नवी दिल्ली : लोकसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला (ईसी) द्यावेत, अशी मागणी करणारी एका स्वयंसेवी संस्थेची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. निवडणुका सुरू असताना काही गोष्टींबाबत दूर राहण्याच्या दृष्टिकोनाचे पालन करणे गरजेचे असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. निवडणुकीनंतर ही याचिका नियमित पीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल. याबाबत २०१९ मध्ये जी मुख्य याचिका करण्यात आली होती ती अद्याप प्रलंबित आहे, त्या याचिकेतील मागणीशी सध्याच्या याचिकेतील मागणीशी काही प्रमाणात साधर्म्य आहे, असे पीठाने म्हटले आहे.
सदर याचिका प्रलंबित रिट याचिकेसमवेत सूचिबद्ध केली जाईल, कारण निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना काही गोष्टींबाबत दूर राहण्याचा दृष्टिकोन पाळणे गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मतदान निवडणूक आयोगाला दिलासा
केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे, असे निरीक्षणही पीठाने नोंदविले. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी न्यायालयाने सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. जर अर्ज १७ क ची प्रत प्रसिद्ध केली, तर त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल आणि संकेतस्थळावर प्रत प्रसिद्ध केल्यास त्याच्यात फेरफार करून त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. परिणामी, सर्वसामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी भीती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यक्त केली होती.
‘फॉर्म १७ सी’ म्हणजे नेमकं काय?
‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१’नुसार मतदान केंद्रावर अर्ज ‘१७ अ आणि अर्ज १७ क’ अशी दोन कागदपत्रे जारी केली जातात. ‘अर्ज १७ अ’मध्ये निवडणूक अधिकारी मत देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराची माहिती नोंदवतो, तर ‘अर्ज १७ क’मध्ये एकूण मतदानाची माहिती नोंदवली जाते. ‘अर्ज १७ क’ मतदान संपल्यानंतर भरला जातो. त्याची एक प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. एकूणच ‘अर्ज १७ क’मध्ये एका मतदान केंद्रावर नोंदणीकृत मतदार आणि मतदान करणारे मतदार यांची माहिती असते. त्यावरून एकूण किती टक्के मतदान झाले, हे समजण्यास मदत होते.
निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळाचा अभाव
लोकसभेच्या निवडणुकीचे पाच टप्पे पूर्ण झाले असून दोन टप्प्यांतील मतदान अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे या घडीला अशा प्रकारचा आदेश देता येणे शक्य नाही. निवडणुका सुरू असल्याने मनुष्यबळाअभावी आयोगासाठी ही कठीण बाब आहे, असे न्या. दीपांकर दत्त आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन पीठाने म्हटले आहे.
‘ईसी’वर भार टाकता येणार नाही
या याचिकेवर दिलासा देण्यात आला तर जी याचिका प्रलंबित आहे, तिलाही दिलासा देण्यासारखा प्रकार होईल. त्यामुळे वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे असून निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना मध्येच प्रक्रिया बदलून निवडणूक आयोगावर भार टाकता येणार नाही, असे पीठाने नमूद केले.
