पेपरफुटी हा तर राष्ट्रद्रोही कट

अस्वस्थ वर्तमान

डॉ. प्रवीण बनसोड

समाज घडविण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करणे आवश्यक असते, परंतु पेपर फोडण्यासारखे घोटाळे करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास उडविणे हा देशद्रोही कटाचा भाग मानला पाहिजे.

एखाद्या सार्वजनिक व्यवस्थेचे रूपांतर खासगी मालकी व्यवस्थेमध्ये करायचे असेल तर सर्वात महत्त्वाचा भाग कोणता असतो, तर त्या सार्वजनिक व्यवस्थेला सतत बदनाम करणे आणि सामान्य लोकांचा त्या व्यवस्थेवरून विश्वास उडविण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद वापरून कुणाचीही पर्वा न करता वाट्टेल ते करत सुटणे, हे होय. एकदा ती सार्वजनिक व्यवस्था खिळखिळी झाली की मग खासगी मालकांच्या ताब्यात देणे सोपे असते. हा प्रयोग शिक्षण व्यवस्थेबाबत फार पूर्वीपासून सुरू आहे. लाखो रुपये घेऊन कोचिंग क्लासेस चालविणे, पेपर लीक करणे, श्रीमंताच्या मुलांना सहज सोप्या होतील अशा पद्धतीने परीक्षांचे नियोजन करणे, लाखो रुपये घेऊन मेरिटचे क्रमांक बदलविणे, सार्वजनिक शाळा-महाविद्यालये बंद करणे या सर्व घटनांमुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून खासगी व्यवस्था बळकट होत जाते.

आज परिस्थिती इतकी बदलली आहे की शिक्षण हा हक्क नसून ‘बाजारातील माल’ बनला आहे. नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाने या वास्तवावरचा पडदा पूर्णपणे फाडून टाकला आहे. सीबीआयकडून प्राध्यापक, कोचिंग क्लास चालक, एजंट आणि इतर संबंधितांना अटक होत आहे, परंतु हा केवळ फार्स ठरणार आहे. या सर्व घटनांनी एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होत आहे की, भारतात शिक्षण व्यवस्था उभी आहे की शिक्षणाचा बाजार? गेल्या काही दशकांत भारतातील शिक्षण क्षेत्रावर खासगीकरण आणि बाजारपेठेचा प्रभाव प्रचंड वाढला. विशेषतः वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण हे मोठ्या गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनले. आज कोचिंग क्लासेस हजारो कोटींचे उद्योग झाले आहेत, ‘सिलेक्शन रेट’ आणि ‘रँक’ हेच शिक्षणाचे मापदंड झाले आहेत, विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा त्यांच्या आर्थिक क्षमतेला महत्त्व दिले जाऊ लागले. महागडे कोचिंग, टेस्ट सिरीज, खास बॅच, डिजिटल कोर्सेस यामध्ये लाखो रुपये खर्च करणाऱ्यांनाच स्पर्धेत टिकण्याची संधी मिळते. नीटसारख्या परीक्षांभोवती संपूर्ण ‘कोचिंग इकॉनॉमी’ उभी राहिली आहे. अनेक शहरांमध्ये शिक्षणापेक्षा कोचिंग उद्योगाचे वर्चस्व दिसते. अवास्तव यशकथा दाखवून पालकांना आकर्षित करणे, ‘टॉपर फॅक्टरी’ची प्रतिमा निर्माण करणे, शिक्षणाला यांत्रिक स्पर्धेत बदलणे. लाखो रुपये खर्च करून डॉक्टर बनणारे विद्यार्थी पुढे भव्य हॉस्पिटल उभारून फार्मा कंपन्यांशी संगनमत करून रुग्णांच्या जीवाशी पैशाचा खेळ खेळतात, असे चित्र आपण रोज पाहत आहोत. पैसा असलेल्यांनाच उपचार मिळतात हे हरघडी आपण पाहतो. सार्वजनिक किंवा सरकारी शाळा-महाविद्यालयांत ‘शिक्षकांची पुरेशी संख्या सुनिश्चित करण्या’बाबत आश्वासन देणारे सरकार प्रत्यक्षात त्याच्या उलट काम करत आहे.

केरळ सरकारने पीएचडीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो केवळ एक सरकारी आदेश नाही, तर ती एका पिढीमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे. जेव्हा शिक्षण मोफत होते, तेव्हा गरीबातील गरीब कुटुंबातील मुलाचे डॉक्टर किंवा संशोधक होण्याचे स्वप्न केवळ पैशांअभावी अपुरे राहत नाही. हे धोरण सामाजिक विषमता संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले सर्वात मोठे पाऊल आहे. महाराष्ट्रात कमी पटसंख्या हे तांत्रिक कारण पुढे करून जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचे किंवा त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचे धोरण राबविले जात आहे, अशा परिस्थितीत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था बळकट कशी होईल?

नुकत्याच झालेल्या नीट-यूजी २०२६ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली. हा निर्णय लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मानसिक धक्क्यापेक्षा कमी नव्हता. या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी अनेक महिने किंबहुना अनेक वर्षे, या एका परीक्षेमुळे भविष्यातील चांगल्या आयुष्याचे दार उघडेल या आशेवर आयुष्य रोखून ठेवले होते. परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होण्याच्या आशेने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या असून हजारो विद्यार्थी मानसिक नैराश्याशी झुंज देत आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटीचे हे प्रकरण आता अनेक शहरांमध्ये पसरलेल्या घोटाळ्याचे रूप घेताना दिसत आहे. पुढील वर्षापासून नीट-यूजी परीक्षा पेन-पेपर पद्धतीऐवजी संगणकावर ऑनलाइन घेतली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले असले तरी उलट संगणकीय प्रणालीमध्ये घोटाळा करण्याचे अधिक गुप्त मार्ग आहेत. तंत्रज्ञानात पुढारलेल्या अनेक देशांनी ऑनलाइन परीक्षांचा मार्ग स्वीकारलेला नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी संगणकीय परीक्षा पर्याय होऊ शकत नाही, तर परीक्षा नियोजन व्यवस्था अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. ३ मे रोजी परीक्षा दिलेल्या सुमारे २२.०५ लाख विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क महत्त्वाचे नाही, तर परीक्षा व्यवस्था विद्यार्थ्यांकडून आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मोठी किंमत वसूल करते. नुकतेच किशोरवयातून बाहेर पडलेल्या मुला-मुलींना देशातील कोटा, सीकर, प्रयागराज तर महाराष्ट्रातील नांदेड, लातूर यांसारख्या शहरांतील ‘कोचिंग फॅक्टरी’मध्ये पाठवले जाते. ते मित्रांपासून दूर जातात. त्यांची दिनचर्या विस्कळीत होते आणि ते शारीरिक तसेच मानसिक समस्यांशी झुंज देतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांत शासकीय पदे आणि प्रवेशांशी संबंधित किमान १६ महत्त्वाच्या परीक्षा स्थगित कराव्या लागल्या होत्या. २०२५ मध्ये शिक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने नमूद केले की, २०२४-२५ या कालावधीत एनटीएने घेतलेल्या १४ स्पर्धा परीक्षांपैकी किमान पाच परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटी आणि निकाल प्रक्रियेतील त्रुटींसारख्या गंभीर समस्या आढळल्या. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नीट-यूजी प्रथमच अशा घोटाळ्यात अडकलेली नाही.

महाराष्ट्रातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालये थेट राजकीय नेत्यांच्या संस्थांच्या ताब्यात आहेत. एकीकडे सरकार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अपुरी ठेवते, तर दुसरीकडे खासगी संस्थांना परवानगी देत असते. त्यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांसमोर पर्याय उरतो तो फक्त प्रचंड शुल्क भरून शिक्षण घेण्याचा. सामान्य शेतकरी, कामगार किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी हे शुल्क म्हणजे आयुष्यभराचे कर्ज असते. शिक्षणाचे बाजारात रूपांतर झाले की, गुणवत्ता तर संपतेच, शिवाय माणुसकीही हरते. लाखो रुपये खर्च करून डॉक्टर बनणारा विद्यार्थी पुढे ते पैसे वसूल करण्याचाच विचार करतो. परिणामी, आरोग्य व्यवस्थाही व्यापारी बनते. रुग्ण हा माणूस न राहता ग्राहक बनतो आणि उपचार ही सेवा न राहता व्यवहार ठरतो. म्हणूनच शिक्षणातील व्यापारीकरणाचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण समाजव्यवस्थेवर होतो. ‘नीट’चा मूळ उद्देश काय होता? देशभरातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया एकसमान करणे, गुणवत्तेला प्राधान्य देणे आणि भ्रष्टाचार रोखणे. प्रत्यक्षात झाले नेमके उलटे. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा त्यांच्या आर्थिक क्षमतेची चाचणी घेणारी ठरत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, मराठी माध्यमातील विद्यार्थी, राज्य मंडळातील विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुले या व्यवस्थेत अक्षरशः चिरडली जात आहेत. शिक्षण हा मूलभूत हक्क की विक्रीयोग्य वस्तू (कमोडिटी) म्हणून दुकानाच्या शोकेसमध्ये ठेवले गेले आहे.

शिक्षण आनंददायी न राहता भीती, ताण आणि असुरक्षिततेचा खेळ बनला आहे. पालकांच्या अपेक्षा, कोचिंग क्लासेसची जीवघेणी स्पर्धा आणि जाहिराती, दिवसाला दहा-दहा तास अभ्यास आणि अपयशाची भीती, या सगळ्यांत विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या कोलमडत आहेत. कोटा, पुणे, लातूर यासारख्या शिक्षण केंद्रांमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना ही त्याची जिवंत उदाहरणे आहेत.

याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा उरतो की आपण आपल्या विद्यार्थ्यांसमोर काय वाढून ठेवले आहे. केवळ डॉक्टर, इंजिनिअर बनणे म्हणजे उत्तम आयुष्य जगणे होय अशी भावना विद्यार्थी आणि पालकांची जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येत आहे. समाज घडविण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करणे आवश्यक असते, परंतु पेपर फोडण्यासारखे घोटाळे करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास उडविणे हा देशद्रोही कटाचा भाग मानला पाहिजे. पेपर फोडणाऱ्यांना कठोर शासन करायला हवे. नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून आता शिक्षण व्यवस्थेचा थातूरमातूर इलाज करून चालणार नाही, तर थेट ‘सर्जरी’ करावी लागणार आहे. त्याखेरीज हा बट्ट्याबोळ संपणार नाही.