मुलुख मैदान
मुंबईच्या राजकारणाला विकासाची दूरदृष्टी लाभली नाही. काँग्रेसच्या काळात स्थानिक नेतृत्व दुर्लक्षित राहिले, तर नंतर राजकारण अर्थकारणाच्याच ताब्यात गेले. नगरनियोजनाकडे दुर्लक्ष झाले, ब्रिटिश काळात नियोजनबद्ध असलेल्या दक्षिण मुंबईसह उपनगरांत वाहतूक, पाणी तुंबणे यांसारख्या समस्या वाढल्या. स्थानिक नागरिकांच्या गरजांपेक्षा विकासकांच्या गरजांना प्राधान्य दिले गेले. जनतेच्या गरजांऐवजी नफ्यावर भर दिल्याने मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाची संधी गमावली गेली.
राज्याला दिशा देणारे राजकारण राजधानीचे शहर म्हणून मुंबईत घडत असले, तरी या शहराचे खरे राजकीय महत्त्व सन २००० नंतरच वाढू लागले, ही बाब नाकारता येत नाही. त्यासाठी थोडेसे इतिहासात जावे लागेल.
मुंबईचे राजकीय महत्त्व एका मर्यादेपलीकडे वाढू न दिल्याने काँग्रेसच्या राजवटीत प्रभावी असा स्थानिक नेता तयार होऊ दिला गेला नाही. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्रामुख्याने काँग्रेसचीच होती. एस. के. पाटील, बॅ. रजनी पटेल, मुरली देवरा, गुरुदास कामत असे नेते काँग्रेसने मुंबईला दिले. पण यात जनमानसावर पकड असलेले नेते किती, हा मोठा प्रश्न आहे. परिणामी मुंबईत विकासाच्या योजनांची सुरूवात तत्कालिक गरजांपोटी झाली असली, तरी त्यात फार पुढचा, भविष्याचा विचार नव्हता. त्यातून निर्माण होत गेलेल्या समस्या मुंबईला जागतिक स्तरावरचे स्थान मिळवून देऊ शकत नाहीत.
१९५०, ६०, ७०, ८० या दशकांत काँग्रेस या शहराकडे पक्षीय रसदपुरवठा, उद्योगजगतावरील वर्चस्व या दृष्टिकोनातून पाहत असे. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळ काँग्रेसला अस्वस्थ करत असे. या चळवळीचा दबदबा इतका प्रचंड होता की १९६७ साली काँग्रेसचे बिनीचे शिलेदार, मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे एस. के. पाटील यांचा जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सणसणीत पराभव केल्यानंतर या पक्षाने हाय खाल्ली. शिवसेनेचे महत्त्व जाणीवपूर्वक वाढू लागले ते त्यावेळच्या राजकीय गरजेतूनच.
मुंबईत शिवसेनेला पुढे चाल मिळू लागली आणि काँग्रेसचे नेतृत्व प्रामुख्याने ग्रामीण भागाकडे अधिक लक्ष देणारे असल्याने मुंबईच्या गरजा त्यांच्या प्राधान्यक्रमात शीर्षस्थानी आलेल्या दिसत नाहीत. मुंबईचे असलेले रफिक झकेरिया तेव्हाचे औरंगाबाद, आताचे छत्रपती संभाजीनगर यांना नेतृत्व देऊ शकत असले, तरी त्यांचा मुंबईत वापर झालेला दिसत नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुंबईतील चेहरे फारसे नसत आणि असले, तरी त्यांना राजकीय महत्त्व दिले जात नसल्याने त्यांचा प्रभावही पडला नाही. किंवा मुंबईच्या विकास योजना पुढे रेटण्यासाठी त्यांचा उपयोग झाला नाही. १९९० ते १९९९ या काळात शिवसेना राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आली. मुंबईतही या पक्षाचे बरेच आमदार निवडून येऊ लागले आणि मग कुठे काँग्रेसला ग्रामीण राजकारणाबरोबरच मुंबईच्या तेव्हाच्या ३४ (आता ३६ आहेत) विधानसभा मतदारसंघांची गरज भासू लागली.
मुंबईचे शांघाय आणि काय काय.. या चर्चा निरर्थक ठराव्यात इतके मुंबईच्या विकासासाठी बोलून झाले आहे. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना आली आणि त्याचा काहीसा लाभ मुंबईला होऊ लागला. पूर्व द्रुतगती मार्ग ही याच योजनेची देण. केंद्राच्या पुढाकाराने हा रस्ता झाला, मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर मोठा मार्ग निघाला. टोलशिवाय रस्ता असू शकतो हेच आधी लोकांना पटत नसे. त्या आधी शिवसेना-भाजपाने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि वरळी-वांद्रे सागरी मार्गाची पायाभरणी करून ठेवली होती. ते मार्ग काँग्रेसच्या राजवटीत लोकांना खुले झाले, पण टोलसह. काँग्रेसने मोनोरेल आणली पण ती नेमकी का, कोणासाठी, कोणता विचार करून आणली याची उत्तरे मिळतात ती वडाळा परिसरात हातोहात विकल्या गेलेल्या काही उच्चभ्रू गृहसंकुलातून. मोनोरेलचा लाभ हे प्रकल्प विकसित करणाऱ्यांना झाला असावा, असे म्हणण्यास जागा आहे.
मुंबई शहराचा विकास करताना ब्रिटिशांनी काय धोरण आखले, कशाला प्राधान्य दिले याचा विचार आपण केला नाही. ब्रिटिश काळात बेटावरील शहराला महत्त्व होते कारण तेच त्यांचे व्यापारी केंद्र होते. त्यातही फोर्ट आणि कुलाब्याचा काही भाग त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने इथे बऱ्याच इमारती आखीव रेखीव पद्धतीने, रस्ते आणि चौक नियोजनपूर्वक बांधलेले दिसतात. आजही बोरीबंदर, मेट्रो सिनेमा, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, राज्य पोलीस मुख्यालय येथील चौक व रस्ते यांचे नियोजन पुरे पडते ते याचसाठी. शिवाय पाऊस किती पडतो याचा अभ्यास करून पर्जन्यवाहिन्या, जल व मलनिस्सारण योजना आखल्याने मुंबई शहरात, विशेषतः दक्षिण मुंबईत पाणी तुंबलेय असे कधी झाले नाही. त्यांच्या काळात मरिन ड्राईव्ह, चर्चगेट रेक्लमेशन, ओव्हल मैदान परिसरातील विकास योजना धोरणपूर्वक आखल्या गेल्याने तिथे फारसा बदल करण्यास आपल्याला वाव राहिला नाही. मुंबईत आर्द्रतेचे प्रमाण खूप असल्याने उकाडा जाणवतो म्हणून जुन्या इमारतींच्या खिडक्या हवा मिळावी यासाठी खूप मोठ्या दिसतात. आता आपण वातानुकूलन यंत्रणा बसवून त्या बंद करतो आणि खूप सूर्यप्रकाश मिळू शकत असतानाही पडदे बंद करत दिवे लावून काम करतो.
१९८० नंतर मुंबईच्या रिअल इस्टेटचे महत्त्व जसजसे वाढू लागले तशी नगरनियोजन या विषयाची वाताहत झाली. शहराला उद्याने, मोकळ्या जागा, वाहनतळ याचीही गरज असते हे विसरत, ‘दिसली जागा की दे इमारतीला परवानगी, एफएसआय-टीडीआर वाढव नेत्या, तुला राजकारणाची शप्पथ हाय’, असे म्हणत इतक्या इमारती उभ्या केल्या की या शहराच्या पायाभूत सुविधा वाढीव बांधकाम पेलण्यासाठी सक्षम आहेत का याचाही विचार केला गेला नाही. पाऊस खूप पडला म्हणून पाणी साचले, हे शाळकरी तत्त्वज्ञान झाले. दक्षिण मुंबईत पाऊस नेहमीच भरपूर पडतो पण त्याचा निचरा करणारी यंत्रणा पावसाच्या क्षमतेला पुरत होती. आता काळबादेवी, गिरगाव अशा भागात दाटीवाटीने वसलेल्या चाळींचे रूपांतर टोलेजंग इमारतीत होत आहे. मलबार हिल, पेडर रोड, ताडदेव येथील जुन्या तीन-चार मजली इमारतींचा पुनर्विकास करताना भले मोठे टॉवर येत असल्याने शहराच्या यंत्रणेवर ताण हा येणारच. पण त्याचा विचार करायला वेळ कोणाला आहे? मुंबईचे राजकारण अर्थकारणाच्या ताब्यात आणि अर्थकारण बांधकाम क्षेत्राच्या ताब्यात गेल्याने नगरनियोजन आणि भविष्यवेधी विचार दूर गेला आहे. आज केवळ निवासी इमारती उभ्या राहत असून तेथील घरे किती शे कोटींना विकली गेली व सरकारला मुद्रांक शुल्कापोटी किती उत्पन्न मिळाले याचे आकडे वाचण्यात धन्यता मानली जात आहे.
उपनगरांचे हाल तर विचारायलाच नकोत. आंतरराष्ट्रीय तोंडवळा असलेल्या मुंबई शहरातील कॉर्पोरेट जगताला आणि इथे वसलेल्या कपड्याच्या बाजाराला, हिरे व्यापार व सरकारी कार्यालयांना मनुष्यबळ व अन्य गरजा पुरविणारा भाग म्हणून उपनगरांकडे पाहिले गेले. ब्रिटिशांनी मुंबई शहराचे नियोजन कसे केले याचा विचार उपनगरांसाठी न केल्याने आजही पावसाच्या पाण्याने हाहाकार माजणे, वाहतुकीची कोंडी, दिशाहीन विकास यात हा भाग अडकून पडला आहे.
मुंबईला या शहराच्या विविधांगी विकासासाठी नेतृत्व हवे होते. पण आपल्या व्यवस्थेत राजकीय पकड महत्त्वाची आणि त्यासाठी अधिकाधिक लोक निवडून आणणे हेच महत्त्वाचे मानले जाते. त्याने स्थानिक सुभेदार तयार होतात व त्यांना समांतर व्यवस्था चालविण्यात रस असतो. त्यापुढे त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने मान तुकविली की रस्ते कसे आणि किती रुंद असावेत, वाहतूक नियोजन कसे असावे, वाहनतळ किती असावेत, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक कसे असावे, याबाबतचे नियोजन कोलमडून पडते.
निवासी परिसराच्या गरजा काय, याचा विचार मागे पडत गेला आणि विकासाची दिशा विकासकाभिमुख होत गेली. विकासाची कामे विकासकांची गरज समोर ठेवून काढत गेल्याने सुसंगती राहत नाही. ‘हॅपीनेस इंडेक्स – आनंदाचा निर्देशांक’ या निकषावर मुंबईत राहणारा सामान्य माणूस दैनंदिन जीवन किती समाधानाने व्यतीत करतो याची पाहणी केली, तर फार भीषण चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे. केवळ चाकरमानीच नव्हे तर साध्या वस्तीत, चाळीत, झोपडपट्ट्यांमधून राहणारे नागरिक सुद्धा कष्ट करून मुंबईच्या, राज्याच्या उत्पन्नात भर घालत असतात. त्यांच्या गरजांचा कितपत विचार झालाय यावर चर्चा करण्याची तयारी आहे का? मुंबईत गेल्या काही वर्षांत किती इमारतींना आग लागली, किती लोक गेले, त्यात चूक कोणाची होती, चूक केलेल्यांवर जरब बसेल अशी कारवाई झाली का, एसआरएच्या इमारती कशा बांधल्या गेल्या, तेथील रहिवासी समाधानी आहेत का, त्यांची एखादी इमारत पुनर्वसनाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून आपण अभिमानाने देशाला, जगाला दाखवू शकतो का, या प्रश्नांना उत्तरं देण्याची तयारी आहे?
ravikiran1001@gmail.com
