विशेष
अजित गोगटे
मृत्युदंड ही न्यायाची अंतिम शिक्षा मानली जात असली, तरी तिची कठोरता गुन्हे रोखण्यात कितपत प्रभावी ठरते आणि पीडितांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देते का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. जगभर मृत्युदंड रद्द करण्याची मागणी जोर धरत असताना भारताने ही शिक्षा कायम ठेवली आहे. मात्र, न्यायदानातील विलंब, फाशीच्या शिक्षेची अत्यल्प अंमलबजावणी आणि पीडितांच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या न्यायाचे स्वरूप पाहता, मृत्युदंडाच्या परिणामकारकतेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
जगभरातील सर्व देशांनी त्यांच्या फौजदारी कायद्यांमधून मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करावी असे आवाहन करणारा ब्राझीलने मांडलेला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत गेल्या आठवड्यात प्रचंड बहुमताने संमत झाला. भारतासह ३३ देशांनी या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारताने ठरावास दोन मुद्द्यांवर विरोध केला. एक, आमची न्यायदान पद्धती कशी असावी हे ठरवण्याचा आम्हाला सार्वभौम अधिकार आहे. दोन, आमच्या कायद्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्या शिक्षेची अंमलबजावणी ‘विरळात विरळा’ (rarest of rare) प्रकरणांमध्येच केली जाते. फाशीची शिक्षा असायला हवी यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कारणांपेक्षा ती रद्द व्हायला हवी यासाठी दिली जाणारी कारणे अधिक प्रबळ आणि समर्पक आहेत. बहुतांश जगाचा कल कोणत्याही गुन्ह्यासाठी सरकारने एखाद्याचा जीव घेण्याचे विरुद्धच आहे. भारताने या शिक्षेला कवटाळून बसणे कितपत समर्थनीय आहे, याचा संक्षिप्त आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतरांना जरब बसवणे व गुन्ह्यामुळे पीडित झालेल्यांना ‘न्याय’ देणे या दोन निकषांपुरतेच हे विवेचन मर्यादित आहे.
१८५७चे पहिले स्वातंत्र्य समर चिरडून टाकल्यानंतर इंग्लंडच्या राणीने भारतीय उपखंडात त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशावरील ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता काढून स्वतःकडे घेतली. त्यानंतर लगेचच १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता लागू केली गेली. फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेला हा पहिला संहिताबद्ध कायदा होता. म्हणजे भारतातील फाशीच्या शिक्षेचा इतिहास १६६ वर्षांचा आहे. या दंड संहितेत ज्यासाठी फाशी दिली जाऊ शकेल असे ११ गुन्हे होते. त्यापुढे ९० वर्षांत वसाहतवादी इंग्रजी शासनाने आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी व भारतीयांच्या मनातील स्वातंत्र्याची उर्मी गाडून टाकण्यासाठी या तरतुदींचा पुरेपूर वापर करून २५ हजारांहून जास्त भारतीयांना फासावर लटकवले. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत किती गुन्हेगारांना फाशी दिली गेली याची कोणती अधिकृत आकडेवारी भारत सरकारने कधीही उघड केलेल नाही. तरी हा आकडा दोन हजाराच्चाच्या आसपास असावा, असे अभ्यासकांना वाटते. ‘टाडा’ आणि ‘पोटा’ यासारखे कायदे रद्द केल्यानंतरही आज भारतामध्ये विविध कायद्यांमध्ये मिळून एकूण सुमारे दोन डझन प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये अस्तित्वात आहे.
सर्व प्रकारच्या फौजदारी गुन्ह्यांमुळे बाधित होणार यांच्यावतीने अभियोग चालवून प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेकडून गुन्हेगारांना दंडीत करण्याची मक्तेदारी जबाबदारी सरकारने स्वतःच्या शिरावर घेतली आहे. या व्यवस्थेतून होणारे न्यायदान समायोजितता आणि परिणामकता या दोन्ही दृष्टीने सपशेल निष्प्रभ ठरले आहे, याचा अनुभव नागरिकांना नवा नाही. विशेष करून मोठ्या हट्टान कवटाळून धरलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत तर हे अपयश हास्यास्पद ठरावे एवढे विदारक आहे. कायद्याने फाशी देण्याचा अधिकार असला तरी तो ‘विरळात विरळा’ हा निकष लावून संयमाने वापरण्याचे सरकारचे धोरण सरकारचे धोरण सैद्धान्तिकदृष्ट्या स्तुत्य आहे. एकदा हे धोरण स्वीकारल्यानंतर शिक्षा ठोठावणाऱ्या न्यायालयांपासून ते दया दाखवून शिक्षा माफ किंवा कमी करण्याचा अधिकार असलेल्या राष्ट्रपती आणि राज्यपालांपर्यंत सर्वांनी याचे भान ठेवायला हवे.
फाशीची शिक्षा ‘विराळात विरळा’ या तत्त्वाने प्रत्यक्षात अमलात आणतानाही गुन्हेगारांना जरब बसवणे व लोकांच्या मनात कायद्याविषयी धाक कायम ठेवणे हा शिक्षा देण्यामागचा मुख्य उद्देश विसरता येत नाही. दवंडी पिटून कायद्याचा धाक निर्माण करता येत नाही. गुन्ह्यानंतर किती तत्परतेने शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाते यावर हे धाक निर्माण होण्याचे गणित अवलंबून असते. कमालीच्या विलंबाने फाशीसारखी टोकाची शिक्षाही धाक निर्माण करण्याऐवजी हास्यास्पद ठरते. ज्यासाठी फाशीची शिक्षा होऊ शकते अशा अशा गुन्ह्यांमध्ये शेकडोपटींनी वाढ झाली आहे.आता आपण सध्या हयात असलेल्या दोन पिढ्यांच्या आठवणीत घडलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या अशा काही गुन्ह्यांची तारीख व त्यात ‘विरळात विरळा’ नावाची चाळणी लावून दिल्या गेलेल्या फाशीच्या शिक्षा प्रत्यक्षात अमलात येण्याची तारीख यातील कालावधी पाहू:
१) पदावर असलेल्या एकमेव पंतप्रधानांची म्हणजे इंदिरा गांधींची हत्या. गुन्ह्याचा दिनांक ३१ डिसेंबर १९८४. दोन मारेकऱ्यांच्या फाशीचा दिनांक ६ जानेवारी १९८९. कालावधी पाच वर्षे.
२) माजी पंतप्रधानांची म्हणजे राजीव गांधींची हत्या. गुन्ह्याचा दिनांक २१ मे १९९१. फाशीची शिक्षा ठोठावलेले गुन्हेगार सहा. प्रत्यक्षात एकही फसवर लटकला नाही. ३० वर्षांनी सर्वांची तुरुंगवासातून सुटका.
३) मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट. गुन्ह्यांचा दिनांक १२ मार्च १९९३. फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या ११ पैकी फक्त एक फासावर लटकला. कालावधी २२ वर्षे.
४) मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला. गुन्ह्यांचा दिनांक २६ ते २९ नोव्हेंबर २००८. हाती लागलेला एकमेव गुन्हेगार अजमल कसाब फासावर लटकण्याची तारीख १२नोव्हेंबर २०१२. कालावधी चार वर्षे.
५) संसदेवरील म्हणजेच भारताच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला. गुन्ह्याचा दिनांक १३ डिसेंबर २००१. अफजल गुरु हा एकमेव गुन्हेगार फासावर लटकण्याची तारीख ९ फेब्रुवारी २०१३. कालावधी १२ वर्षे.
ताज्या आकडेवारीनुसार ज्यांना फाशीची शिक्षा झाली आहे व ती टाळण्याचे त्यांचे सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत असे ५७४ सिद्धदोष गुन्हेगार देशातील विविध कारागृहात सडत पडले आहेत. त्यांना फासावर लटकवण्याचा मुहूर्त काढण्यासाठी सरकारला अद्याप कोणी होरामार्तंड सापडलेला नाही. मुळात देशातील निम्म्याहून अधिक मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये गुन्हेगारांना फासावर लटकवण्यासाठी व्यवस्थाच नाही. तुरुंगप्रशासनातून फासावर लटकवणाऱ्या जल्लादाचे कायमस्वरूपी पद केव्हाच इतिहासजमा झाले आहे. सरकारच्या भरवंशावर राहिलो तर पोटाची खळगी भरणार नाही याची खात्री पटल्याने हा जल्लाद समाज उपजीविकेसाठी अन्य व्यवसाय करू लागला आहे. मोठ्या मुश्किलीने सरकारने कधी एखाद्या फाशीचा मुहूर्त ठरवलाच तर त्यासाठी एखाद्या जल्लादाला मिनतवारी करून शेकडो मैलांवरून राजेशाही बडेजावात आणावे लागते.
गेल्या सहा वर्षात देशात एकालाही फाशी दिली गेलेली नाही. गेल्या वर्षी देशभरातील सत्र न्यायालयांनी एकूण १२७९ सिद्धदोष गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यापैकी ३६४ जणांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. गेल्या तीन वर्षात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकही फाशीची शिक्षा कायम गेलेली नाही. उलट खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या ११० फाशीच्या शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द किंवा कमी केल्या. अशा परिस्थितीतही सरकारने फाशीच्या शिक्षेला कवटाळून बसणे हे विक्रम आणि वेताळाच्या गोष्टीतील विक्रमादित्याने हट्ट न सोडता प्रेत खांद्यावर घेऊन फिरण्यासारखे आहे!
आता आपण फाशीच्या शिक्षेने आणि विशेषतः एवढ्या विलंबाने दिल्या जाणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेने पीडितांना खरोखरच न्याय मिळतो का? याचा विचार करू. खरंतर फौजदारी न्यायव्यवस्थेने पीडीतांना खऱ्या अर्थी न्याय कधीच मिळू शकत नाही. दुसऱ्या कोणाला तरी फासावर लटकवल्याने घरातील गमावलेली व्यक्ती परत येऊ शकत नाही. अशावेळी मानसिक समाधान यालाच न्याय माना, असे आपले राज्यकर्ते सांगतात. त्यांचे अंधभक्त असलेले भोळेभाळे लोक जरा काही झाले की ‘लगेच फसावर लटकवा’अशी मागणी करत रस्तारोको व रेलरोको करत राहतात. अशा लोकांना भूलथापा देण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी ज्यांच्या घरातील व्यक्ती गुन्ह्यामुळे दगावली आहे अशा प्रत्येक कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी सरकार येईल, अशी योजना प्रत्यक्षात राबवण्याचे धार्ष्ट्य दाखवावे. तसेच नवनवीन गुन्ह्यांसाठी फाशीची तरतूद असलेले कायदे करण्याच्या आधी गेल्या २५ वर्षात गुन्ह्यामुळे घरातील व्यक्ती गमावलेल्या सर्व कुटुंबातले सर्वेक्षण करून मानसिक समाधानाच्या स्वरूपातील न्यायाने ते किती समाधानी आहेत याची चाचपणी करावी. त्यातून फाशीची शिक्षा परिणामकतेच्या दृष्टीने बोथट आणि निष्प्रभ ठरली आहे असा निष्कर्ष निघाला तर तो प्रामाणिकपणे मान्य करून मते मिळवण्यासाठी सभा घेण्याऐवजी फाशीची शिक्षा रद्द करणे कसे गरजेचे आहे हे लोकांना पटवून देण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात सभा घ्याव्यात आणि त्यासाठी ‘मन की बात’ करावी. सरकारची अवस्था ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते’अशी झाली आहे. प्रत्यक्ष फाशी न देता फाशीच्या छायेखाली वर्षानुवर्षे खितपत ठेवणे ही एका क्षणात जीव घेण्यापेक्षा अधिक जीवघेणी शिक्षा आहे.