चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपने विजय मिळवल्यानंतर दिल्लीत मंगळवारी भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपचे सर्व मोठे नेते उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी भाजपच्या खासदारांना संबोधित करताना घराणेशाही, युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांची घरवापसी आणि काश्मीर फाइल्स आदी विविध विषयांचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान म्हणाले की, जर कोणाचा उमेदवारी अर्ज नाकारला गेला तर त्याची जबाबदारी माझी आहे. पक्षात घराणेशाहीचे राजकारण होऊ देणार नाही, असे पंतप्रधानांनी भाजपच्या खासदारांना कडक शब्दात सांगितले. इतर पक्षांतील घराणेशाहीच्या विरोधात आपण लढू, असेदेखील मोदी म्हणाले. घराणेशाही असणारे पक्ष हे देशाला आतून पोखरुन काढत आहेत. भाजप खासदारांच्या मुलांना माझ्यामुळे तिकीट मिळालेले नाही. कारण हे घराणेशाहीमध्ये येते. घराणेशाहीमुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळते, असे ते म्हणाले.
‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाचे केले समर्थन
यासोबतच पंतप्रधानांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’चा उल्लेख करत म्हटले की, असे चित्रपट तयार झाले पाहिजेत. असे चित्रपट सत्य बाहेर काढतात. चित्रपटात जे दाखवले आहे, ते काश्मीरचे सत्य आतापर्यंत दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला.
बैठकीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपच्या विजयाबद्दल पंतप्रधानांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधानांनी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना सन्मानासाठी पुढे केले. यानंतर गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मोदी आणि नड्डा यांना पुष्पहार घालून विजयाबद्दल अभिनंदन केले.
चार राज्यांसाठी केंद्रीय
निरीक्षकांची नियुक्ती
तत्पूर्वी, भाजप संसदीय मंडळाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा विधानसभेतील विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांच्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निरीक्षक आणि सह-निरीक्षकांची नियुक्ती केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशचे तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना उत्तराखंडचे केंद्रीय निरीक्षक बनवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मणिपूरसाठी केंद्रीय निरीक्षक बनवण्यात आले आहे, तर किरेन रिजिजू तेथे सह-निरीक्षक आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची गोव्यासाठी केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भाडेकरूवर गुन्हा नोंदवता येणार नाही
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टाने भाडेकरूंच्या बाजूने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. काही अडचणींमुळे भाडेकरू भाडे देऊ न शकल्यास त्याला गुन्हा समजला जाऊ नये. भारतीय दंडसंहितेनुसार त्यासाठी कोणतीही शिक्षा नाही. त्यामुळे याप्रकरणी कोणता गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. उत्तर प्रदेशातील नीतू सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्यातील याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. भाडेकरूंना दोषी मानून त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे सांगून कोर्टाने हा खटला रद्दबातल ठरवला आहे.
