अनिलराज रोकडे/वसई
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडी (बविआ) आणि मित्रपक्षांनी ७१ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. एकूण ११५ जागांपैकी ६६ जागांवर बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले असून, बविआसोबत युती करून निवडणूक लढवलेल्या काँग्रेसला ४ तर मनसेला १ जागा मिळाली आहे.
या निवडणुकीत परिवर्तनाचा नारा देत मैदानात उतरलेल्या भाजपला ४३ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर शिवसेना (शिंदे गट) ला केवळ १ जागा मिळाली. विशेष म्हणजे स्वतंत्रपणे ९५ जागांवर उमेदवार उभे करणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) तसेच १३ जागा लढवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (घड्याळ गट) यांना एकही जागा मिळवता आली नाही.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर वसई-विरार महापालिका ताब्यात घेण्याची भाजपची मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. त्यासाठी शिवसेनेसोबत महायुती करत भक्कम व्यूहरचना राबवण्यात आली होती. दुसरीकडे बहुजन विकास आघाडी, काँग्रेस आणि मनसे यांनी एकत्रित आघाडी करून निवडणूक लढवली. या एकजुटीचा फायदा काँग्रेस व मनसेला झाला असून, बहुजन विकास आघाडीची सत्ता पुन्हा एकदा वसई-विरार महापालिकेवर कायम राहिली आहे.
आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आपला गड यशस्वीपणे राखत पुन्हा एकदा पक्षाची ताकद सिद्ध केली आहे. अनेक प्रभागांमध्ये चार सदस्यांच्या पॅनलने विजय मिळवत बहुजन विकास आघाडीने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
या निकालामुळे वसई–विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीची राजकीय पकड अधिक मजबूत झाली असून, आगामी काळात महापालिकेच्या कारभारावर बविआचा ठसा अधिक ठळकपणे दिसणार आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल येथील जनता राजकीयदृष्ट्या जागृत असल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध करतो. राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांचे निकाल एकांगी लागले असून त्यामध्ये भावनाप्रधानतेचा प्रभाव दिसून येतो. मात्र वसई-विरारच्या निकालाने हे अधोरेखित झाले आहे की, येथील जनतेने पक्ष वा नेत्यांपेक्षा त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून मतदान केले आहे. वसई-विरार ही महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांपैकी एकमेव महानगरपालिका आहे, जिथे मतदारांनी सक्षम आणि प्रभावी समीक्षा पक्ष (विरोधी पक्ष) दिला आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांना बळ मिळाले आहे. आता नव्याने महानगरपालिका गठित झाल्यानंतर सर्वप्रथम अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काम येणार आहे. नवनिर्वाचित सत्ताधाऱ्यांनी महानगरपालिकेचा महसूल सध्याच्या सुमारे ४,००० कोटींवरून ६,००० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलणे हे सत्ताधाऱ्यांचे प्रथम कर्तव्य ठरेल. एकूणच वसई-विरार महानगरपालिकेचा हा निकाल स्वागतार्ह असून तो लोकशाहीला बळ देणारा आहे.
वेदमूर्ती धनंजयशास्त्री वैद्य
