शाळांमध्ये गणवेशाऐवजी हिजाब वापरास परवानगी नाकारणाऱ्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. या तिन्ही न्यायाधीशांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात येणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी दिली.
हिजाब हा धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याने विद्यार्थिनींना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका विद्यार्थिनींच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. कर्नाटक हायकोर्टाने यावर १५ मार्च रोजी निकाल देताना ही याचिका फेटाळून लावली होती. तसेच हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इस्लाममध्ये हिजाब घालणं अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. शालेय गणवेशाचे बंधन शालेय व्यवस्थापनाचा निर्णय आहे. विद्यार्थिनी तो नाकारू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना ९ फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. धमकीप्रकरणी अधिकाऱ्यांना सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे.
