मुंबई : विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना निवडणूक कामाची सक्ती करणाऱ्या निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश पाळावाच लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. खाजगी शाळांसंदर्भात निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण केल्यानंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गुरूवारपासून सुरू होणाऱ्या ट्रेनिंग कँपवर न येणाऱ्या शिक्षकांविरोधात कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील आगामी निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोगाने विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केले होते. तसेच सहभागी न होणाऱ्या शिक्षकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रे जारी केली होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र विनाअनुदानित स्कूल असोशिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. आम्ही शासनाचे अनुदान घेत नसल्याने निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना वगळावे, अशी विनंती केली होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
