नवी दिल्ली : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी लालूंविरोधात नोकरीच्या बदल्यात जमीन घोटाळा केल्याप्रकरणी खटला चालवण्यास अंमलबजावणी संचालनालयाला मान्यता दिली.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ऑगस्ट २०२४ मध्ये लालू प्रसाद यादव, त्यांचा मुलगा आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, २००४ ते २००९ या काळात लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना रेल्वेमध्ये ग्रुप डी नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला होता.
ईडीचे पहिले आरोपपत्र
जानेवारी २०२४ मध्ये ईडीने या प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये लालू यादव यांचे कथित सहाय्यक अमित कात्याल, त्यांची पत्नी आणि बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, मुलगी आणि राज्यसभा खासदार मीसा भारती, दुसरी मुलगी हेमा यादव आणि दोन कंपन्या एके इन्फोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एबी एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता.
नोकरीच्या बदल्यात जमीन
लालू प्रसाद यादव यांच्यावर रेल्वे विभागात नोकरी देण्याच्या बदल्यात उमेदवारांकडून किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडून जमीन घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यात सीबीआयने आतापर्यंत तीन आरोपपत्रे दाखल केली आहेत, तर ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या पैलूची चौकशी करणाऱ्या दोन अभियोजन तक्रारी देखील दाखल केल्या आहेत, ज्यांची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. विशेष न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर, आता पुढील सुनावणीची आणि या प्रकरणात संभाव्य खटल्याची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
