भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना त्यांच्या कारभारात लवचिकता आणता येणार नाही, असे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (आयसीसी) ७० वर्षांवरील व्यक्तींना देशाचे प्रतिनिधित्व का द्यायचे आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. दरम्यान, याबाबतची सुनावणी बुधवारी सुरू राहणार असून याबाबतचा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, स्थगित कार्यकाळाची (कूलिंग ऑफ पिरेड) अट रद्द करता येणार नाही. कारण हितसंबंध जपले जाऊ नयेत, हाच यामागचा उद्देश आहे.
‘बीसीसीआय’ पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ निश्चित करण्यावरून प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली.
बीसीसीआयने घटनादुरुस्तीची परवानगी मागताना पदाधिकाऱ्यांच्या स्थगित कार्यकाळाची (कूलिंग ऑफ पिरेड) अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांचा संबंधित राज्य संघटनांमधील सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
त्यामुळे त्यांना घटनेनुसार बीसीसीआयमधील पदांवर कायम राहता येणार नाही. त्यामुळेच स्थगित कार्यकाळाची अट रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची परवानगी बीसीसीआयने मागितली आहे.
