नवी मुंबई : माहिती मिळण्यास झालेल्या अक्षम्य विलंबामुळे अपिलार्थीचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा अभूतपूर्व आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिला आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाचे आयुक्त शेखर चन्ने यांनी दिलेला हा निर्णय शासकीय यंत्रणेला चपराक लगावणारा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा ठरला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील एका मिळकतीबाबत, तिच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेची आणि जुन्या कागदपत्रांची (सन १९८६ ते १९९६) अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी अपिलार्थी जानबा परशुराम पाटील यांनी अर्ज केला होता. मात्र, संबंधित प्रभाग समिती अस्तित्वात नसल्याचे आणि रेकॉर्ड जुने असल्याचे सांगत प्रशासकीय पातळीवर टाळाटाळ व विलंब करण्यात आला. अखेर माहिती न मिळाल्याने हताश झालेल्या पाटील यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करुन दाद मागितली होती.
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १९ (८) (ख) या विशेष तरतुदीचा अत्यंत सकारात्मक वापर करत आयोगाने अपिलार्थींना येत्या ३० दिवसांत १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई धनादेशाद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणातील मिळकतीबाबत दिवाणी न्यायालयात आधीच एक दावा प्रलंबित आहे. न्यायालयात आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी आणि आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी नागरिकाला या शासकीय कागदपत्रांची अत्यंत गरज होती. ही बाब आयुक्त शेखर चन्ने यांनी प्रकर्षाने अधोरेखित केली. जरी अभिलेख जुने असले तरी माहिती अभावी नागरिकाचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत, असा संवेदनशील व व्यापक दृष्टिकोन आयोगाने यावेळी स्वीकारला.
सुनावणीदरम्यान प्रशासनाच्या वतीने सहाय्यक आयुक्त बाळू पिचड यांनी वस्तुस्थिती मांडली. जुनी नस्ती शोधण्यासाठी कार्यालयाने तातडीने लिपिक आणि शिपायांचे विशेष शोधपथक तयार केले असून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱयांवर प्रशासकीय नियमांनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रशासनाचा हेतू माहिती दडपण्याचा नसून प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आले.
