सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ठाकरे गटाने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ७२ तासात हे सरकार जाणार. ७२ सात मी आधीही बोललो होतो. आता वेळ आली आहे, असं म्हणत ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी वेळकाढूपणा केल्याचा अप्रत्यक्ष ठपका सुप्रीम कोर्टाने ठेवला असून पोरखेळ लावलाय का? अशा कडक शब्दात कोर्टाने नार्वेकरांना सुनावलं.
विधानसभा अध्यक्षांनी ICU मध्ये टाकून सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न केला. पण आता त्यांनाचा ICU मध्ये जाणयाची वेळ आली आहे. सौ सोनार की एक लोहार की असं आजच्या न्यायालयाचं मत आहरे. हातोडा मारला आहे. असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नसल्याचीही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही आदेशाची पायमल्ली करत आहात. सुधारीत वेळापत्रक मंगळवारपर्यंत देण्यात यावं. विधासभा अध्यक्षांनी दिलेलं वेळापत्रक अमान्यकरत न्यायालयाने त्यांना नवीन वेळापत्रत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सोमवारपर्यंत वेळापत्रक सादर करावं. अन्यथा आम्ही आदेश देऊ असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पद हे घटनात्मक जरी असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही. मंगळवारी(१७
ऑक्टोबर) नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळेत अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाही. तर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागले. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते. ज्यात अध्यक्षांना निर्णय घेणं बंधनकारक असणार आहे.
पुढच्या निवडणुकीच्या आधी निर्णय न घेतल्यास विधासभा अध्यक्षांसमोरील कारवाई निरर्थक ठरेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
