महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पारित झालं. या विधेयकाला सर्व पक्षाच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला. विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकला दिलेला पाठिंबा म्हणजे अपरिहार्यता होती. असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. तसंच पाठिमागील अनेक वर्ष महिलांच्या प्रश्नाकडे कोणीही लक्ष दिलं नसल्याचही ते म्हणाले. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा खोडून काढला आहे.
मोदींनी केलेल्या विधानवर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, १९९३ मध्ये महाराष्ट्राची सर्व सुत्रे माझ्या हाती होती. तेव्हाच आपण राज्यात महिला आयोगाची स्थापना केली. त्यावेळी स्वतंत्र महिला आणि बालकल्याण विभाग सुरु करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं. ७३ वी घटना दुरुस्ती देखील त्याचं वेळी झाल्याचं शरद पवार यावेळी बोलताना म्हणाले.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत. त्यात तथ्य नाही. ते पूर्णपणे चुकीचं बोलत आहेत, असं शरद पवार म्हणाले. केंद्र सरकारनेच पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण दिल्याचं पंतप्रधान सांगतात
आहेत ते योग्य नाही. त्यात सत्यता नसून महाराष्ट्राने पहिल्यांदा महिलांना मानाचं स्थान देण्याचं काम केलं आहे, असं पवार म्हणाले.
महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर अधिक भर देत बोलताना पवार म्हणाले की, के. आर. नारायण हे उपराष्ट्रपती होते. आम्ही त्यांच्या उपस्थितीत एक मोठं संमेलनही घेतलं होतं. २२ जून १९९४ रोजी महाराष्ट्राने महिला धोरण जाहीर केलं. पुढे अल्पावधीतच राज्यात ३० टक्के आरक्षण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलं, जे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालं. महाराष्ट्र हे असं धोरण स्वीकारणारं देशातील पहिलं राज्य होतं. इतकंच नाही तर मी संरक्षणमंत्री असताना त्या विभागातील तिन्ही दलांमध्ये महिलांसाठी ११ टक्के जागा राखीव ठेवल्या, असं देखील पवार म्हणाले.
