उल्हासनगर : उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामांच्या साम्राज्यावर अखेर न्यायालयाचा बुलडोझर फिरला असून, १६ मजली ‘झलक पॅराडाईज’ इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभी राहिलेली ही गगनचुंबी इमारत आता भ्रष्ट पालिका यंत्रणा, बिल्डर संगनमत आणि नियमभंगाचे प्रतीक ठरत आहे.
उल्हासनगरातील बहुचर्चित ‘झलक पॅराडाईज’ या १६ मजली इमारती प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर निर्णयामुळे उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
न्या. कमल काथा आणि न्या. ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने डेव्हलपरची याचिका फेटाळून लावत उल्हासनगर महानगरपालिकेला ही संपूर्ण इमारत पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान विकासकाने बनावट व दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी मिळवल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित मनपा अधिकारी नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी दस्तावेजांची योग्य तपासणी न करता गंभीर निष्काळजीपणा केल्याबद्दल ताशेरे ओढले. ही इमारत २४ मीटर आणि ३६ मीटर डीपी रोडवर ८० टक्के अतिक्रमण करून उभारण्यात आल्याचे समोर आले. डेव्हलपरने स्वतःच डीपी रोडसाठी जमीन सोडल्याचे मान्य केले असतानाही विरोधाभासी दावे केल्याने न्यायालयाने सर्व मंजुरी अवैध ठरवत सहानुभूती नाकारली.
