मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
सगळे नियम धाब्यावर बसवून स्वप्नवत वाटेल असा जमीन व्यवहार घडतो आणि कोणालाच त्याची खबर नसते, असा अविश्वसनीय प्रकार पुणे परिसरात घडला. नेमक्या कुणाच्या राजकीय वरदहस्ताने हा प्रकार घडला आणि नंतर बाहेर आला, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील ४० एकर जागेच्या खरेदी-विक्रीचा विषय सर्वसामान्यांच्या तोंडात बोटे जावीत इतका अनाकलनीय आणि चमत्कृतीपूर्ण ठरतो आहे. राज्य शासनाच्या नावावर असलेली शेतजमीन कुलमुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) माझ्याकडे आहे असे म्हणत कोणी एका कंपनीला विक्री करतो आणि सरकारदरबारी त्याची नोंदणी प्रचंड उदार अंतःकरणाने अवघ्या ५०० रुपयांत होते, हा चमत्कारच म्हणायचा. सत्ता असेल तर कसलाही चमत्कार घडेल, असा समज दृढ करणारा हा विषय!
हा विषय बाहेरच कसा आला, तो कोणी आणला असेल, ती माहिती कोणी कोणाला दिली असेल, हा राजकारणी मंडळीच्या संधोशनकार्याचा विषय आहे. सामान्यांच्या दृष्टीने एकच बाब महत्त्वाची, ती म्हणजे सत्तेत काहीही घडू शकते. सत्ता एवढे अर्निबंध अधिकार कसे काय देते? सत्ता भ्रष्ट असते आणि अमर्याद सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते, अशा आशयाचे विधान एका ब्रिटिश इतिहासकाराने केलेले आहे. सत्ता असेल तर तुम्ही काहीही करू शकता हा समज लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य हा मूळ मुद्दा आहे.
सत्तेचे चमत्कार एवढे वाढले की तिचा मोहच सुटत नाही. सत्तेसाठी काहीही या उक्तीप्रमाणे निवडणुकीत नाना क्लृप्त्या, प्रचंड उचापती, निवडून आल्यानंतर सत्ताप्राप्तीसाठी वाट्टेल तशा उलाढाली, सत्तेत स्थान मिळताच अधिकारांचा स्वैर वापर हा रिवाज झाल्याने पुढे काही खरे नाही. सत्ताधीश असे वागत आहेत म्हटल्यावर प्रशासन तरी कशाला मागे राहील? सत्ताभिमुख रहा आणि सुखी रहा, हा मंत्र बनला. सत्ताधीशांच्या वळचणीला राहून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर सेवेत असतानाच भाऊ, मुलगा, पत्नी यांना तिकीट कसे मिळेल किंवा आपण निवृत्त झाल्यावर ज्यांच्या पसंतीचे काम केले ते आपल्याला पक्षात घेऊन मानाचे स्थान, जमल्यास विधानसभा, विधान परिषदेची उमेदवारी देतील का, हा विचार नोकरशाहीत रुजू लागला. तोच विचार शासकीय कंत्राटदार, पुरवठादार, नेत्यांना हवी ती सेवा देणारे चेले करू लागले.
हे सारे करण्याची उमेद निर्माण करते ती सत्ता. मग सेवेत असताना बड्या नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांना हवी तशी सेवा देणे म्हणजे आपले वर्तमान आणि भविष्य दोन्ही सुरक्षित राहील, असा आशाळभूतपणा वाढू लागला. पुणे शहर व परिसरातील मालमत्ता व जमिनींना आलेल्या प्रचंड दराची ज्यांना कल्पना असेल ते या भागातील खरेदी-विक्री, बांधकामे, पाणी-पुरवठा याचे महत्त्व जाणून असतील. अशा शहरात महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती ही काही लॉटरी काढून केली जात नाही. फार पारखून माणसे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर नियुक्त केली जातात. ज्यांना मध्येच बदलले जाते ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन लढण्याची तयारी ठेवतात, हे उगाच घडत नाही.
पुणे शहराचे तहसीलदार व उपनिबंधक शासनाच्या ४० एकर जमिनीचा परस्पर व्यवहार करण्याइतके स्वतंत्र आहेत? यावर बालवाडीतल्या मुलाचा फारतर विश्वास बसेल. ज्या शहरात एकेक इंच जमिनीकडे सर्वांचे लक्ष आहे, जिथे अनेक जबाबदार अधिकारी, त्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांची संख्या डझनाच्या वर आहे, तिथे असा व्यवहार होतो? त्या जमिनीची किंमत आजच्या बाजारभावाने २७०० ते ३००० कोटी आहे, १८०० कोटी नाही, अशी चर्चा आहे. हा व्यवहार झाला कसा, याचा जाब तहसीलदार व उपनिबंधक हे दोघेच देऊ शकतील, असे ज्यांना वाटते त्यांच्याबाबत सहानुभूती व्यक्त करणेच आपल्या हातात आहे.
एकतर जमीन राज्य शासनाच्या नावाची. पण तिथे २७२ लोक कुळ लावून आहेत आणि त्यांचे कुलमुखत्यारपत्र एका व्यक्तीच्या नावाने आहे हे गृहित धरायचे. शेतजमीन असताना व त्यावर सध्या केंद्र सरकारच्या एका उपक्रमाचा ताबा असताना जिल्हा उद्योग केंद्राने मात्र सॉफ्टवेअर टेक्नॉलाजी पार्क उभारायचे म्हणून खरेदी करणाऱ्या कंपनीला उद्देशपत्र (एलओआय) द्यायचे, ते नोंदणी करणाराने मुद्रांकशुल्क सवलतीसाठी योग्य म्हणून गृहित धरायचे व ५०० रुपयांत मामला उरकायचा, हा केवळ आणि केवळ चमत्कार आहे. केवळ उद्देशपत्रावर मुद्रांकशुल्कात सवलत मिळत नाही, त्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी लागते हे माहिती असूनही हा प्रकार झाला. एखाद्या सामान्य माणसाने अशा खटाटोपी करण्याचा प्रयत्न जरी केला असता तर त्याला येरवड्यात वेड्याच्या इस्पितळात तपासणीसाठी पाठवले असते किंवा तिथल्याच तुरुंगात टाकले असते.
पण इथे येते सत्ता. ती शासन-प्रशासन दोघेही मनमानीपणे वापरतात. हे नाट्य लोकांसमोर आल्यावर राज्याचे महसूलमंत्री, जे नोंदणी विभाग व तहसीलदार या दोघांचे सर्वोच्च विभागप्रमुख आहेत, ते म्हणतात की, माझ्याकडे तक्रारच आली नाही. आली की चौकशी करू. दोन दिवस ते अशी विधाने करत असताना इकडे त्यांच्याच विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची चौकशी समितीही नियुक्त होते. ज्यांचे चिरंजीव खरेदी करणाऱ्या कंपनीचे मुखिया आहेत, त्यांचे पिताश्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार पहिल्या दिवशी म्हणतात, मुले सज्ञान झाल्यावर स्वतंत्र व्यवसाय करतात. मी तीन-चार महिन्यांपूर्वीच म्हणालो होतो की चुकीचे व्यवहार मला मान्य नाहीत, मी नियमाने चालणारा आहे, वगैरे वगैरे. दुसऱ्या दिवशी व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा ते स्वतःच करून टाकतात.
राज्याचे माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या माहितीकडे कानाडोळा करता येत नाही. या प्रकरणाची फाईल आपल्याकडे आली होती, पण ती आपण नाकारली असे ते म्हणतात. थोरात यांची महसूलमंत्रीपदाची अलीकडची कारकीर्द जून २०२२ मध्ये संपली. आपल्याकडे या प्रकरणाची फाईल तीन वेळा आली होती. पण ती आपण नाकारल्याचे व उच्च न्यायालयानेही हा विषय नाकारल्याचे ते सांगतात. आपल्यानंतर ज्या महसूलमंत्र्यांकडे (म्हणजे राधाकृष्ण विखे-पाटील) ही फाईल गेली ती त्यांनी कोणत्याही निर्णयाशिवाय तशीच ठेवली, असेही ते म्हणतात. थोरात आणि विखे हे दोघेही राजकारणाचा, मंत्रीपदांचा प्रचंड अनुभव असलेले नेते आहेत. त्यांनी या विषयाला हात लावण्याचे धारिष्ट्य केले नसेल तर ते आता कसे झाले? हा विषय कोणी, कशाच्या भरवशावर जिवंत ठेवला?
याच काळात ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील एक विषय बोलून गेले आहेत. पुण्यातील जमीन व्यवहारांची २२ प्रकरणे तपासायला घेतली आहेत, असे विधान त्यांनी सांगली येथे केले. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते असलेले आणि पाच वर्षे महसूल मंत्री राहिलेले पाटील बेजबाबदार विधान करणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यांच्या विधानाचा दुसरा अर्थ असा होतो की पुण्यात जमीन घोटाळ्यांशिवाय काही घडतच नाही.
पुणे इतके अपवित्र कसे झाले, कोणी ते होऊ दिले, यावर जबाबदार लोकांनी बोलले पाहिजे. पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणवले गेलेले साहित्य-संस्कृती, विचार, संशोधनकार्य याची राजधानी असलेले पुणे आज गुंठासम्राट, पाणीसम्राट, नियम धाब्यावर बसवणारे बांधकामसम्राट याचे आगर बनले आहे. या शहरात नियोजन नावाचा काही प्रकार आहे का, हे येथील वाहतुकीचा बोजवारा पाहिल्यानंतर लक्षात येते. ज्या शहरातील लोकांनी विविध विषयांच्या धोरणआखणीत योगदान दिले ते शहर कुठे आहे याचा विचारसुद्धा संपलेला आहे. धन्य आहे ती सत्ता आणि तिचे असे बीभत्स स्वरूप!
ravikiran1001@gmail.com
