जव्हार : जव्हार नगर परिषदेमध्ये सन २०१८ ते २०२१ दरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या कामांमध्ये बनावट कागदपत्र, सही, शिक्क्यांचा वापर करून सुमारे २८ कोटींच्या विकास कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कारवाई
करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठवून ९ महिने उलटल्यानंतरही या प्रकरणातील आरोपी मोकाट असल्याने शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
जव्हार नगर परिषदेमध्ये उद्याने, रस्ते, विद्युत खांब, संरक्षण भिंत अशा विविध कामांमध्ये बनावट सही, शिक्क्यांच्या आधारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तांत्रिक मान्यता तयार करण्यात आली होती. या कामांसाठी ४ कोटी रुपयांचे शासकीय तांत्रिक शुल्क भरण्याचे टाळण्यात आल्याचे देखील आढळून आले आहे होते. बनावट तांत्रिक मान्यतेच्या आधारे अंदाजपत्रक फुगवून शासकीय दरापेक्षा अधिक दरात विकासकामे केली गेली असल्याची शक्यता या प्रकरणात व्यक्त करण्यात आली होती.
जव्हारचे तत्कालीन तहसीलदार व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीमध्ये २८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची अनियमितता झाल्याचा अहवाल तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी आयुषी सिंग यांनी ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी पालघर कार्यालयात सादर केला होता.
मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हा अहवाल वर्षभरापासून पडून होता. पुढे तो १३ मार्च रोजी कोकण आयुक्तांकडे पुढील कारवाईकरिता पाठवण्यात आला. मात्र तेथेही तो नऊ महिन्यांपासून पडून आहे. या गैरप्रकारामध्ये दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत जिल्हास्तरावरून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असला तरीही या संदर्भात शासनाने शांत राहून दोषींना संरक्षण देण्याचे पसंत केल्याचे आरोप होत आहेत.
या गैरव्यवहार प्रकरणात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून शासनाच्या निर्देशानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. पंकज पवार, पालघर नगरपरिषद जिल्हा सहआयुक्त
