प्रतिनिधी/मुंबई : शेवटची आशा म्हणून मी आता थेट जनतेच्या न्यायालयात आलो आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मिंध्यांनी माझ्यासोबत येऊन आता जनतेत उभे राहावे, ते पण एकही पोलीस सोबत न घेता. मी देखील एकटा उभा राहायला तयार आहे. तिथे नार्वेकरांनी सांगावे की शिवसेना कोणाची, मग जनताच ठरवेल की कोणाला तुडवायचे, असे थेट आव्हान शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मी जर पदावर नव्हतो तर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा माझ्याकडे पाठिंबा मागायला कशाला आले होते, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात निकाल दिला. या निकालाची चिरफाड करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वरळी डोम येथे मंगळवारी महापत्रकार परिषद घेतली. यावेळी विधिज्ञ असिम सरोदे, रोहित शर्मा आणि अनिल परब यांनी सर्व कायदेशीर बाबी विषद केल्या. २३ जानेवारी २०१३ रोजी झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचे फुटेज दाखविण्यात आले. राहुल नार्वेकर देखील यावेळी कार्यकारिणीच्या बैठकीस उपस्थित असल्याचे व्हिडीओत दिसत होते. निवडणूक आयोगाला या कार्यकारिणी बैठकीच्या इतिवृत्ताची पोच दिल्याचे पुरावे यावेळी अनिल परब यांनी दाखविले. निवडणूक आयोगाने त्यानंतर शिवसेनेशी केलेला पत्रव्यवहार दाखविण्यात आला. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या पदाचा उल्लेख असल्याचेही परब म्हणाले. २०१८ साली घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेही चित्रीकरण यावेळी दाखविण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांची २०१८ सालच्या बैठकीत शिवसेना नेते म्हणून निवड झाल्याची क्लिपही यावेळी दाखविण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात लबाडाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. असे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘आता शेवटची आशा ही जनता आहे. आम्ही या शेवटच्या न्यायालयात आलो आहोत. आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत, पण मिंधे गट उच्च न्यायालयात गेला आहे. तिथेही टाइमपास करायचा आहे. आता मिंधे उच्च न्यायालयात गेले की ठाकरे गटाला अपात्र का नाही ठरविले. म्हणजे तुम्हालाही न्याय नाही, आम्हालाही नाही. मी राज्यपालांना विनंती करतो की, पुन्हा अधिवेशन बोलवा. मिंध्यांनी अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणावा, मी आज पाठिंबा देतो. व्हिप हा आमचाच अधिकार आहे. व्हिपचा मराठीत अर्थ होतो, चाबूक. तो लाचारांच्या हाती शोभत नाही. तो शिवसैनिकांच्याच हाती शोभतो. दुर्दैवाने ‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री’ असे झाले आहे. मेल्याविना मढ्याला दुसरा उपायच नाही.’
ठाकरे म्हणाले, आपण केवळ मढं बघत राहणार की लोकशाहीच्या खुन्यांचे राजकारणात मढं करणार, असा सवाल त्यांनी केला. आपण निवडणूक आयोगावर केस करणार आहोत. कारण त्यांनी आम्हाला कामाला लावले होते. १९ लाख ४१ हजार शपथपत्रे शिवसैनिकांनी दिली. निवडणूक आयोग त्याच्या गाद्या करून झोपला काय. त्या शपथपत्रांचे पैसे आम्हाला परत द्या. कारण हे सामान्य शिवसैनिकांचे पैसे आहेत. ईडी पण त्यांचेच नोकर आहे. मी उघडपणे बोलतोय. काय करणार माझे, तुम्ही बसला आहात ना, मग मला काय चिंता. २०१३ साली कोण कोण होते, हे पाहिलेत ना. ही नालायक माणसे गोळा करून आम्हाला गिळायला निघालात. उद्या बघा काय होते तुमचे ते. राजीनामा दिला नसता तर मी पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो, असे काही जण म्हणतात. पण, मला सत्तेचा मोह नव्हता. मी कायदा बघत बसलो नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या शिकवणीला जागलो. राज्यपाल महोदय म्हणून दुसरा जो नोकर बसवला होता, त्यांनी जे अधिवेशन बोलाविले तेच असंवैधानिक होते. राज्यपाल कोश्यारी या कटात सहभागी झाले. ही फक्त उद्धव किंवा शिवसेनेची लढाई नाही. या देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, याची लढाई आहे. सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात राहणार की नाही, याची लढाई. आमच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय जनता घेईल. जनता म्हणेल त्या दिवशी मी घरी बसेन, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
ठाकरे म्हणाले, ईडी, सीबीआय, लवाद हे सगळे गारदी एकत्र आले. शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. राष्ट्रवादीचे पण तेच केले. निवडणूक आयोगाला हे मान्य आहे काय. ज्या महाराष्ट्रात रामशास्त्री जन्माला आले, घटना लिहिणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले, त्याच महाराष्ट्रात हे लोकशाहीची हत्या करण्याचे काम सुरू केले. पण, यांना हे माहिती नाही की महाराष्ट्राची माती अशांना गाडून टाकते, असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
आमची १९९९ ची घटना शेवटची होती, तर २०१४ आणि १९ ला मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी का मला बोलाविले. असा सवाल करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, त्यावेळचे अध्यक्ष अमित शहा माझ्याकडे आले होते. काही चर्चा झालीच नाही म्हणतात, मग माझ्याकडे आलेच का होते. पाठिंबा घ्यायला येताना लाज वाटली नाही. १९९९ ला जर आमचे अधिकार थांबले, तर मग या सगळ्यांना एबी फॉर्म, मंत्रिपदे कोणी दिली. मी घरगड्यासारखे राबविले, असा आरोप करतात. दोन दोन हेलिकॉप्टरवाले घरगडी आहेत का, असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी केला.
हा पूर्वनियोजित कट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत अध्यक्षांना निकाल द्यायचा होता. असे सांगून उद्धव ठाकरे म्हणाले, कोर्ट फाशीची शिक्षा सुनावते, पण अंमलात आणतो जल्लाद. हेच काम अध्यक्षांना दिले होते. पण, ते म्हणाले फाशी कसे देऊ, याचा जन्माचा दाखलाच नाही. निवडणूक आयोग तर दिव्यच आहे. बँकेत पैसे काढायला गेले तर म्हणतात खातेच नाही. हा मोठा कट आहे. त्याची सुरुवात २०२२ साली भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आले होते, तेव्हा सुरू झाली. ते म्हणाले होते, या देशात आता फक्त एकच पक्ष राहणार, तो म्हणजे भाजप. हीच या कटाची सुरुवात होती.
