प्रतिनिधी/मुंबई
राज्यातील राजकीय भूकंपानंतर सत्तासंघर्ष सुरू झाला होता. त्यावर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी ऐतिहासिक निकाल देताना शिवसेना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांना देखील त्यांनी मान्यता दिली आहे. निकाल देताना राहुल नार्वेकर यांनी समतोलपणे विचार करत सुवर्णमध्य गाठत शिंदे गटाचे १६ तर ठाकरे गटाचे १४ आमदार देखील पात्र ठरविले आहेत. मात्र, या निकालामुळे गेल्या सुमारे पावणे दोन वर्षांपासून राज्यातील शिंदे सरकारवर असणारी टांगती तलवार पूर्णपणे दूर झाली आहे. शिंदे सरकारने त्यांच्यासाठी असणारी अग्निपरीक्षा पार केली तर आहेच, शिवाय त्याचसोबत शिवसेना हा पक्ष पूर्णपणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाच असल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना मात्र निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निकालाची गेल्या दीड वर्षांपासून प्रतिक्षा होती. शिंदे सरकारवर त्यामुळे टांगती तलवार देखील होती. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाने परस्परांच्या आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल केल्या होत्या. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. पण, आमदार अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे विधानसभाध्यांनाच असतात. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची सुनावणी घेण्यास विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सांगितले. सुनावणीत विलंब होत असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावल्यानंतर सुनावणीला वेग आला. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही सुनावणी घेण्यात आली. २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुनावणी सुरू होती. अखेर बुधवारी राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल सुनावला.
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा अन्वयार्थ लावणे, शिवसेना पक्षाची मूळ घटना, घटनेतील तरतुदींचे पालन झाले आहे किंवा नाही. पक्षनेतृत्व कोणाचे मान्य करायचे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पक्षाचे प्रतोद कोण. प्रतोदाने बजावलेला कोणता व्हिप अधिकृत मानायचा. निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल आदी सर्वच मुद्द्यांचा राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी दरम्यान परामर्श घेतला. दोन्ही बाजूंकडून देण्यात आलेले साक्षीपुरावे देखील त्यांनी विचारात घेत संपूर्ण निकालपत्राचे वाचन केले. निकालपत्र वाचनात त्यांनी विचारात घेतलेला प्रत्येक पैलू उलगडून सांगितला. हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार व प्रत्येक शब्दाची चिकित्सा होणार, हे गृहित धरून विधानसभाध्यक्षांनी निकाल परिपूर्ण व अचूक असेल, याची काळजी घेतली होती.
शिवसेनेची १९९९ सालची निवडणूक आयोगाच्या अभिलेखावर असणारी घटना ग्राह्य धरण्यात आली. २०१८ सालची घटना ग्राह्य धरण्यात आली नाही, कारण निवडणूक आयोगाकडे या घटनेची नोंदच नाही. २०१८ साली या घटनेत दुरूस्ती करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंना या बदलाची कल्पना होती. पण, निवडणूक आयोगात २०१८ च्या पक्षघटना दुरूस्तीची निवडणूक आयोगाकडे नोंदच करण्यात आली नाही. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटविण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना घटनेनुसार नव्हताच. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे गटाने जो दावा केला त्यातही तफावत आहे. एका बाजूला ते म्हणतात बैठक सेनाभवनात झाली दुसरीकडे ते सांगतात बैठक ऑनलाईन झाली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीबाबत यामुळे स्पष्टता येत नाही. २३ जानेवारी २०१८ रोजी पक्षात निवडणूकाच झालेल्या नसल्याचे मत राहुल नार्वेकर यांनी नोंदविले. तसेच २०१८ साली झालेली उदधव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड ही पक्षाच्या घटनेला अनुसरून झालेली नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असल्याचा निष्कर्ष राहुल नार्वेकर यांनी काढला आहे.
शिवसेना हा पक्षच एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निर्णय देण्यात आल्याने आपसूकच सुनिल प्रभू यांचा प्रतोद म्हणून बजावलेला व्हिप अमान्य करत भरत गोगावले यांनी बजावलेला व्हिप मान्य करण्यात आला. सुनिल प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलाविण्याचा अधिकारच नव्हता. तसेच त्यांनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलाविली असा कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही.
संपर्काबाहेर गेले हे सिद्ध करता आले नाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार हे पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित न राहता संपर्काच्या बाहेर गेले, हा आरोपही ठाकरे गटाला सिद्ध करता आला नाही. या आरोपाला अनुसरून त्यांनी कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. तसेच ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर आणि रविंद्र फाटक यांनी सुरत येथे जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच या मागे भाजपचा हात होता, हा आरोपही सिद्ध करता आला नाही. याबाबत फक्त प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांचा दाखला देण्यात आला. मात्र, तो पुरावा म्हणून विचारात घेता येऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे व त्यांचे सहकारी संपर्कात नव्हते, हा दावा नार्वेकर यांनी अमान्य केला.
आता पुढची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात
आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार हा विधानसभाध्यक्षांचाच असल्याने त्यांनी हा निकाल दिला आहे. पण आता या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल.
दोन्ही बाजूचे आमदार पात्र
राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोन्ही बाजूचे आमदार पात्र ठरविले आहेत. शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोघांनी एकमेकांच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. निकाल देताना नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली आहे.
सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रम
२० जून २०२२ एकनाथ शिंदेंची शिवसेनेत बंडखोरी
२३ जून २०२२ १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र
२४ जून २०२२ बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याच्या हालचाली
२५ जून २०२२ बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांची नोटीस
२६ जून २०२२ बंडखोरांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
२७ जून २०२२ बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा
२८ जून २०२२ उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची भाजपची राज्यपालांकडे मागणी
२९ जून २०२२ उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
३० जून २०२२ एकनाथ शिंदेंची मुख्यमंत्रिपदाची शपथ
१ जुलै २०२२ विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी
२ जुलै २०२२ शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटांचे परस्परविरोधी व्हिप
३ जुलै २०२२ नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे
४ जुलै २०२२ एकनाथ शिंदेंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला
७ जुलै २०२२ ठाकरे गटाची पुन्हा कोर्टात धाव
११ जुलै २०२२ एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
४ ऑगस्ट २०२२ शिवसेना कोणाची, वाद निवडणूक आयोगात
८ ऑगस्ट २०२२ सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय
२३ ऑगस्ट २०२३ संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे
१७ फेब्रुवारी २०२३ शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण शिंदेंकडे देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय
१२ मे २०२३ अंतीम निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्षांचा अधिकार (सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी)
१० जानेवारी २०२४ खरी शिवसेना शिंदेंचीच, विधानसभाध्यक्षांचे शिक्कामोर्तब
