विशेष

राजेंद्र साठे

भारताने आजपर्यंत पॅलेस्टिनींच्या लढ्याला निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला. पण आता नरेंद्र मोदींच्या भारताला अमेरिका व इस्रायलचे घट्ट् मित्र व्हायचे आहे, पण तरीही इराण व इतर देशांनी आपल्यावर नाराज होऊ नये असे वाटते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दर तासाला नवीन काहीतरी बडबडत असतात. त्यामुळे आता मी त्यांचे बोलणे ऐकायचे सोडून दिले आहे. ते काय करतात यावरच लक्ष ठेवणे आणि त्यावर बोलणे हे अधिक श्रेयस्कर आहे.”

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीत हे उद्गार काढले. आज बहुसंख्य जगातील नेत्यांची ट्रम्प यांच्याबाबतची हीच भावना आहे. पण मेनन जसे निरीक्षक म्हणून तटस्थपणे या घडामोडींकडे पाहू शकतात तसे ते करू शकत नाहीत. ट्रम्प यांच्या हातात जगातील सर्वात बलाढ्य लष्करी व आर्थिक सत्तेची सूत्रे असल्याने त्यांच्या अत्यंत वाह्यात, मूर्ख, असंबध्द बडबडीकडेही सर्वांना गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागते.

इराणच्या युध्दात तर ट्रम्प यांच्या वाह्यातपणाचा कहर झाला आहे. इराणवर आपण हल्ला का केला याची दरदिवशी ते नवीन कारणे सांगत आहेत. इराणमध्ये खामेनींविरुध्द असंतोष होता व तेथील लोकशाहीवादी आंदोलकांना मदत करण्याची गरज होती असे त्यांचे आरंभीचे म्हणणे होते. ते खरे मानले तर एक मार्चलाच तो उद्देश सफल झाला होता. कारण युध्दाच्या पहिल्याच दिवशी खामेनी, त्यांचे कुटुंबीय आणि प्रमुख अधिकारी मारले गेले होते. कदाचित खामेनी संपले की देशभर उठाव होईल अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा असावी. पण ती वेडेपणाची होती.

खामेनींची राजवट अत्यंत धर्मांध व प्रतिगामी होती. स्त्रियांवर अनेक बंधने घालण्यात आली होती. खामेनी हे सर्वोच्च नेते व त्यांच्याच तंत्राने कारभार चालत होता. तरीही इराण हा लीबीया किंवा सीरीयासारखा हुकुमशाही देश नव्हता व नाही. तेथे नियमित निवडणुका होत आलेल्या आहेत. मर्यादित का होईना लोकशाही व्यवस्थांना तेथे वाव आहे. २५ वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदी आलेले खतामी यांचा खामेनींच्या धोरणांना विरोध होता. नंतरही काही अध्यक्ष झाले जे सर्वस्वी खामेनींशी सहमत नव्हते. थोडक्यात कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत ज्याप्रमाणे घडते तसे इथे विविध भाषिक, वांशिक व हितसंबंधी गट एकमेकांवर नियंत्रण ठेवून असतात. खामेनी यांच्याविरुध्द अनेकदा रस्त्यावरची आंदोलने झाली होती. अलिकडे जानेवारीत झालेल्या उठावात सर्वात प्रभावशाली व्यापारी वर्गानेही भाग घेतला होता. सरकारने अत्यंत क्रूरपणे हे आंदोलन चिरडले. त्यात सुमारे सात हजार लोक मारले गेले होते. पण म्हणून हे आंदोलक किंवा खामेनींचे विरोधक इराणवर बाहेरून हल्ला करणाऱ्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या सैन्यांना साथ देण्यासाठी उठाव करतील अशी अपेक्षा बाळगणे मूर्खपणाचे होते.

हे लक्षात आल्यापासून ट्रम्प यांची भाषा बदलली आहे. अमेरिकेचा विजय आधीच झाला आहे असे ते म्हणू लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी इराणचे अणुसामर्थ्य पूर्ण नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेचे सैन्य त्या देशात घुसवले जाऊ शकते असे ते म्हणाले होते. पण आता त्यांनी तो बेत रद्द केलेला दिसतो. बहुदा व्हिएतनाममधून अमेरिकी सैनिकांच्या मृतदेहांच्या पेट्या येऊ लागल्यानंतर अमेरिकेतील वातावरण कसे संतप्त झाले होते याची त्यांना नव्याने आठवण झाली असावी.

या सगळ्यामध्ये कहर विरोधाची बाब ही आहे की, कोणत्याही स्थितीत अमेरिका दुसऱ्या देशातील युध्दात पडणार नाही असा प्रचार करून ट्रम्प निवडून आले आहेत आणि आता तेच इराण हा अमेरिकेसाठी कसा सर्वात मोठा धोका होता हे आपल्या समर्थकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

इस्रायलला अण्वस्त्रसज्ज इराणची आणि इराणसमर्थित हेजबुल्लाह संघटनेची कायम भीती वाटत आलेली आहे. त्यामुळे इराणला नष्ट करण्याची संधी तो अनेक वर्षांपासून शोधत होता. पण (अगदी इराकला नष्ट करणाऱ्या बुशसह) आजवरच्या कोणत्याही अध्यक्षांनी इस्रायलला दाद दिली नव्हती. नेतान्याहू यांनी मात्र ट्रम्पला फशी पाडले.

अमेरिकेत ट्रम्प अनेक मुद्द्यांवर गोत्यात आहे. एपस्टीन फाईल्सचे भूत कधीही डोके वर काढू शकते. दुसरे म्हणजे गेले वर्षभर ट्रम्प ज्याच्या भरवशावर अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याची स्वप्ने पाहत होते त्या आयातशुल्क उर्फ टॅरिफच्या धोरणांना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. या स्थितीत जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी हा बरा मार्ग आहे असे ट्रम्प यांना वाटले असावे. पण आखातामधून धुरंधर म्हणून बाहेर पडण्याऐवजी त्यांचा अभिमन्यू होण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.

युध्दाला आता जवळपास चौदा दिवस होत आले आहेत. तेलाचे भाव कडाडले आहेत. भारतासह अनेक देशांमध्ये गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. इराणची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट आहे. तेथे महागाईचा दर गेल्याच वर्षी अनेक पटीने वाढला होता. मात्र परकीयांनी लादलेल्या युद्धाला विरोध करण्यासाठी इराण एक होऊन लढतो आहे. त्यामुळे बारीकबारीक चकमकींच्या रूपात का होईना युद्ध चालू राहणे हे इराणच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांसाठी आवश्यक आहे. तिकडे इस्रायलमध्येही नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध तीव्र असंतोष आहे. तो शमवण्यासाठी त्यांनाही युद्ध चालू गरजेचे आहे. अशा स्थितीत येत्या काही दिवसांत ट्रम्प हे अमेरिकेचा महाप्रचंड विजय झाला असे जाहीर करून या युद्धातून बाहेर पडतील व इस्रायल व इराण आपली मारामारी चालू ठेवतील, अशी लक्षणे दिसतात.

दरम्यान, या युद्धाच्या निमित्ताने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. भारताने आजपर्यंत पॅलेस्टिनींच्या लढ्याला निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला व इस्रायलशी मर्यादित संबंध ठेवले. यामुळे भारताला अरब देश तसेच इराण इत्यादींचे चांगले सहकार्य मिळत गेले. पण आता नरेंद्र मोदींच्या भारताला अमेरिका व इस्रायलचे घट्ट मित्र व्हायचे आहे, पण तरीही इराण व इतर देशांनी आपल्यावर नाराज होऊ नये असे वाटते. असे होऊ शकत नाही. हे जितके लवकर आपल्या लक्षात येईल तितके चांगले.

satherajendra@gmail.com