मुंबई : शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रतेबाबतचा फैसला देखील विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीच असल्यावर राहुल नार्वेकर यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक रचना किंवा पक्ष संघटनेवरून कोणता गट हा पक्ष आहे, हे निश्चित होत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळानुसार अजित पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला. या प्रकरणात राज्यघटनेतील पक्षांतर बंदीचे १० वे परिशिष्ट लागू होत नाही, असे स्पष्ट करत नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
नार्वेकरांच्या निर्णयाचे अजित पवार गटाने स्वागत केले असून शरद पवार गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना, दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी या सर्वांना समोर ठेवून हा निर्णय दिला आहे. संसदीय लोकशाहीला आणखीन मजबूत करण्याचेच काम हा निर्णय करेल, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी निकालानंतर व्यक्त केली.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने २ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. अजित पवार गटाने आपला पक्ष हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा दावा केला. यावर शरद पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक अयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी घेतली.
या दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे औत्सुक्य निर्माण झाले होते. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात निकालाचे वाचन केले. आपल्या निकालात त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाच्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील गटाला विधानसभेच्या एकूण ५३ आमदारांपैकी ४१ आमदारांचा पाठिंबा आहे, तर शरद पवार यांच्याबरोबर केवळ १२ आमदार आहेत. शरद पवार गटाने या दाव्याला कुठेही आव्हान दिले नाही. त्यामुळे दोन्ही गटांचे संख्याबळ इथे स्पष्ट झाले. अजित पवार गटाकडे पदाधिकारी आणि नेत्यांच्या मतांचा अधिक पाठिंबा आहे.
यासंबंधी अजित पवार गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांना शरद पवार गटाने आव्हान दिले नाही. त्यामुळे अजित पवार गटाला विधिमंडळ पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होते. असे सांगत नार्वेकर यांनी अजित पवार गटच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेतही ४१ आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. त्यावरूनही अजित पवार यांच्याकडे बहुमत असल्याचे लक्षात येते, असे नार्वेकरांनी निकाल वाचन करताना नमूद केले. पक्षाची घटना आणि घटनेनुसार असलेली पक्षनेतृत्वाची रचना या निकषांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा याचा निकाल देता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरावा लागेल. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष अजित पवार यांचाच असल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला २९ जून २०२३ पर्यंत आव्हान नव्हते. परंतु, ३० जून रोजी त्यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान देऊन नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. दोन्ही गटाच्या वतीने घटनेनुसार अध्यक्षपदाची निवड झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला. आपला अध्यक्ष कसा योग्य आहे, हे पटवून देण्यासाठी दोन्ही गटाकडून समांतर पुरावे सादर करण्यात आले. परंतु, पक्षाचा अध्यक्ष कोण हे ठरविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे नाही. पक्षांतर्गत मतभेदातून दोन गट तयार झाले होते. पक्षाच्या नेतृत्वाशी त्यांचे मतभेद होते. त्या मतभेदाच्या विरोधात अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी नाराजी नोंदवली होती. नेतृत्वाच्या निर्णयाविरोधात किंवा भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पक्षात फूट पडली असे होत नाही, असेही नार्वेकरांनी निकालात स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यकारिणी ही पक्षाच्या घटनेप्रमाणे सर्वोच्च यंत्रणा आहे. त्यात १६ कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. मात्र पक्षाची घटना कायमस्वरूपी सदस्यांना परवानगी देत नाही. नेतृत्व रचना, पक्षीय घटना आणि विधिमंडळ बळ पाहून पक्ष कुणाचा हे ठरवावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा हे ठरवताना पक्षाची घटना आणि नेतृत्वाची रचना हे दोन निकष ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असेही नार्वेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अजित पवार आणि शरद पवार या दोन गटांतील हा पक्षांतर्गत वाद आहे. कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे घटनेच्या दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार गटाने बंडखोरी केली किंवा पक्ष नेतृत्वाविरोधात काम केले, असेही म्हणता येणार नाही. नवनवीन पक्षांसोबत आणि विचारसरणीसोबत हल्ली युती तसेच आघाडी होताना आपण पाहत आहोत. पण त्याचा अर्थ प्रत्येक घटनेवर दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही. असे सांगत अध्यक्षांनी दोन्ही गटांच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या. घटनेतील दहावे परिशिष्ट हे म्हणजे पक्ष चालवण्यासाठीचे शस्त्र नाही. शरद पवार गटाने १० व्या सूचीचा गैरवापर करू नये. आमदारांचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
आव्हाड, राऊत संविधानाचे तज्ज्ञ -राहुल नार्वेकर
संविधानातील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना, दहावे परिशिष्ट यांचा आधार घेऊनच मी निर्णय दिला आहे. निर्णयाची प्रत पक्षांना दिली आहे. कोणताही असंवैधानिक निर्णय नाही. प्रत्येक निर्णयाची कारणमीमांसाही दिली असल्याची प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी निकालानंतर दिली. जितेंद्र आव्हाड, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे हे संविधानाचे तज्ज्ञ आहेत. इतक्या महान व्यक्तींच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असा टोलाही राहुल नार्वेकर यांनी लगावला. ज्या लोकांना दहाव्या परिशिष्टाबद्दल माहिती नाही ते अशाच टिप्पणी करू शकतात. सर्व मेरिटवर बोलायचे नाही. धृतराष्ट्र आदी टीका करायची, याला काही अर्थ नाही. संसदीय लोकशाहीला आणखीन मजबूत करण्याचेच काम हा निर्णय करेल. पक्षांतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर याचा उहापोह करण्यात आला असल्याचेही नार्वेकर म्हणाले.
पक्ष हिरावून घेण्यामागे अदृश्य हात -सुप्रिया सुळे
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या वडिलांनी स्थापन केलेला पक्ष आणि निशाणी हिरावली जाण्यामागे अदृश्य हाताची शक्ती असल्याची प्रतिक्रिया पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली आहे. मात्र आपण निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रवादी पक्ष व निशाणी अजित पवार गटाला देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शरद पवार हेच राष्ट्रवादी पक्षाचे संस्थापक, अध्यक्ष होते, आहेत, आणि असतील, असा विश्वास देखील बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. ज्या माणसाने पक्ष उभारला, त्याची निशाणी ठरवली त्याच्याचकडून या दोन्ही गोष्टी हिरावून घेतल्या गेल्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कारण ज्या व्यक्तीने पक्ष उभारला तो पक्ष अन्य कुणाला देण्याचा हा चुकीचा पायंडा पडणार आहे. इतिहास याची नोंद घेणार आहे, अशी उद्विग्नता देखील सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
