हिजाबवरील बंदी कायम कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

हिजाबवरील बंदी कायम
कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी नाही, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. गेले काही दिवस या प्रकरणावर सुरू असलेल्या वादावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या बाबींवर भर दिला. यापैकी पहिली बाब म्हणजे हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, तर दुसरी बाब म्हणजे विद्यार्थी शाळा किंवा महाविद्यालयाचा विहित गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

हायकोर्टाने हिजाबच्या समर्थनाबाबत मुस्लिम मुलींसह इतर लोकांनी केलेल्या सर्व ८ याचिका फेटाळून लावल्या. मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांनी शालेय गणवेश अनिवार्य करणारा राज्य सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेश बाजूला ठेवण्यास नकार दिला. २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ११ दिवसांच्या सुनावणीनंतर याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर या विद्यार्थिंनीनी पत्रकार परिषद घेतली व त्यात त्यांनी आपल्यासोबत अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे.

निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे

* हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही!

* विद्यार्थी शाळा-कॉलेजमध्ये गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

* शाळा किंवा कॉलेजला स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे.

विद्यार्थिनींचा परीक्षेवर बहिष्कार

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकातील यादगीर येथील सरकारी महाविद्यालयात ३५ विद्यार्थिनींनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांना समजावून सांगितले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. मात्र, विद्यार्थिनी ते मान्य न करता परीक्षा हॉलमधून निघून गेल्या.

बंगळुरुमध्ये सार्वजनिक

कार्यक्रमांना आठवडाभर बंदी

बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त कमल पंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूमध्ये १५ ते २१ मार्च या एका आठवड्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलन, निषेध कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दक्षिण कर्नाटकात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. दक्षिण कर्नाटकच्या उपायुक्तांनी एक निवेदन जारी केले आहे की, १५ मार्च रोजी सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील.

निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

हिजाबबाबत कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयावर ओवेसी संतप्त

कोर्टाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही, हा माझा अधिकार आहे, असे ओवेसी म्हणाले. हिजाब घालायला काय हरकत आहे? हे मला समजत नाही. हिजाब बंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ चे उल्लंघन करते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला धर्म, संस्कृती, अभिव्यक्ती आणि कला स्वातंत्र्य देते. कोर्टाच्या या निर्णयाचा मुस्लिम महिलांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. ठिकठिकाणी मुस्लिम मुलींना टार्गेट केले जाईल.आधुनिक होण्याच्या शर्यतीत आपण धार्मिक प्रथा विसरू शकत नाही, असे ओवेसी म्हणाले.

निर्णय निराशाजनक - मेहबूबा मुफ्ती

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘कर्नाटक हायकोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अतिशय निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलतो. दुसरीकडे आपण त्यांचा साधा हक्क हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धर्माचा मुद्दा नाही, तर निवड स्वातंत्र्याचाही मुद्दा आहे, असे त्या म्हणाल्या.

निर्णयाचे बोम्मईकडून स्वागत

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आवश्यक आहे. सर्वच लोकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. तसेच राज्यात शांतता पाळावी, असे आवाहन बोम्मई यांनी केले आहे.

Related Stories

No stories found.