पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने १० महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाहीत?, असा सवाल विचारत लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिले आहेत.
भाजप खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यापासून पुणे लोकसभेची जागा रिक्त आहे. त्यावरून उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झापले.
यापूर्वी, "निवडणूक आयोग २०२४च्या निवडणूक कामांत व्यस्त आहे. तसेच देशात अन्य ठिकाणी निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे पुण्याची पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही. आता निवडणूक घेतल्यास नवीन खासदाराचा काही महिन्यांतच कार्यकाळ संपेल. या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या आयोगाच्या तयारीवर परिणाम होईल," अशी अडचण आयोगाने सांगितली होती. केंद्र सरकारनेही त्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला होता.
तथापि, बापट यांच्या निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक झालेली नसल्याने त्या मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न लोकसभेत कोण उपस्थित करणार? असा सवाल विचारत पोटनिवडणूक घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला सूचना देण्यात याव्यात, अशी याचिका पुण्याचे रहिवासी सुघोष जोशी यांनी दाखल केली होती. त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
