राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला १० जून रोजी २३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजे पुढच्या वर्षी याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रौप्यमहोत्सवाच्या उंबरठ्यावर असेल. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाटचालीचा विचार करीत असताना अनेक मुद्दे समोर येतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अन्य राजकीय पक्षांचे निकष लावता येत नाहीत किंवा इतर पक्षांशी तुलनाही करता येत नाही. तुलनात्मकदृष्ट्या शिवसेनेचा विचार केला, तर स्थापनेनंतर राज्याच्या सत्तेत यायला शिवसेनेला २९ वर्षे वाट पाहवी लागली होती. जनसंघ, जनता पक्ष बाजूला ठेवून भारतीय जनता पक्षापुरता विचार केला तर त्यांनाही सत्तेत येण्यासाठी स्थापनेनंतर १५ वर्षे वाट पाहवी लागली. शिवसेना-भाजप युतीची महाराष्ट्रातील सत्ता साडेचार वर्षांचीच होती. या पार्श्वभूमीवर, स्थापनेनंतर लगेचच सत्तेवर आलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सलग १५ वर्षे राज्याच्या आणि १० वर्षे केंद्राच्या सत्तेत होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सत्तेचे फायदे असतात तसेच तोटे असतात. शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष यांना विरोधी पक्षात राहून सातत्याने संघर्ष करावा लागला, संघटनात्मक बांधणी करावी लागली, लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करावी लागली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत विरोधी पक्ष म्हणून दीर्घकाळ काम केल्यानंतर त्यांना सत्तेत संधी मिळाली. त्यामुळे सत्तेत येताना त्यांची संघटनात्मक बांधणी उत्तम होती. हिंदुत्ववादी विचारधारा मानून वाटचाल असल्यामुळे बांधिलकी मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे जाळेही तयार झाले होते. अशा बांधणीचा पक्षाला सत्तेत असताना आणि नसतानाही फायदा होत असतो. याउलट परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेसची होती.
भारतीय जनता पक्षाने उपस्थित केलेल्या सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माच्या मुद्द्यासंदर्भातला विषय काँग्रेस कार्यकारिणीत उपस्थित केला म्हणून शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पी. ए. संगमा यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. १० जून १९९९ रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर भव्य मेळावा घेऊन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर पाठोपाठ झालेल्या निवडणुका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवल्या आणि निवडणुकीपूर्वीची टोकाची कटुता विसरून दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन डाव्या पक्षांसह महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार स्थापन केले. राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी खडतर प्रवास करावा लागतो; परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे शरद पवार यांच्यासारखे नेतृत्व असल्यामुळे पक्ष लगोलग सत्तेत आला. या सत्तेमुळे घडलेली मोठी गोष्ट म्हणजे शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेतृत्वाचे सरकारच्या कामावर लक्ष राहिले. १९९९चे आघाडीचे सरकार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा खऱ्या अर्थाने चेहरा-मोहरा बदलणारे सरकार ठरले, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धाडसी निर्णयामुळे. सध्याच्या केरळमधल्या डाव्या सरकारची एका मुद्द्यावरून चर्चा होतेय, ती म्हणजे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी सर्व जुन्या मंत्र्यांना वगळून नव्या लोकांचे सरकार स्थापन केले आहे. कोरोनाकाळात जागतिक पातळीवर ज्यांच्या कामाचा गौरव झाला होता आणि विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक मताधिक्क्याने निवडून आल्या होत्या, त्या आरोग्यमंत्री शैलजा यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. जवळपास तशाच प्रकारचा निर्णय १९९९मध्ये शरद पवार यांनी घेतला होता. शंकरराव कोल्हे, अभयसिंहराजे भोसले अशी दिग्गज मंडळी बाजूला ठेवून बहुतांश तरुणांच्या हातात सत्ता दिली. आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे-पाटील, राजेश टोपे अशी नेतृत्वाची नवी फळीच उभी केली. छगन भुजबळ, बाबा कुपेकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील अशी तुरळक जुनी मंडळी होती. याउलट काँग्रेसने बहुतेक सगळ्या आपल्या जुन्या, प्रस्थापित चेहऱ्यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरुण मंत्र्यांच्या धडाडीपुढे काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे काम फिके पडू लागले आणि या पहिल्या पाच वर्षांतील धडाडीच्या बळावरच २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला.
सत्तेतली ही वाटचाल सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षसंघटना बांधणीकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हा पक्ष सुभेदारांचा पक्ष आहे, अशी टीका होऊ लागली. म्हणजे राज्यात विस्तार आहे, नेतृत्वाची मोठी फळी आहे; परंतु पक्षसंघटना नाही. एखाद्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एखादा मोठा नेता अन्य पक्षात गेला की, त्या तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस १०० वरून शून्यावर आल्याचे चित्र वेळोवेळी दिसून आले. अर्थात, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या परिवार संवाद यात्रेने संघटना बांधणीचे जे काम केले, ते पक्षाच्या आजवरच्या वाटचालीतील वेगळेपण ठरले आहे.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार येणार म्हणून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक नेते राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये गेले असताना पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सगळी सूत्रे हाती घेतली आणि नव्या लोकांना सोबत घेऊन लढत दिली. प्रस्थापितांचा अडसर दूर झाल्यामुळे नवी पिढी पवारांच्यामागे उभी राहिली. पक्ष सोडून गेलेले बहुतेक नेते पराभूत झाले आणि नवे चेहरे पुढे आले. ही किमया केवळ आणि केवळ शरद पवार यांच्यामुळेच घडू शकली. ती एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहिली नाही, तर काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन ध्रुवावरील दोन पक्षांना एकत्र आणून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणण्यातही त्यांनी प्रमुख भूमिका बजावली. १०५ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तेवर येण्यापासून रोखले.
२३ वर्षांपूर्वी पक्षाची स्थापना झाली तेव्हाही आणि आजही शरद पवार हाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ब्रँड आहे. २३ वर्षांपूर्वी मंत्रिपदावर असलेली बहुतेक नेतेमंडळी आजही मंत्रिपदावर आहेत. पक्षाने स्थापनेच्या काळात नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची जी भूमिका घेतली, तशी नंतरच्या काळात घेतलेली दिसत नाही. राजकारणातील वेगाने बदलणारी परिस्थिती आणि सत्तेच्या राजकारणाची अपरिहार्यता ही त्यामागची कारणे असू शकतील. सध्याचा काळ आव्हानात्मक आहे. समोर विरोधक मजबूत आणि आक्रमक आहेत. अशा काळात राज्यकारभार अनुभवी हातांमध्ये असावा, असाही एक विचार त्यामागे असू शकतो; परंतु भाकरी फिरवण्यासंदर्भात सातत्याने बोलणाऱ्या शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तेत मात्र भाकरी फिरवण्याचे धाडसी पाऊल उचललेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या पक्षाच्या दोन मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले, हाही या टप्प्यावर पक्षासाठी मोठा धक्का आहे.
आणखी दोन वर्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रौप्यमहोत्सव साजरा करेल. दरम्यानच्या काळात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या असतील आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही होऊन गेलेल्या असतील. त्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तर आज जे राजकीय चित्र दिसते आहे ते पार उलटे-पालटे होऊन गेलेले असू शकेल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे काय होणार आणि अमित शहा कोणत्या टप्प्यावर असणार आणि योगी आदित्यनाथ कुठवर पोहोचलेले असणार हे पाहावे लागेल. काँग्रेस नेतृत्वाने आक्रमकतेने आणि सातत्यपूर्ण व्यवहारातून भाजपसमोर आव्हान उभे केले असेल की, आजसारखीच त्रिशंकू अवस्था असणार याबाबतही कुतूहल आहे. एनडीए आणि यूपीए या दोन आघाड्यांची पुनर्बांधणी कशी होणार हेही पाहावे लागेल. एक निश्चित की, राष्ट्रवादी काँग्रेस रौप्यमहोत्सव साजरा करीत असताना देशातील आणि राज्यातील राजकीय परिस्थिती कल्पनातीत असेल. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा साकल्याने विचार करून, तसेच भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिशा ठरवावी लागेल. आजही आणि भविष्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्राला गरज आहे. काँग्रेस हा धर्मनिरपेक्ष विचारधारेचा पक्ष असला तरी तो देशव्यापी पक्ष असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या धोरणांसाठीही अनेकदा इथल्या नेत्यांना दिल्लीवर विसंबून राहावे लागते. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस हा धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानणारा महाराष्ट्राचा एकमेव पक्ष आहे. त्याचमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यशैलीसंदर्भात मतमतांतरे असली तरी हा पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरतो. पुरोगामी विचारधारा मानणाऱ्या लोकांना जवळचा वाटतो. हे पुरोगामित्व टिकवण्याचे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर असेल.
