नवी दिल्ली : आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर आमचा व्हिप मान्य असताना ठाकरे गटाचे १४ आमदार निलंबित का केले नाहीत, असा सवाल करत शिंदे गटानेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायाच्या फेऱ्यात अडकले आहे.
मे २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं होतं. मर्यादित कालावधीत याबाबतचा निकाल देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार, या प्रकरणावरील सुनावणीला जून महिन्याच्या अखेरीस प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. पण, सुनावणीला गती नसल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
यावर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फैलावर घेत तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, नार्वेकर यांनी सुनावणी घेत दोन्ही गटांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर नार्वेकरांनी १० जानेवारीला अंतिम निकालाचे वाचन विधान भवनात केले. राहुल नार्वेकरांनी २०१९ सालची शिवसेनेची घटनादुरुस्ती अवैध ठरवून उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुख पदही अमान्य केलं. तसेच, १९९९ ची पक्षघटना आणि बहुमताच्या आधारे शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचे मान्य केले. शिंदे गटाला खऱ्या शिवसेनेची मान्यता देताना राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र ठरवले. तसेच, ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांनाही पात्र ठरवले.
त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. हे प्रकरण राहुल नार्वेकरांकडे सुपूर्द करतानाच न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, राहुल नार्वेकरांच्या निकालातून न्याय मिळाला नसल्याचे जाणवल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
तर दुसरीकडे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, त्यामुळे आमचा व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांचे निलंबन का केले नाही, असा सवाल विचारत शिवसेना शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचे सिद्ध झाले असताना त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही, असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
निकाल नियमबाह्य सिद्ध करा
‘‘मी कोणालाही संतुष्ट करण्यासाठी हा निकाल दिलेला नाही. मी कायद्याला धरूनच हा निकाल दिला आहे. आपल्या देशात कोणताही नागरिक संविधानाच्या कलम २२६ आणि कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात निश्चितपणे दाद मागू शकतो. त्यांनी याचिका दाखल केली म्हणजे मी दिलेला निर्णय अयोग्य ठरला, असे होत नाही. माझा निर्णय अयोग्य ठरवण्यासाठी त्यात काही नियमबाह्य आहे का, हे न्यायालयाला दाखवावं लागेल. तसं सिद्ध केलं तरच तो निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो.’’
