नवनीत बऱ्हाटे/ उल्हासनगर
राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली असली, तरी उल्हासनगरमध्ये ही बंदी केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. पर्यावरण वाचवण्याच्या नावाखाली सरकारने प्लास्टिकवर बंदी घातली असली, तरी उल्हासनगरमध्ये या आदेशाची सर्रास पायमल्ली होत आहे.
शहरातल्या बाजारपेठांमध्ये खुलेआम प्लास्टिक पिशव्या विकल्या जात असून, मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष, आरोग्य विभागाची कुचकामी भूमिका आणि राजकीय अभयामुळे प्रदूषणाचे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. हे सगळे बघून नागरिकांचा संताप उसळू लागला असून, ‘आयुक्तांनी याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.’गजानन मार्केट, ४ नंबर मार्केट, खेमानी, नेहरू चौक, कॅम्प नं. ५ या शहरातील प्रमुख व्यापारी भागांमध्ये प्लास्टिक पिशव्या व इतर साहित्याचा सर्रास वापर आणि विक्री सुरू आहे. या परिसरात केवळ स्थानिक व्यापारीच नव्हे, तर कल्याण, कर्जत, कसारा आदी भागांतील विक्रेतेदेखील प्लास्टिक खरेदीसाठी येतात. परिणामी, उल्हासनगरमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी सुमारे ५० टक्के कचरा हा प्लास्टिकचा असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
या बेकायदेशीर व्यापारामुळे गंभीर समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. प्लास्टिक नाल्यांमध्ये अडकते, त्यामुळे गटारी तुंबतात. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नाही. प्लास्टिक खाल्ल्याने प्राणी आजारी पडतात किंवा मृत्युमुखी पडतात. पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय आणि प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत आहे. राज्य शासनाने प्लास्टिक विक्रीसाठी ५ ते २५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याची तरतूद केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही कारवाई केवळ काहीच प्रकरणांपुरती मर्यादित आहे. महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग व 'ग्रीन मार्शल' पथक हे पूर्णपणे निष्क्रिय झाले असून लाखो रुपये खर्च करूनही यांचा काही उपयोग होताना दिसत नाही.
हे सगळं कुणाच्या छत्रछायेखाली चालतंय?
शहरातील काही राजकीय नेत्यांनी या बेकायदेशीर विक्रेत्यांना अभय दिल्याचे आरोप पर्यावरण प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कारवाईची प्रक्रिया अर्धवट राहते किंवा ती कारवाई कधी घडतच नाही. हे सगळं कुणाच्या छत्रछायेखाली चालतंय? हे जाणून घेणे गरजेचे झाले आहे. प्लास्टिकमुक्त शहराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल सातत्यपूर्ण कारवाई करावी लागेल. अन्यथा, उल्हासनगरचा 'प्लास्टिक बाजार' फोफावत राहील आणि पर्यावरणाचे नुकसान घडत राहील.
