ठाणे : शिवाईनगर, वर्तकनगर, महाराष्ट्रनगरमध्ये २० वर्षांनी अचानक पाणीपट्टीची बिले आणि त्यावर लाखो रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा म्हाडा प्रशासनाने सोसायट्यांना पाठवल्याने सर्वसामान्य रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी म्हाडा प्रशासनाशी तत्काळ संपर्क साधून जाब विचारला तसेच मुख्यमंत्र्यांना भेटून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असून तूर्त कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ठाण्यात शिवाईनगर, वर्तकनगर, महाराष्ट्रनगरमध्ये म्हाडाच्या चाळी आणि इमारती असून त्या ४० ते ५० वर्षे जुन्या आहेत. त्यामुळे या सोसायट्यांना म्हाडामार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. सुरुवातीला या सोसायट्यांना नियमितपणे पाणीपट्टीची बिले येत होती, मात्र मागील दोन दशकांपासून त्यांना बिले आणि नोटिसाही प्रशासनाकडून पाठवण्यात आल्या नव्हत्या. आता तब्बल २० ते २२ वर्षांनी म्हाडाने अचानक या सोसायट्यांना पाणीपट्टी थकल्याच्या नोटिसा बजावून १५ दिवसांत बिलाची रक्कम आणि त्यावरील दंड भरण्यास सांगितले आहे, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा या नोटिसांच्या माध्यमातून दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवाईनगर भागात काही सोसायट्यांना एक ते सव्वा लाखांची पाणीपट्टी आणि त्यावर १० ते १५ लाखांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. वर्तकनगर भागात काही सोसायट्यांना दोन ते तीन लाखांची पाणीपट्टी आणि त्यावर १० ते १५ लाखांचा दंड भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रनगरमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे.
अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाने गर्भगळीत झालेल्या रहिवाशांनी मागील आठवड्यात शुक्रवारी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. त्यावेळी श्री.केळकर यांनी तत्काळ म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना फोन करून याबाबत जाब विचारला. या प्रकरणी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तोपर्यंत म्हाडा सोसायट्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
अचानक आलेल्या नोटिसांनी म्हाडा वसाहतीतील सर्वसामान्य कुटुंबे हतबल झाली आहेत. मात्र आमदार संजय केळकर यांनी म्हाडा प्रशासनाकडे मध्यस्थी केली आहे. केळकर लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली.
म्हाडा वसाहतीत शेकडो मध्यमवर्गीय कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत आहेत. त्यांना अचानक लाखो रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या रकमा भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. एवढ्या वर्षांनी प्रशासनाला जाग आली का? असा प्रश्न विचरात या अन्यायकारक नोटिसांबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तोपर्यंत कारवाई करू नका, अशी मागणी केल्याचे आमदार संजय केळकर म्हणाले.
