मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या की, राजकीय समीकरणांची गर्दी होते; पण शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे खरे प्रश्न मात्र कोलाहलात हरवतात. अशा वेळी आशावादी राहण्याशिवाय मतदारांच्या हाती तरी काय उरते?
सध्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या वातावरणाने राज्य ढवळून निघत आहे. राज्याची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरांत राहते. ५२ टक्के लोक शेतीवर उपजिविका करत असले तरी त्यांच्या घरातल्या प्रत्येकाला शेतीच्या आधारावर जगता येत नसल्याने काहीजण शहरात आहेत. तसेच शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय यासाठी शहरांमध्ये आलेले लोकही आहेत.
या महानगरपालिकांसाठी ३.४८ कोटी मतदार आहेत. अधिकाधिक लोकांनी मतदान करून लोकशाही व्यवस्था बळकट करावी असे आवाहन केले जाईल. निवडून कोण येणार, ठाकरे बंधूंचे काय होणार, भाजपा यशाची परंपरा कायम ठेवणार का.. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना कशी कामगिरी करणार, वंचित बहुजन आघाडीसोबत युती केल्याने काँग्रेसला काय फरक पडेल, पवारांच्या दोन्ही राष्ट्रवादी पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे वर्चस्व राखणार का, याच्या उत्सुकतेत आपल्या नागरी जीवनाचा दर्जा काय याची चर्चा हरवून जाईल. आपण जेवढे कर देतो, त्या बदल्यात कशा आणि किती सुविधा मिळतात ही चर्चासुद्धा हरवून जाईल.
राजकीय पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांसाठी, कार्यकर्ते व समर्थकांसाठी चालविलेल्या व्यवस्थेचे घटक बनून राहणे एवढेच मतदारांच्या हातात राहिले आहे. मुंबईत ठाकरे बंधू आपले स्थान केवळ मराठीच्या बळावर राखतील का, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने इथे स्वतंत्र निवडणूक लढविताना जाणीवपूर्वक मुस्लीम व महिला उमेदवार देत प्रत्येक वार्डात काही हजार मते खाण्याची तजवीज करून महायुतीतल्या आपल्या दोन मित्र पक्षांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याचा डाव रचलाय का, रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने स्वतंत्र उमेदवार उभे करावेत आणि त्यांच्या उमेदवारांनी हजार, दोन हजार मते खात काँग्रेस, ठाकरे सेना व मनसेच्या उमेदवारांची अडचण करावी, असे तर ठरले नाही? काँग्रेसची 'वंचित’सोबतची युती खा. वर्षा गायकवाड यांच्या गैरहजेरीत कशी काय जाहीर झाली, ४२ ऐवजी ६२ जागा का दिल्या, याबरोबरच नेत्यांनी आपापल्या कुटुंबात अधिकाधिक उमेदवाऱ्या देत विकासनिधीचा ओघ आपल्या अंगणात वाहत राहील अशी व्यवस्था केलीय का, अशा चर्चा रंगतील.
थोड्याफार फरकाने अशा व्यूहरचना सर्वच महापालिकांत आहेत. त्यामुळेच चित्र-विचित्र युती, आघाड्यांचे कडबोळे पहावयास मिळत आहे. सोयीनुसार हे झाल्याने कोण कुणाचा विरोधक आहे हे लक्षात येत नाही. राजकारण आता विचारांची लढाई अजिबात राहिलेली नाही. एकीकडे धार्मिक उन्मादाचा जयघोष आहे तर दुसरीकडे प्रतिस्पर्धी संपवायला शिताफीने वापरण्यासाठी ओवेसींची एमआयएम, समाजवादी पार्टी कामाला कशी येईल याचे नियोजन आहे. ती कशी हे छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई आदी महापालिकांत दिसेल. मुंबई व पुण्यात ज्यांना उमेदवारी देणे अडचणीचे वाटते ती राष्ट्रवादीने द्यावी याची व्यवस्था झाल्याचे दिसते आहे. कोणत्या महापालिकेत कोणता पक्ष स्वतंत्रपणे लढला किंवा कोणाला सोबत घेऊन लढला तर मतदानावर फरक पडेल व ती पालिका ताब्यात येण्याची व्यवस्था होईल, याची पटकथा, नेपथ्यरचना आखून या निवडणुका पार पडत आहेत. हे मतदारांच्या लक्षात आले फारच उत्तम.
एवढे होऊनही काही गडबड झालीच तर काँग्रेस राजवटीत नंदलाल चौकशी समित्यांसारखा प्रयोग झाला तसा पुढेमागे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. १९९५ पूर्वी नगरविकास मंत्री कोण हे फार लोकांना माहिती नसे. ९५ पासून हे खाते प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांकडे व नंतर वजनदार राजकारण्यांकडे राहिले आहे. काँग्रेस राजवटीत विरोधी पक्षाच्या ताब्यातल्या महापालिकांना बेजार करण्यासाठी नंदलाल समितीचा वापर झाला. त्यांनी अनेक गंभीर बाबी समोर आणल्या. त्याने तेथील नेतेमंडळी बेजार झाली. पण नंतर राजकीय सौहार्दात खेळीमेळीत गंभीर मुद्दे जिरले.
याउपर महापालिकांना विकास निधीसह अनेक गोष्टींसाठी सरकारवर अवलंबून रहावे लागते. विरोधी पक्षाच्या ताब्यात महापालिका गेलीच तर सरकारी कायदे, नियम, निधीचे अधिकार व्यवस्थित वापरले जाणारच आहेत.
गेल्या ५-७ वर्षांत लोकांनी प्रशासकराज पाहिले. एरवी नगरसेवक व राजकारणी मंडळी आम्हाला काम करू देत नाहीत, असे कारण प्रशासन सांगत असते. प्रशासकीय राजवटीत आपापल्या शहरांसाठी केलेले योगदान सांगा म्हटले तर त्यातील अनेकांकडे काहीच उत्तर नाही. अतिक्रमण हा सर्वच शहरांना लागलेला भयंकर रोग आहे. त्यातील किती अतिक्रमणे हटवून पदपथ, रस्ते मोकळे केले असे विचारले तर काही सांगण्यासारखे असेल असे वाटत नाही.
प्रशासकीय राजवटीत महापालिकांतील विकास निधी सत्ताधारी लोकांच्या शिफारशीने वाटला गेला. तो सत्ताधाऱ्यांच्याच मतदारसंघांत गेला याचे तपशील मुंबईसारख्या शहरात बाहेर आले आहेत. विरोधकांच्या मतदारसंघातील रहिवाशी हे भारतीय नागरिक नव्हेत की ते कर देत नाहीत? या भागात राहणाऱ्या मतदारांना एवढी भयानक शिक्षा का बरे दिली असावी? या नागरिकांनी सुद्धा कर दिले, त्यातून प्रशासनाचे वेतन, भत्ते दिले गेले. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघात विकास कामांना निधी द्यायचा नसेल तर तेथील सामान्य नागरिकांकडून करसुद्धा घ्यायचे नाहीत असा निर्णय होऊ शकेल का? राजकारणाची शिक्षा सामान्य नागरिकांना देणारे आपण कोणत्या जगात राहतो आणि ही कसली मानसिकता आहे? आपली शैक्षणिक सुसंस्कृतता किती तकलादू असावी याचे हे निदर्शक आहे.
निवडणुका पार पडल्या आणि नवे लोक आले तरी गुणात्मक फरक काय पडेल याची सुजाण मतदारांना काळजी असणार. प्रगतीच्या अधिकाधिक संधी शहरांत त्यातल्या त्यात महानगरात आहेत म्हणून लोक नागरी जीवनाचा भाग झाले. त्यांना अतिक्रमणमुक्त रस्ते, वस्त्या हव्यात, चांगली नागरी परिवहन सेवा हवी, उत्तम आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक सुविधा हव्यात, नागरिक म्हणून विरंगुळ्यासाठी कला-क्रीडा, मनोरंजन केंद्र हवीत. या सर्व गोष्टी दर्जेदारपणे उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून तर चांगली महापालिका हवी. यातल्या किती गोष्टी गेल्या ५-७ वर्षांत मार्गी लागल्या असा प्रश्न केला तर फारसे काही हाती लागत नाहीत.
एकट्या मुंबईत गेल्या पाच वर्षात आगीच्या किती घटना घडल्या व किती लोक जीवाला मुकले, किती जायबंदी झाले हे पाहिले तर आपल्या नगर नियोजनाचा दर्जा कळतो. पदपथ अतिक्रमणाने व्यापले म्हणून लोक रस्त्यांवरून चालतात. गाडीखाली येतात. भांडुपला परवा बेस्टच्या बसखाली लोक चिरडून मेले. गतवर्षी कुर्ल्यात असाच प्रकार घडला. रस्त्यावरून चालणारे लोक बसखाली चिरडून मेले. प्रामाणिकपणे कष्ट करून जगू इच्छिणारांना आपण काय देतो तर स्वस्तातले मरण. याचा कुणाला खेद वा खंत? आता तिथला रस्ता अतिक्रमणमुक्त केला म्हणून बातम्या आल्या. ज्यांनी केला त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करायचा की समांतर व्यवस्था चालविण्यात जे जे गुंतलेत त्यांचा?
महापालिकेतील मोठी विकासकामे कर्जातून आणि छोटी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून सुरू असतात. ती कशी करायची, नगर नियोजनात कोणत्या भूखंडावर कोणती कामे करायची, कोणते आरक्षण टाकायचे व कोणते उठवायचे, कोणत्या भूखंडांना किती बांधकाम करता येईल यासाठी परवाना द्यायचा, जादा बांधकाम झालेले कसे नियमित करायचे, पालिकांच्या ताब्यातले भूखंड कोणाला द्यायचे, कसे वापरायचे, कोणती अतिक्रमणे नियमित करायची, याच्या अधिकारांसाठीच जणू सत्ता हवी असते. मतदारांनी मात्र मतदान करून निमुटपणे आपापल्या कामाला लागायचे असते.
ravikiran1001@gmail.com
