विशेष
संतोष शिंदे
देशभरात साधारण दोन लाखांहून अधिक मुलं रस्त्यावरचे असुरक्षित आयुष्य जगत आहेत. हिंसेला बळी पडत आहेत. आनंदी बालपण त्यांच्यापासून कोसो दूर आहे. समाजाच्या दृष्टिने ही मुलं कायम अदृश्य असतात. म्हणूनच 'बाल अधिकार सप्ताह' साजरा करताना बालस्नेही प्रक्रिया तयार करण्यासाठी प्रत्येक सजग नागरिकाने पुढाकार घ्यायला हवा.
१४ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर हा आठवडा संपूर्ण भारतात 'बाल अधिकार सप्ताह' म्हणून साजरा केला जातो. १४ नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस. तर जागतिक पातळीवर मुलांच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात आली ती २० नोव्हेंबर रोजी. म्हणूनच या संपूर्ण आठवड्यात 'बाल अधिकार आणि बाल संरक्षण' विषयक जनजागृती केली जाते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 'बाल हक्क संहिते' मध्ये १८ वर्षांच्या आतील व्यक्तीला 'बालक' म्हटले आहे. या बाल हक्क संहितेला भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी मान्यता दिली. भारतात बालकांची लोकसंख्या साधारण ४३ टक्के आहे. यातला एक हिस्सा रस्त्यावरच्या मुलांचा, अद्दश्य मुलांचा आहे.
'बाल न्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २०१५' मध्ये कोणत्या मुलांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे, या बाबतची मांडणी करण्यात आली आहे. खरे तर मुलं ही निखळ आणि संवेदनशील असतात. मुख्य म्हणजे मोठ्यांवर अवलंबून असतात. सर्व मुलांना खेळण्याची, शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे. पण सगळ्यांनाच ही सुरक्षितता लाभत नाही, हे कठोर वास्तव आहे. 'बाल अधिकार सप्ताह' साजरा करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे.
रस्त्यावरचे बालपण
आपण बऱ्याचदा सिग्नलजवळ, ब्रिजच्या खाली, रेल्वे स्टेशनवर, धार्मिक प्रार्थना स्थळांजवळ उड्डाण पुलाखाली किंवा पडीक-निर्जन जागांवर राहत गुजराण करणाऱ्या मुलांना पाहत असतो. अनेक मुले रस्त्यावर भीक मागत एकेक दिवस काढत असतात. कोण असतात ही मुलं? कुठून येतात? त्यांचे पालक कुठे असतात? वाढत्या शहरीकरणामु काही मुलांना कुटुंबापासून दूर जाऊन रस्त्यावर अधिक वेळ घालवावा लागतो. काही मुलांना तर पूर्ण वेळ रस्त्यावरच जगावे लागते. काही मुलं परिस्थितीमुळे रस्त्यावर येतात, तर काहीवेळा फसवणूक झाल्यामुळे मुलांना रस्त्यावर राहावे लागते. रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांमध्ये मुलीही मोठ्या प्रमाणात असतात. भारतातील जवळपास १८ दशलक्ष मुलं रस्त्यावर राहतात, असा एक अभ्यास सांगतो. ही मुलं कुणाच्याही खिजगणतीत नाहीत. समाजाच्या आणि अर्थकारणाच्या पटलावर ही मुलं कुठेच नसतात.... अशा अदृश्य मुलांचा मुद्दा आपण या सप्ताहाच्या निमित्ताने तरी समजून घेण्याची गरज आहे.
असुरक्षित मुलांची वाढती संख्या
'सेव्ह द चिल्ड्रेन' या संस्थेने दहा शहरांमधील मुलांचा अभ्यास केला. दिल्ली, आगरा, अलाहाबाद, कानपूर, लखनौ, मुगलसराय, कोलकता, नाशिक, मुंबई, आणि पुणे या शहरांमध्ये झालेल्या अभ्यासातून २,०२,७६५ मुलं रस्त्यावर असुरक्षित जीवन जगत आहेत, ही बाब पुढे आली आहे. या पैकी महाराष्ट्रातील तीन शहरांमधील आकडा हा ५२,५३५ असा आहे. वाढती बेरोजगारी, गरिबी आणि कुटुंबातील असुरक्षितता या कारणांमुळे हे प्रमाण वाढत आहे. ही मुलं सर्वात असुरक्षित गटापैकी आहेत. या मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्या देखील गंभीर आहेत. प्रत्येक दिवशी अन्न, पाणी, कपडे, निवारा, औषधं आणि सुरक्षितता यासाठी या मुलांचा संघर्ष सुरु असतो. या मुलांचा ना ठाव असतो, ना ठिकाणा. त्यामुळे या मुलांचे अस्तित्वच नाकारले जाते. पोट भरण्यासाठी या मुलांना लहान वयातच कमवावे लागते. यात त्यांचे विविध प्रकारे शोषण होत असते.
शाळाबाह्य आयुष्य
कित्येकदा रस्त्यावरील जगण्यात ही मुले शाळाबाह्य राहतात. यातील काही मुलं शाळेत गेली तरी ती ना शाळेत टिकतात, ना टिकवली जातात. काहींची शिक्षण घेण्याची मनापासून इच्छा असते. पण अशी मुले जेव्हा शाळेत जातात तेव्हा अनेकदा शाळेतील अमानवीय वागणुकीमुळे त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडून शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडावे लागते, हे वास्तव आहे. हे वास्तव बदलायचे असेल तर काय करायला हवे ? तर आपण सर्वांनीच अधिक संवेदनशीलपणे या मुलांकडे बघायला हवे, या मुलांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलून या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.
कुठून येतात ही मुले?
'रस्त्यावरील मुले' ही संकल्पना १९९४ साली मानवी हक्क आयोगाने पुढे आणली. आणि त्यानंतर 'रस्त्यावरील परिस्थितीत राहणारी मुले' ही संकल्पना समोर आली. कारण बऱ्याचदा मुलं वेगवेगळ्या कारणांसाठी रस्त्यावर असतात. उदा. पालकांनी सोडून दिलेली अथवा अनाथ असलेली मुलं, रस्त्यावरच राहणाऱ्या कुटुंबातील मुलं, रस्त्यावर भीक मागणारी मुलं, एकटे राहून काम करणारी मुलं, घरातून पळून आलेली मुलं, घरातून हाकलून दिलेली मुलं, हरवलेली मुलं... असे रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे विविध प्रकार आहेत. काही मुलं स्वमर्जीने कुटुंबापासून दूर राहून गुजराण करतात. वस्तीपातळीवर छोट्या झोपड्यांमध्ये राहणारी काही मुलं रस्त्यावर अधिक वेळ घालवतात आणि रात्री झोपण्यापुरती आपल्या कुटुंबात जातात.
जेव्हा तुम्ही रस्त्यावर भीक मागणारे एखादे मुलं बघता तेव्हा ते मूल कदाचित कुणी सोडून दिलेले असू शकते किंवा हरवलेले असू शकते किंवा काही कारणाने कुटुंबापासून दुरावलेले असू शकते किंवा रस्त्यावरील कुटुंबात राहणारे असू शकते.
हिंसाचार आणि लैंगिक शोषण
रस्त्यावरची ही मुलं जगण्यासाठी मिळेल ते काम करतात. कामाच्या ठिकाणी या मुलांचं शोषण आणि गैरवापर होत असतो, हे विविध अभ्यासांमधून पुढे आले आहे. ही मुलं कधी सिग्नलवर, तर कधी धार्मिक स्थळाच्या ठिकाणी भीक मागतात. त्याच वेळी ती कुठे तरी कचरा वेचताना आढळतात. लहान हॉटेल आणि धाब्यावर काम करताना दिसतात. कधी बूट पॉलिश करताना, तर कधी सिग्नलवर फुलं, पुस्तकं आणि छोटी खेळणी विकताना दिसतात. कधी गाड्या धुताना, तर कधी सिग्नलवर गाड्यांच्या काचा पुसताना दिसतात. काही वेळा एखाद्या चौकात ही मुलं डोंबाऱ्याचा खेळ करुन दाखवत असतात. समुद्र किनाऱ्यांवरही ही मुलं काम करताना आढळतात. कधी कधी मानसिक आणि शारीरिक व्यंग असणारी मुलंही रस्त्यावर आढळतात. कोविडसारख्या महामारीमुळे अनेक मुलांना आपले पालक गमवावे लागले व अनेक पालकांच्या त्या दरम्यान नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे स्वतःचे व घराचे पोट भरण्यासाठी अनेक मुले शाळा सोडून कामाच्या शोधात शहराकडे वळली आणि रस्त्यावर राहू लागली.
गुन्हेगारी टोळ्याही या मुलांचा वापर करतात, असेही अभ्यासातून पुढे आले आहे. या मुलांना थोडे पैसे देऊन या मुलांचा खंडणी प्रकरणात, ड्रग्सची ने-आण करण्यात किंवा एखाद्या मारामारीमध्ये, हिंसेमध्ये वापर केला जातो. गुन्ह्याच्या प्रक्रियेत किरकोळ पैशांच्या बदल्यात या मुलांचा वापर केला जातो. रस्त्यावर, उघड्यावर जगत असताना या मुलांचे आयुष्य अतिशय असुरक्षित असते. त्यांचे राहण्याचे किंवा झोपण्याचे उघड्यावरील ठिकाण सुरक्षित नसते. त्यामुळे ही मुलं सहजपणे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात. कोणताही प्रतिकार करणे त्यांना शक्य होत नाही. २०२१ मध्ये मुलांवर झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणांची एकूण संख्या १,४९,४०४ होती. हा आकडा फार मोठा आहे. एकट्या महाराष्ट्रात मुलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांची संख्या ४७,८०१ एवढी होती.
या 'अदृश' मुलांकडे कसे पाहायचे?
सर्व प्रथम या मुलांना त्यांची ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
त्यांच्या सुरक्षित निवासाची सोय करायला हवी.
स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने त्यांना आधारकार्ड, पॅन कार्ड आणि बँकेत खाते उघडून द्यायला हवे, ज्यामुळे त्यांची ओळख निश्चित होईल.
या मुलांना बाल न्याय व्यवस्थेत आणून त्यांच्याबाबत सामाजिक एकात्मिकीकरणाची प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे.
ही मुलं लैंगिक शोषणाला बळी पडू नयेत म्हणून या मुलांसाठी सुरक्षित रात्र निवारे उभारण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपलिकांना असे निवारे उभारण्याचे आदेश दिलेले आहेत. परंतु परिस्थितीत अद्याप बदल झालेला नाहीए.
कायदा सांगतो की मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी घर ही सुरक्षित जागा आहे. म्हणूनच मग मुलांसाठी कुटुंब आणि घर सुरक्षित कसे राहील, यासाठी व्यवस्थात्मक पातळीवर, धोरणात्मक पातळीवर भूमिका घेण्याची गरज आहे.
या मुलांसाठी आरोग्य आणि शिक्षण या दोन व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.
या मुलांना अदृश अवस्थेत न ठेवता त्यांना दृश स्वरूप देऊन त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध घेऊन त्यांच्या सोबत अधिक सक्षमपणे काम करण्याची गरज आहे.
घरकाम करणारी मुलं असू देत, भीक मागणारी मुलं असू देत, या मुलांच्या जीवनात नवी पहाट आणण्यासाठी अनेक व्यवस्था कार्य करीत आहेत. पण या कार्यात अधिक स्पष्टता आणि सातत्य आणणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार बालस्नेही प्रक्रिया राबविणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. किमान जिथे गुन्ह्यांची नोंद होते ती आपली पोलीस ठाणी बालस्नेही व्हावीत म्हणून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
बालस्नेही प्रक्रियेची सुरुवात आपण स्वतःपासून करायला हवी. व्यक्तिगत स्तरावर आपण मुलांशी कसे वागतो, कसे बोलतो आणि मुलांकडून काय आणि कशा अपेक्षा ठेवतो, याबाबत स्वपडताळणी करणे आवश्यक आहे. याखेरीज सामाजिक पडताळणीचीही गरज आहे.
मुलांसाठी सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण तयार करणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. एकूणच आपल्या सर्वांना खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी सर्वांनाच खूप जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. चला तर, सर्वजण मिळून बाल संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारूयात.
बाल संरक्षणविषयक अभ्यासक