- महाराष्ट्रनामा
सत्तेसाठी राजकारण आता राजकारणापलीकडे गेले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने महायुतीसाठी सत्तेचे दरवाजे उघडले; मात्र गेल्या १० महिन्यांपासून लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली राजकारण सुरू आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती व मविआसाठी राजकीय मुद्दा ठरला असून, लाडक्या बहिणींचे कारण नसताना राजकारण ढवळून निघत आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून राज्यात लाडक्या बहिणींची चर्चा आहे. निमित्त विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा. विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. दर महिना १५०० रुपये पात्र लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमाही होत आहेत. परंतु ऐन निवडणुकीच्या मोसमात १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याची ओरड महायुतीच्या नेत्यांनी केली, तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी थेट ३ हजार रुपये लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा करणार जर सत्ता स्थापन करण्याचा बहुमान दिला तर. मविआला लाडक्या बहिणींनी नकारले, परंतु लाडक्या बहिणी महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरल्या. राज्यात महायुतीला सत्ता स्थापनेचा बहुमान मिळाला; मात्र विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली, तेव्हा कळले राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. १५०० रुपये देणे शक्य नाही तर २१०० रुपये कुठून द्यायचे, असा प्रश्न महायुतीच्याच नेत्यांना सतावू लागला; मात्र लाडक्या बहिणींसमोर मान खाली घालण्याची वेळ आल्याचे समजताच कसेबसे १५०० रुपये बहिणींच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. परंतु कधीपर्यंत लाडक्या बहिणींना पैसे द्यायचे, सगळ्यांचे सोंग आणता येते पण पैशांचे नाही, हे महायुतीच्या लक्षात येताच पैशांची पळवापळवी सुरू झाली आहे. जुलै २०२२ पासून लाडक्या बहिणींचा मुद्दा राजकारणाचा भाग झाला आहे. लाडकी बहीण योजना बंद करण्याची घोषणा केली, तर राज्यातील महिला व विरोधकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल अन् योजना सुरूच ठेवायचीच झाली, तर पैशांची जमवाजमव कुठून करायची. 'धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय' अशी अवस्था महायुतीच्या नेत्यांची झाली आहे.
२०२४मध्ये विधानसभा निवडणुकीचा मोसम शिगेला पोहोचला असताना मतदान केले नाही, तर १५०० रुपये परत घेणार, असे वक्तव्य भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी केले आणि राजकारण चांगलेच तापले, तर काही दिवसांपूर्वी अजित पवार पक्षाचे नेते तथा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी २१०० रुपये पात्र महिलांना देणार असे कोणी म्हटले नाही, असा घुमजाव केला. महायुतीतील मंत्री, नेते वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर महायुतीतील तीन प्रमुख नेते बचावासाठी पुढे येतात, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार, असा दावा तिन्ही प्रमुख नेत्यांकडून केला जातो; मात्र लाडक्या बहिणींना महिना १५०० रुपये द्यायचे कसे, हा प्रश्न तिन्ही प्रमुख नेत्यांना सतावत आहे. त्यामुळे हळुवार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अपात्र महिलांचा शोध सुरू असून, अडीच कोटी पात्र महिलांची संख्या दोन कोटी २० लाखांवर आली आहे. लाडक्या बहिणींना दर महिना पैसे देणे शक्य नाही, असे ठामपणे सांगणे तिन्ही प्रमुख नेत्यांना गोत्यात टाकणारे आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी लाडकी बहीण योजना रेटायचे काम सुरू असून, लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली राजकारण करायचे आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
राज्यात ९ कोटी ६० मतदार आहेत. यात ५ कोटी २२ लाख पुरुष मतदार, तर ४ कोटी ६९ लाख ९६ हजार महिला मतदार आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचे मत महायुतीसाठी सत्तेचा किरण ठरले यात दुमत नाही; मात्र विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आता महायुतीसाठी डोईजड होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना पैसे दिले जातात ते तुमच्या-आमच्या पैशांतून. महायुती असो महाविकास आघाडी कुठल्या नेत्याने स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून लोकांचे भले केले, याचे उत्तर जनतेने द्यावे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, तर योजनांची अंमलबजावणी कशी करणार, फुकट पैसे द्या, अशी मागणी राज्यातील जनतेने कधीच केलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा ही केवळ निवडणुकीचा मुद्दा होता. परंतु नशिबाने साथ दिली आणि योजनेत यश मिळाले; मात्र आता लाडकी बहीण योजना राजकीय मुद्दा झाला असून, लाडक्या बहिणींच्या नावे राजकीय पोळी भाजून घेतली जात आहे, हेही तितकेच खरे.
लाडक्या बहिणींचा धसका!
विधानसभा निवडणुकीआधी पात्र महिलांना १५०० रुपये दर महिना, सत्तेत महायुती आली, तर १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये अशी घोषणा ऐन विधानसभा निवडणुकीत केली; मात्र सत्तेत येताच लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये दूर १५०० रुपये देणे डोईजड जात असल्याचे लक्षात येताच महायुतीची झोप उडाली; मात्र विधानसभा निवडणुकीत केलेला वादा पूर्ण करा अन्यथा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही, अशी भीती महायुतीतील मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली असली, तरी पैसे बंद केले तर महिला मतदानातून जागा दाखवतील, ही भीती महायुतीच्या नेत्यांना सतावत आहे.
जनतेला काय मिळाले!
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून 'मविआ विरुद्ध महायुती' असा सामना रंगला आहे. पिण्याचे पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, टिकाऊ व मजबूत रस्ते आदी मूलभूत सुविधा मिळणे याच राज्यातील जनतेच्या मापक अपेक्षा; मात्र महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या पाच महिन्यांत जनतेला काय दिले याचे उत्तर राज्यातील जनताच देऊ शकेल. सत्तेत कोणी असो, ज्यांच्या मतांवर निवडून आलो त्यांचे आपण काहीतरी देणे लागतो याचा विचार आतातरी सर्वपक्षीय नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे.
gchitre4gmail.com
