सोयी-सुविधांचा लाभ घेत आहोत; मात्र त्याचबरोबर सायबर फसवणुकीचे गंभीर धोकेही वाढले आहेत. या लेखात विविध उदाहरणांच्या आधारे सायबर गुन्हेगारांची कार्यपद्धती उलगडली असून, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आणि सायबर गुन्हेगारीविरोधात योग्य ती पावले उचलण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.
अविनाशने पेपर उघडल्यावर त्याला दिसली एक जाहिरात. मध्य प्रदेशातील आरोग्य मंत्रालयाची – ‘आयुष’ची. ज्यात विविध पदे भरण्यासाठीची जाहिरात होती. डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टंट स्टोअर मॅनेजर, स्टोअर मॅनेजर वगैरे २९७२ पदे भरायची होती. ७ मार्च ते ६ एप्रिल दरम्यान अर्ज भरून प्रत्येक पदासाठी रु. ५००चे शुल्क भरायचे होते. अविनाश सारख्याच असंख्य लोकांनी फॉर्म भरून शुल्क अदा केले. काहींनी त्यात दिलेल्या नंबरवर फोन केला तेव्हा विविध कारणे सांगून त्यांना पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश सरकारने आपण अशी कोणतीही जाहिरात दिल्याचे नाकारले आणि एकच गहजब उडाला. अर्थ उघड होता, मध्यप्रदेश शासनाच्या आयुष मंत्रालयाच्या वेबसाईट सदृश हुबेहूब दुसरी वेबसाईट बनविण्यात आली. भोपाळच्या एमपी नगर पोलीस ठाण्यात या विरुद्ध तक्रार नोंदविण्यात आली. केवळ ही वेबसाईट नव्हे, तर त्या अनुषंगाने फेसबुक पेज उघडण्यात आल्यामुळे या फसवणुकीची व्याप्ती वाढली. फसवणुकीची ही कार्यपद्धती पाहता पोलिसांना जाहिराती देऊन, अनामत रकमेच्या नावाखाली पैसे उकळण्यात येत असावेत, असे वाटते.
सुशिक्षित असलेल्या भाबड्या नागरिकांना डिजिटल अरेस्टची अनाठायी भीती दाखवून लुबाडण्याचे प्रकार दिसून आले. मुंबईतील एका ६१ वर्षीय निवृत्त शिक्षिकेला आलेला हा दारुण अनुभव. एका नामांकित कुरियर कंपनीतून व्हाट्सअप कॉल आला. त्यांनी सांगितले की, आपल्या नावाने एक पार्सल आले असून, त्यात पासपोर्ट आणि काही मादक द्रव्ये आहेत. थोड्या वेळाने आणखी एका व्यक्तीने फोन करून आपण ऑफिसर बोलत असून, आपल्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, माझे वरिष्ठ अधिकारी आपल्याशी बोलतील असे सांगितले. पुन्हा तीच अटकेची भीती दाखवून त्यांना घराबाहेर पडू नका आणि जोपर्यंत या केसचा निकाल लागत नाही. तोपर्यंत आपल्या बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम जप्त करण्यात येत असून, केसचा निकाल लागल्यास हे पैसे परत केले जातील, असे सांगत विविध खात्यांवर पैसे पाठवण्यास सांगण्यात आले. या पद्धतीने त्या महिलेकडून एकूण रु. १.७२ कोटी इतकी रक्कम लुबाडण्यात आली.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी चौघांना अटक केले असून, ज्यातील २ जण मुंबईतील आहेत. या प्रकरणातील पीडित महिलेला ३ महिनेपर्यंत हा डिजिटल अरेस्टचा धाक दाखवण्यात आला आणि एकूण २०० वेगवेगळ्या खात्यात ४२ वेळा पैसे ट्रान्स्फर करण्यास सांगण्यात आले. अपहार झालेली एकूण रक्कम होती तब्बल रु. ७.६७ कोटी. आणखी एका अशाच गुन्ह्यात राजस्थान पोलिसांच्या विनंतीवरून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. ज्यात झुंझुनू या शहरातील एका व्यक्तीला 'टेलिकॉम' अधिकारी बनून फोन करण्यात आला व सांगितले गेले की, एका गुन्ह्याप्रकरणी वापरण्यात आलेला फोन नंबर आपल्या नावाची कागदपत्रे वापरून घेण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या दरम्यान त्या व्यक्तीला कधी सीबीआय अधिकारी, तर कधी ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवून विविध खात्यात पैसे पाठविण्यास सांगितले गेले. सीबीआयने या गुन्ह्याच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद, संभल, मुंबई, राजस्थानातील जयपूर आणि पश्चिम बंगाल मधील कृष्णानगर येथून संबंधित विविध व्यक्तींना अटक केले.
माझ्या परिचयाच्या काही व्यापाऱ्यांना 'कुणाल चौधरी' असे नाव सांगणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. नंतर त्याने व्हाट्सअपवर सेंट्रल पोलीस कॅन्टीन सीआयएसएफ, कालिना सांताक्रूझ येथे काही उपकरणांची आवश्यकता असून, स्वतः आर्मी ऑफिसर असल्याची बतावणी केली. स्वतःचे आर्मीचे आयकार्ड आणि सेंट्रल पोलीस कॅन्टीन सीआयएसएफचा जीएसटी नंबर सुद्धा पाठवला. व्यापाऱ्यांनी तो जीएसटी नंबर पडताळून पाहिला असता, तो नंबर खरोखर अस्तित्वात असल्याचे दिसले. विश्वास बसताच पुढील संपर्क झाला. त्याने केवळ व्हाट्सअप संदेशाच्या आधारावर त्या खात्याची पर्चेस ऑर्डर सुद्धा पाठवली. आपले पैसे माल दिल्यानंतर लगेचच मिळतील, असेही सांगितले. एका व्यापाऱ्याने माल देण्यापूर्वी पैशाची विचारणा केली असता, आमच्या मेजरशी बोला, असे सांगून इतर व्यक्तीकडे फोन दिला. त्या व्यक्तीने आपले बँक खाते आम्ही रजिस्टर करत असून, ते पूर्ण झाल्यावर आपल्याला मालाचे पैसे मिळतील. तुम्ही आम्हाला जीपेवर एक ते १०० रुपये पर्यंत रक्कम पाठवा म्हणजे आम्ही तुमचे खाते अद्ययावत करू, असे सांगितल्याने व्यापाऱ्याचा संशय वाढला आणि माल न देता अर्ध्या वाटेतून परत मागवला.
स्वस्तात मिळणाऱ्या वस्तूचा मोह किंवा पोलिसांची भीती अशा कारणांनी फसवणुकीचे गुन्हे घडतात. आपण डोळसपणे परिस्थितीत समजून न घेता व्यक्त होतो. घाईघाईत फोन किंवा व्हाट्सअप संदेशावर विसंबून, त्याची खात्री न करता त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार वागतो. डिजिटल अरेस्ट असा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नसल्याचे सरकार वारंवार सांगत असते. पण तरीही असे गुन्हे घडतात. कारण आपण आपल्या आजूबाजूला घडणारी घटना काळजीपूर्वक ऐकत नाही, परिणामी अशा गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीला बळी पडतो. यापुढे नेहमी लक्षात ठेवा अशा परिस्थितीत '१९३०' या हेल्पलाईन नंबरवर किंवा cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर अशा सायबर गुन्हेगारांची तक्रार जरूर नोंदवा. डिजिटल क्रांती ही एका अर्थाने समाजोपयोगी असली, तरी त्याची दुसरी काळी बाजू आपण समजून घेतली पाहिजे. आपली सावधगिरीच आपल्याला अशा सायबर गुन्ह्यांपासून वाचवू शकेल नाही, तर आपण कंगाल, भस्म होऊ.
mgpshikshan@gmail.com
मुंबई ग्राहक पंचायत
