स्ट्रेट ड्राईव्ह

ऋषिकेश बामणे

फक्त अडीच लाख लोकसंख्या असलेल्या, जगाच्या नकाशात नेमका कुठे आहे हे ठामपणे सांगता येणार नाही अशा केप व्हडे संघाने शुक्रवारी रात्री फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत गतविजेत्या अर्जेंटिनाला विजयासाठी झुंजवले. प्रथमच विश्वचषकासाठी पात्र ठरल्यानंतर याच केप व्हर्डे संघाने साखळी फेरीत स्पेन, उरुग्वे या संघांना बरोबरीत रोखण्याची किमया साधली. भारतातील तमाम चाहत्यांनी रात्रभर जागून हा सामना पाहिला आणि केप व्हर्डने दिलेल्या झुंजीनंतर फक्त एकच प्रश्न आपल्या येथील अनेकांना पडला असेल, तो म्हणजे की भारत या सवपिक्षा मागे का?

१४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असूनही आपण ४८ संघांचा समावेश असलेल्या विश्वचषकास का पात्र ठरू शकलो नाही. मुख्य म्हणजे यापूर्वी सुद्धा आपण एकदाही वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी झालेलो नाही. आपल्याकडे फुटबॉल खेळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आणि प्रशिक्षण नाही की आपल्या खेळाडूंमध्ये तितके कौशल्य नाही, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाले. मात्र या सर्वांची उत्तरं ठोस शब्दांत मांडणे खरच कठीण आहे, हेच सध्या दिसून येते. भारतीय फुटबॉल महासंघ आणि फुटबॉलच्या तळागाळाशी जाऊन याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य स्थिती कायम असतानाच फिफा विश्वचषकाचा महासंग्राम जागतिक महासत्तेसह मेक्सिको व कॅनडाच्या रणभूमीवर सुरू आहे. १२ जून ते २० जुलै या कालावधीत (भारतीय वेळ आणि तारखांनुसार) अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा येथे संयुक्तपणे फिफा विश्वचषकाच्या २३व्या पर्वाचा थरार रंगत आहे. यंदा प्रथमच तीन देश संयुक्तपणे विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवत असून पहिल्यांदाच ४८ संघही सहभागी झाले होते. या संघांना १२ गटांत विभागण्यात आले होते. सध्या स्पर्धा बाद फेरीच्या उंबरठ्यावर आहे. केप व्हर्डेसह कुरासाओ, उझबेकिस्तान आणि जॉर्डन हे देश प्रथमच विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र ठरले. आशिया खंडातील जपान, दक्षिण कोरिया हे देश प्रत्येक विश्वचषकास सहज पात्र झालेले दिसतात.

एकीकडे हे सर्व सुरू असतानाच भारतातील फुटबॉल संघर्ष करताना दिसत आहे. भारतीय फुटबॉल संघ फिफा विश्वचषक स्पर्धेत पात्र न ठरण्यास मुख्य कारण म्हणजे भारतात शालेय वयापासून दर्जेदार खेळाडू शोधण्याची आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याची सक्षम यंत्रणा नाही. भारताकडे नेमकी कोणती कमतरता आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतात १.५ अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असली, तरी अत्यंत लहान वयात (५ ते १० वर्षे वयोगटात) फुटबॉलचे शास्त्रशुद्ध धडे देणारी फार कमी केंद्रे आहेत. युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेत मुले वयाच्या ६व्या वर्षांपासून व्यावसायिक प्रशिक्षणाखाली खेळतात, जिथे भारतात ते १४ व्या किंवा १५ व्या वर्षी सुरू होते.

तसेच भारतीय क्रीडा क्षेत्रात क्रिकेटला धर्म मानले जाते. बहुतांश पालक आपल्या मुलांना क्रिकेटकडे वळवतात, कारण तिथे आर्थिक सुरक्षितता आणि करिअरच्या अधिक संधी दिसतात. आयपीएलचेच उदाहरण घ्या. एखादा खेळाडू आयपीएलचा एक हंगाम जरी खेळला तरी त्याची होणारी कमाई आणि अन्य गुंतवणूक फुटबॉलपटूंच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त आहे. यामुळे फुटबॉल खेळणाऱ्या मुलांची संख्या आणि गुणवत्ता दोन्ही मर्यादित राहतात.

इंडियन सुपर लीगमुळे भारतात व्यावसायिकता आली, परंतु देशांतर्गत मोसमात एका फुटबॉलपटूला खेळायला मिळणाऱ्या सामन्यांची संख्या पुरेशी नसते भारतीय खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तगड्या संघांविरुद्ध खेळण्याची फार कमी संधी मिळते. त्यातच प्रशासनातील कारभारामुळे यंदा इंडियन सुपर लीगसुद्धा स्थगित करण्यात आली होती. भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या नियोजनात अनेकदा त्रुटी आढळतात. तळागाळातील फुटबॉल विकासावर खर्च होणारा निधी अपुरा आहे आणि राष्ट्रीय शिबिरांवर होणारा खर्च जास्त असतो. तसेच, फिफाकडून पूर्वी झालेली बंदी आणि प्रशासकीय वाद यांमुळे भारतीय फुटबॉलच्या प्रतिमेला आणि प्रगतीला मोठा धक्का बसला आहे.

गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात अर्जेटिना संघाचा लिओनल मेस्सी भारत दौऱ्यावर आला होता. या दौऱ्यावर केंद्र शासनाकडून तसेच फुटबॉल महासंघाकडून करण्यात आलेला खर्च अगणित होता. मात्र यामुळे भारतीय फुटबॉलला काही फायदा झाला का, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. वानखेडे स्टेडियमवर जेव्हा मेस्सीचा गौरव करण्यात आला, त्याचवेळी भारतीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार सुनील छेत्री सुद्धा त्याच्याच बाजूला उभा होता. त्यावेळेस सुनीलच्या भावना काय असतील हे तोच जाणू शकतो.

असो. तो मुद्दा वेगळा. भारताला जर भविष्यात स्थिती सुधारायची असेल, तर सर्वप्रथम फुटबॉल महासंघासह प्रशासनातील राजकारण संपणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय शाळा आणि तळागाळातून खेळाडू शोधणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात आणि ग्रामीण भागात टॅलेंट शोधण्यासाठी स्वतंत्र खेळाडू शोधणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. युरोपप्रमाणे भारतातही वयोगटानुसार शालेय आणि जिल्हास्तरीय लीग अनिवार्य केल्या पाहिजेत. सध्या भारतीय खेळाडू वर्षांला जेमतेम २० ते २५ व्यावसायिक सामने खेळतात.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टिकण्यासाठी खेळाडूंना वर्षातून किमान ४० ते ५० स्पर्धात्मक सामने खेळण्याची गरज आहे. आय-लीग आणि राज्यस्तरीय लीग अधिक मजबूत करून खेळाडूंचा पाया विस्तारणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये अद्ययावत सुविधा आणि राहण्याची सोय असणाऱ्या फुटबॉल अकॅडमी सुरू कराव्या लागतील.

केवळ खेळाडू नव्हे, तर तळागाळातील शिक्षकांना 'फिफा' आणि 'एएफसी' दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी 'लायसन्स कोर्सेस' स्वस्त आणि सुलभकरावे लागतील. फुटबॉल खेळून सन्मानाने जगता येते, हा विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी खेळाडूंना चांगल्या पगाराची आणि नोकरीची हमी मिळायला हवी, केवळ 'आयएसएल' च्या पहिल्या फळीलाच नव्हे, तर तळागाळातील क्लब्सना कॉर्पेरिट कंपन्यांनी दत्तक घेण्यासाठी सरकारने कर सवलतींसारखी धोरणे आखली पाहिजेत. भारतीय संघाचा फिफा रॉकंगमधील दर्जा सुधारण्यासाठी आशियातील अव्वल संघ (उदा. जपान, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया) आणि युरोपीय देशांसोबत अधिक सराव सामने आयोजित केले पाहिजेत. भारतीय खेळाडूंना परदेशातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या विभागातील लीगमध्ये खेळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून त्यांना उच्च दर्जाच्या फुटबॉलचा अनुभव मिळेल.

यानंतरही अनेक बारीकसारीक बाबी आहेत, ज्यावर भारताला कार्य करावे लागेल. तूर्तास २०३० च्या विश्वचषकात सहभागी संघांची संख्या आणखी वाढणार असल्याचे समजते. तेव्हा नव्हे, तर किमान २०३४ मध्ये तरी भारतीय संघ वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरेल, याच आशेवर तमाम चाहते यंदाच्या विश्वचषकाचा आनंद लुटत आहेत.

bamnersurya 17@gmail.com