घर देता का घर...

- आपले महानगर

- तेजस वाघमारे

घर बांधण्यासाठी म्हाडाकडे जमीन उपलब्ध नाही. परिणामी म्हाडाच्या घरांच्या किमती वाढल्या असून त्या खासगी विकासकांच्या घरांच्या किमती एवढ्याच झाल्या आहेत. साहजिकच स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेकांना आता प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कुणी परवडणाऱ्या किमतीत घर देता का घर, असा प्रश्न सर्वसामान्य विचारत आहेत.

मुंबई आणि महानगरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न असते. चाळी, झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. कुटुंबातील सदस्यांची वाढती संख्या आणि अधिक बरे जीवनमान जगण्यासाठी चाळीत, झोपडीत राहणारे इमारतीमध्ये घर घेण्याचे स्वप्न पाहतात. यासाठी म्हाडा, सिडको यासारख्या बाजारभावापेक्षा तुलनेने स्वस्त घरे देणाऱ्या विश्वासू संस्थांचा आधार घेतात. मात्र या संस्थाही आता लोकांचा विश्वास गमावू लागल्या आहेत. परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याऐवजी या संस्था बाजारभावाप्रमाणे घरांची विक्री करू लागल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांवर आता ‘कुणी परवडणारे घर देता का घर...?’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची स्थापना झाली. म्हाडाने गेल्या सात दशकांमध्ये राज्यभरात सात लाखांहून अधिक घरे उभारली आहेत. यामध्ये मुंबईतच दोन लाख घरे बांधली आहेत. त्यानुसार म्हाडा देशातील सर्वात मोठे गृहनिर्माण प्राधिकरण ठरते. अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील अनेकांचे घराचे स्वप्न म्हाडाने पूर्ण केले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून म्हाडाच्या घरांच्या किमती बाजारभावाप्रमाणे वाढवण्यात आल्या आहेत. यामुळे नाशिक, पुणे, ठाणे, मुंबई या शहरांमधील काही घरे विक्रीविना पडून आहेत. अनेकदा लॉटरी काढल्यानंतरही या घरांची विक्री होत नसल्याने म्हाडाचे करोडो रुपये यामध्ये गुंतून पडले आहेत.

यापूर्वी म्हाडाकडे घरे उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध होती. या जमिनीवर घरे उभारून झाल्याने सध्या म्हाडाकडे घर उभारणीसाठी भूखंड नाहीत. खासगी व्यक्तींकडून जमीन घेऊन घरे उभारण्याची वेळ म्हाडावर आली आहे. यामुळे जमिनीची खरेदी किंमत, इमारत उभारणीचा खर्च आणि किरकोळ नफा या सगळ्याचा घरांच्या विक्री किमतीमध्ये समावेश करण्यात येत असल्याने म्हाडाच्या घरांच्या किमती खासगी विकासकांच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक झाल्या आहेत. परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना निराश व्हावे लागत आहे. यातच म्हाडाने पुढील पाच वर्षांत आणखी आठ लाख घरे उभारण्याचे जाहीर केले आहे. या घरांच्या किमतीही अधिक राहिल्यास म्हाडा आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे नवीन शहर उभारण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली. त्यानुसार सिडकोने नवी मुंबई शहर वसवले. त्यामुळे वास्तव्यासाठी नवी मुंबईला पसंती मिळाली आहे. सिडकोकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर नव्याने विविध योजना राबवून सिडकोने अनेकांना घरे दिली. परंतु काही वर्षांपासून सिडकोच्या घरांचा दर्जा आणि किमतीवरून सिडको चर्चेत आली आहे. नुकत्याच काढण्यात आलेल्या लॉटरीच्या वेळी तर सिडकोच्या घरांच्या किमती या बाजारभावाप्रमाणेच असल्याने नागरिकांनी अर्ज भरण्याकडे पाठ फिरवली. शिवाय काही अर्जदारांनी पसंती न दिलेल्या ठिकाणी त्यांना या लॉटरीमधून घरे दिली गेली. बाजारभावाप्रमाणे घरांच्या किमती ठेवल्याने सिडकोच्या कारभारावर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घर उपलब्ध होत नसल्याने अर्जदार म्हाडा आणि सिडकोवर अविश्वास व्यक्त करू लागले आहेत. लॉटरी काढतेवेळी मंत्री घरांच्या किमती कमी राहतील अशी जाहीर भाषणे करतात. परंतु घर देणाऱ्या संस्था आपल्या सोयीने घरांच्या किमती ठरवतात. खासगी विकासकांकडून म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या किमतीही अव्वाच्या सव्वा ठेवण्यात येतात. खासगी विकासकाच्या घरांच्या किमती आणि म्हाडाच्या किमती या जवळपास समान असतात. त्यामुळे विकासकांना देण्यात येणाऱ्या लाभाचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा, असा सवाल निर्माण होतो.

मुंबईत घरे उभारण्यासाठी म्हाडाकडे जमीन उपलब्ध नाही, हा मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे जुन्या वसाहती, संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास करून त्या माध्यमातून नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देता येतील. मात्र सरकारने घरांऐवजी प्रीमियम किंवा घर हे धोरण स्वीकारल्याने म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातून घरे उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. विकासक घरांऐवजी प्रीमियम पर्याय निवडत असल्याने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला घरे मिळणार नाहीत. यामुळे म्हाडा सर्वसामान्यांना घरे कशी उपलब्ध करून देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

म्हाडामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध होणार आहे. या जमिनीवर घरे उभारून त्यांची विक्री करण्याऐवजी बीडीडी प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी या जमिनीची बाजारभावाने विक्री करण्याच्या हालचाली म्हाडाकडून सुरू आहेत. यामुळे भविष्यात मुंबईकरांना मुंबईत म्हाडाचे घर मिळणे दुर्लभ होणार आहे.

tejaswaghmare25@gmail.com