आरोग्याची आणीबाणी रोखा

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण धोकादायक पातळ‌ीवर वाढलेले असताना त्याविरुद्ध शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरच पोलीस कारवाई करतात, हे अनाकलीनय आहे. दिल्लीतील आरोग्य आणीबाणीची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

पुन्हा एकदा देशाची राजधानी असलेले दिल्ली शहर हवेच्या तीव्र प्रदूषणाच्या संकटात सापडले आहे. यासंदर्भात दिल्लीमध्ये इंडिया गेटजवळ गेल्या आठवड्यात नागरिकांना तीव्र आंदोलन छेडावे लागले. मात्र या त्रासाची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारितील पोलिसांना शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या या आंदोलकांच्या बंदोबस्तासाठी पाठवले गेले. अनेकांना उशिरा रात्रीपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये डांबून ठेवण्यात आले होते. हे पूर्णपणे अनावश्यक तर होतेच, पण अन्यायकारकही होते. अटकाव प्रदूषणाला करणे आवश्यक आहे, त्याविरुद्ध लोकशाही पद्धतीने आवाज उठवणाऱ्या त्रस्त आणि जागरूक नागरिकांना नाही.

देशभरातील न्याय्य आणि जनहित विकासवादी संघटना-संस्थांची देशव्यापी आघाडी असलेल्या जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाने (एनएपीएम) प्रदूषण, आरोग्य, शेती, कामगार आदी कळीच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवण्यासाठी विविध मंच सुरू केले आहेत. ‘नॅशनल अलायन्स फॉर क्लायमेट अँड इकॉलॉजिकल जस्टिस’ (NACEJ- नासेज) हा त्यापैकीच एक. हवा प्रदूषण संकटावर योग्य उपाय करण्यात आलेल्या अपयशाचा तसेच शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना बेकायदेशीर अटक करणाऱ्या दिल्ली सरकारचा नासेजने तीव्र निषेध केला आहे. या सार्वजनिक आरोग्य संकटाविरोधात उभ्या राहिलेल्या आंदोलकांसोबत अयोग्य वर्तन केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक आणि दिल्लीच्या लोकांची माफी मागावी व आंदोलकांवर नोंदवलेले सर्व गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी नासेजने केली आहे.

अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या बेछूट कारवाईमुळे केवळ लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही, तर दिल्ली शहरातील लाखो लोक ज्या भयावह आरोग्य आणीबाणीचा सामना करत आहेत, तिचाही घोर अनादर झाला आहे. अधिकृत मॉनिटरिंग स्टेशननुसार २१ ऑक्टोबरच्या दिवाळीनंतर हवेचे प्रदूषण गेल्या चार वर्षांमधील अत्युच्च पातळीवर पोहोचले होते. शहराचा ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ हा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकापेक्षा २० ते ३० पट अधिक असल्याचे नोंदवले गेले आहे. संकटाच्या तीव्रतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारची वरवरची आणि राजकारण प्रेरित प्रतिक्रिया ही परिस्थिती आणखीच बिकट करणारी आहे.

नासेजने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ठाम मागणी केली आहे की, ‘दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आणि सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी अविलंब या सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या तीव्रतेची दखल घ्यावी. याकडे ‘कायदा व सुव्यवस्थेचे’ प्रकरण म्हणून न पाहता, लोकांच्या योग्य संतापाचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे. शासनाच्या अपयशामुळेच जनतेला विक्रमी नीचतम प्रदूषण पातळीचा सामना करावा लागत असून लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. दडपशाही, दिशाभूल किंवा खोट्या घोषणांऐवजी तत्काळ, पारदर्शक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या जबाबदार कृती करणे आवश्यक आहे. दिल्ली शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन, अधिकार आणि सन्मान संरक्षित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हवेच्या प्रदूषणाची व्यवस्थापन प्रक्रिया ही दीर्घकालीन धोरणात्मक तयारी, सार्वजनिक आरोग्य आणि न्यायाला प्राधान्य यावर आधारित असायला हवी.

वर्षानुवर्षे सार्वजनिक संताप व्यक्त होत असूनही, हवेचे प्रदूषण अजूनही गंभीर रुपात आणि वाढत्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक बनूून कायम आहे. दिल्ली शहर तसेच इतर अनेक भारतीय शहरे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये मोडतात. हे टाळता येण्यासारखे संकट लाखो मृत्यूंचे कारण ठरत असून प्रचंड आर्थिक नुकसान करत आहे. गरीब, वंचित समाज, बाहेर काम करणारे असुरक्षित कामगार, महिला, वृद्ध, बालके आणि औद्योगिक व वाहतूककोंडी असलेल्या भागांतील लोक यांच्यावर या प्रदूषित हवेचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे. सरकारच्या तथाकथित उपाययोजना सर्वात असुरक्षित घटकांना बाजूला ठेवतात आणि पर्यावरणीय अन्याय वाढवतात, असा नेहमीचा अनुभव आहे.

सर्वात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे प्रदूषित हवेचे स्पष्ट पुरावे आणि तज्ज्ञांचे इशारे असूनही, सरकारने वैज्ञानिक आणि आरोग्यविषयक सल्ल्यांना मागे सारत यावर्षी दिवाळीसाठी ‘हरित’ फटाके विक्री-वापराला कायदेशीर परवानगी देऊन, राजकीय तुष्टीकरणाला प्राधान्य दिले. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर फटाके फोडण्यात आले; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादित वेळेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याची अंमलबजावणीही कमजोर राहिली. परिणामी, चार वर्षांतील सर्वात वाईट पीएम २.५ (पीएम-पर्टिक्युलेट मटेरियल) पातळी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार ६७५ यूजी/एम-घनं ३) नोंदवली गेली.

याशिवाय हवेची गुणवत्ता दर्शवणाऱ्या मॉनिटर्सजवळ कृत्रिमरीत्या प्रदूषण कमी दाखवण्यासाठी पाण्याचे फवारे वापरण्याचे आरोप, तसेच डेटा लपवणे किंवा फेरफार करणे, या सर्व गोष्टींमुळे लोकांचा विश्वास अधिकच खालावतो आणि वास्तविक उपाययोजनांना आणखी उशीर होतो. वर्षभर चालणारी वाहने आणि उद्योगांमधून होणारे प्रदूषण हेच दिल्लीतील प्रदूषणाचे मुख्य कारण असताना जवळच्या राज्यात शेतीतील तण (परळी) जाळण्याला दोष देण्याचा सरकारी खेळ वास्तवाशी विसंगत आहे. २०२५ मध्ये परळी जाळण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे. दिल्लीचे प्रदूषण संकट म्हणजे लोकानुनयी राजकारणापोटी विज्ञानाधारित पर्यावरणीय धोरणे कोलमडवण्याचे उदाहरण आहे.

दिल्लीच्या हवा प्रदुषणाच्या संकटावर खराखुरा उपाय करायचा असेल, तर तत्काळ पुढील संरचनात्मक उपायांची आवश्यकता आहे. हवेचा विषारीपणा कमी करण्यासाठी कालबद्ध, पारदर्शक आणि कायद्यानुसार सर्व संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारी योजना जाहीर करावी. विषम क्रमांकांची वाहने विषम तारखेस व सम क्रमांकांची सम तारखेस हे ‘ऑड-इव्हन’ धोरण नवीन नाही आणि त्याचे परिणाम मिश्रित आहेत. असले वरवरचे उपाय टाळून, दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा विस्तार व सुधारणा करून ती पर्याय म्हणून उपलब्ध करावी. वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी ‘कंजेशन प्राइसिंग’सारखे पाऊल उचलावे. सार्वजनिक वाहतुकीतील विविध माध्यमांमध्ये स्पष्ट फरक करून बस, मेट्रो आणि दुर्लक्षित जमिनीवरील रेल्वे (सर्फेस रेल) यांची उन्नती व एकसंधीकरण करण्यात यावे. वाहन प्रदूषण जिथे निर्माण होते तिथेच थांबवण्यासाठी, डिझेल वाहनांचे तातडीने निर्बंधन आणि टप्प्याटप्प्याने उच्चाटन आवश्यक आहे. डिझेल स्वस्त असले तरी खासगी वाहतुकीत त्याचा वापर आता कालबाह्य आणि हानिकारक आहे. दिल्लीच्या रेल्वेच्या जमिनीवरील विस्तृत जाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे थांबवून बस आणि मेट्रोसह त्याचे एकत्रीकरण करावे. शेजारच्या राज्यात परळी जाळणे हे वर्षभरातील प्रदूषणाचे मुख्य कारण नाही, हे स्पष्टपणे नमूद करावे व शेतकऱ्यांना नाहक दोष देणे थांबवावे. फटाक्यांवर वर्षभराची बंदी लागू करावी आणि फटाके उद्योगातील कामगारांसाठी पुनर्वसन योजना तयार करावी. कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मितीचे प्लांट्स आणि कचरा जाळणे यासारखे प्रदूषणकारी उद्योग हे निवासी व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांपासून दूर हलवावे किंवा बंद करावे. ‘हरित’ या गोंडस नावाखाली मोठे प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांना रोखावे. पर्यावरणीय व नागरी-सामाजिक संघटनांबरोबर सतत संवाद साधण्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी. विश्वासार्ह आणि सार्वजनिकरीत्या सुलभ हवा-गुणवत्ता डेटा व आरोग्य सूचना देण्यात याव्यात.

दिल्ली व भारतातील सर्वच शहरांसाठी वैज्ञानिक, आरोग्यकेंद्री, दीर्घकालीन हवा-गुणवत्ता व्यवस्थापन योजना तयार करावी. मोठे प्रदूषक अनियंत्रित राहिले तर नवनवीन ‘हरित’ संकल्पना किंवा स्वयंसेवी प्रयत्न अपुरे ठरतात. सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक व पर्यावरणीय न्याय आणि सर्व नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवूनच भारताचे भवितव्य सुरक्षित राहील. शहरांमधील प्रदूषण संकटावर मात करण्यासाठी, प्रमुख प्रदूषणकारी घटकांविरुद्ध शासनाने ठोस धोरणात्मक आणि संस्थात्मक कृती करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यानेच जनतेला श्वास घेण्याचा मूलभूत अधिकार लाभेल!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य 

sansahil@gmail.com