''ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही करत आहोत. आमच्या लढ्याला यश आले आहे. हे यश सर्व ओबीसी समाजाचे आहे.'' असे मुख्य याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी एका वृत्ताशी संवाद साधताना सांगितले. बांठिया आयोगाच्या अहवालात त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आम्हाला 27 टक्के आरक्षण अपेक्षित आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, लोकसंख्या थोडी कमी जास्त दाखवली गेली आहे. मात्र आमचा लढा यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरही आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. उर्वरित निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यात जाहीर करून 367 ठिकाणी निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले की, ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. पण अर्थसंकल्पात एससी, एसटी सारख्या तरतुदी असाव्यात. ही आमची पुढील न्यायालयीन लढाई असेल, असे ते म्हणाले.
बांठिया आयोगात ओबीसी लोकसंख्या कमी दाखवली आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. हा विरोध आम्ही लेखी स्वरूपात दिला होता. ओबीसींनी घरोघरी जाऊन दाखला घ्यावा आणि त्यात मी ओबीसी असल्याचे जाहीर नमूद करावे. जोपर्यंत अशी तपशीलवार आकडेवारी मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींची नेमकी संख्या कळणार नाही. त्यामुळे हा असमतोल दूर करावा लागेल. विकास गवळी यांनी चार वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेत पूर्णपणे यश आले नसले तरी त्यासाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे.
