मत आमचेही
केशव उपाध्ये
भारतावरील आयात शुल्क वाढीचा अमेरिकेचा निर्णय अंमलात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडे ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी ‘स्वदेशी’ चा मंत्र आचरणात आणा, असे सातत्याने सांगितले आहे. याचा अर्थ ट्रम्प प्रशासनाच्या दबाव तंत्राला मोदी सरकार कृतीने उत्तर देत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने आयात शुल्क वाढीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याच्या आधारे मोदी सरकारच्या परराष्ट्र नीतिवर अनेक विद्वान मंडळींनी नेहमीप्रमाणे बेताल टीका सुरू केली होती. ही बेताल टीका करण्यापूर्वी भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधाची पार्श्‍वभूमी या मंडळींनी लक्षात घेतली नव्हती. तशी निकड त्यांना वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या महाशक्तीला भारत रशियाकडून किती कच्चे तेल घेतो आणि जगात किती विकतो याचे प्रत्यक्षात काही देणेघेणे नाही. भारत आणि रशियामध्ये होणाऱ्या कच्चे तेल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे निमित्त ट्रम्प प्रशासनाने केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे खरे लक्ष्य भारतातील शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय आहे. हे क्षेत्र व्यापारासाठी खुले करण्याची अमेरिकेची मागणी मोदी सरकारने ठामपणे नाकारली. ट्रम्प प्रशासनाचा दबाव झुगारून मोदी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. जपानसारख्या देशाने अमेरिकेपुढे झुकून आपले कृषी क्षेत्र व्यापारासाठी खुले केले. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर शून्य टक्के आयात शुल्क असेल, असा निर्णय जपानने घेतला. जपानबरोबरच व्हिएतनामनेही अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत कृषी क्षेत्र व्यापारासाठी खुले केले. जपान आणि व्हिएतनामने शेती क्षेत्राबरोबरच दुग्ध उत्पादने, मासे यावरील सुद्धा आयात शुल्क शून्यावर आणले. भारताने मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या दबाव तंत्राला भीक घातली नाही. भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताशी आपण कधीच तडजोड करणार नाही, असे ठामपणे सांगणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या निर्धारापासून ढळले नाहीत.
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार १२५ अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. भारतीय रुपयात याची किंमत ११ लाख कोटी एवढी आहे. भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सात लाख ४८ हजार कोटी (८५ अब्ज डॉलर्स) एवढी आहे. तर अमेरिकेतून भारतात होणारी निर्यात ती लाख ५२ हजार कोटी रुपये (४०अब्ज डॉलर्स) एवढी आहे. भारताबरोबरच्या व्यापारामध्ये अमेरिकेला ४५ अब्ज डॉलर्स एवढी तूट होत आहे, असा याचा अर्थ आहे. ही व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकेला भारतावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अमेरिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ट्रम्प प्रशासनाने ३०० अब्ज डॉलर्स एवढा महसूल अन्य देशाच्या बरोबरच्या व्यापारातून कमावण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
विपरित परिणाम नाही
ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लावलेल्या २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे भारतावर मोठा विपरीत परिणाम होणार, असे चित्र काही मंडळी जाणीवपूर्वक रंगवत आहेत. भारताच्या एकूण सकल उत्पादनामध्ये (जीडीपी) निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत हिरे, मौल्यवान रत्ने, औषधे, औद्योगिक उत्पादने, वाहनांचे सुटे भाग यांचा मोठा वाटा आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेतला तर २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आकारणीच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा भारतावर फार मोठा परिणाम होईल, असे दिसत नाही. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर आयात शुल्क लादण्यापूर्वी भारताने ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यासारख्या १३ देशांशी मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) केला आहे. अमेरिकेला पर्याय म्हणून भारताला अन्य देशांची बाजारपेठ उपलब्ध आहे. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिरात यासारख्या १३ देशांशी मुक्त व्यापार करार असल्यामुळे हिरे, मौल्यवान रत्ने, वाहनांचे सुटे भाग यासारख्या वस्तूंच्या निर्यातीला पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क लावले म्हणजे भारतावर अरिष्ट कोसळले, असे मानण्याचे कारण नाही.
रशियाचा मुद्दा गैरवाजवी
रशियाकडून कच्चे तेल आयात केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासन भारतावर रुष्ट झाले आहे हा गैरसमज आहे. अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क लावतानाही ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवर शून्य टक्के आयात शुल्क ठेवले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारत रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलापासूनच पेट्रोलियम पदार्थ बनवतो. तरीही अशा पदार्थांवर शून्य टक्के आयात शुल्क ठेवणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाचा छुपा हेतू वेगळाच आहे, हे स्पष्ट होते.
भारत अमेरिकेला कापड, मसाले, बासमती तांदूळ, आंबा, केळी, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने आदींची निर्यात करतो. ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या औषधे, मोबाईल, वाहन्यांचे सूटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने आणि पेट्रोलियम पदार्थ यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लावलेले नाही.
अमेरिकन तज्ज्ञांचाही विरोध
वाढीव आयात शुल्क लादण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय अमेरिकेतील ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक यांनाही रूचलेला नाही. ट्रम्प प्रशासनाची ही धोरणात्मक घोडचूक आहे, अशा शब्दात अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली आहे.
भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी दहा टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. अमेरिका वगळता अन्य जगाची बाजारपेठ भारताला खुली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाने अनेक इशारे देऊनही भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणून आहेत. १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर भारतावर त्यावेळच्या बिल क्‍लिंटन प्रशासनाने अनेक निर्बंध घातले होते. त्यावेळीही अनेक विचारवंतांनी तत्कालीन वाजपेयी सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली होती. वाजपेयी सरकारने त्या संकटातूनही मार्ग शोधला. देशांतर्गत मागणी वाढवण्याचा वाजपेयी सरकारचा मार्ग मोठा प्रभावशाली ठरला होता. देशभर राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उभारण्यासाठी वाजपेयी सरकारने सुरू केलेली सुवर्ण चतुष्कोन योजना निर्णायक ठरली होती. १९९८ मध्ये भारतावर निर्बंध लादणारे बिल क्‍लिंटन हे दोनच वर्षांनी म्हणजे मार्च २००० मध्ये भारताच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यांवर आले होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा आजपर्यंतचा हा सर्वात मोठा भारत दौरा ठरला. अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय घटनांमध्ये भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आहे. आयात शुल्क वाढीच्या मुद्यातही भारत आपल्या भूमिकेपासून ढळलेला नाही. भारताच्या नव्या सामर्थ्याची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर योग्य दखल घेतली जात आहे, हाच या घडामोडींचा अन्वयार्थ आहे.
प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ते
