दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

भारतीय लोकशाहीचा डोलारा विधिमंडळ, नोकरशहा, न्यायपालिका आणि माध्यमे या चार स्तंभांवर उभा आहे. प्रत्येक स्तंभाने आपापली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निष्पक्ष भावनेने व सचोटीने पार पाडली, तरच लोकशाहीचा, प्रशासनाचा, माध्यमांचा आब आणि न्यायाची बुज राखली जाईल. आता राष्ट्रपती, राज्यपालांना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घातली जात असेल, तर ती न्यायदानातूनसुद्धा दिसायला हवी. न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. त्यामुळे कोणताही न्यायसुद्धा कालसुसंगतच असायला हवा.

'मी कायद्याने स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानावर विश्वास व निष्ठा ठेवेन. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखीन. मी माझे कर्तव्य प्रामाणिकपणे, निस्पृहपणे, कोणाबद्दलही ममत्वभाव अथवा वैरभाव न बाळगता पार पाडीन. संविधान व कायद्याचे पालन करीन,’ अशी शपथ कोणतेही घटनात्मक पद स्वीकारताना घेतली जाते. या शपथेचाच आज लोकशाही व्यवस्थेमधील मान्यवरांना विसर पडला आहे, मग ते काही मंत्री असोत अथवा न्यायाधीश. त्यामुळे आपल्या देशात लोकशाही आहे, हुकूमशाही आहे की, लोकशाहीत हुकूमशाही आहे, हादेखील एक प्रश्नच आहे.

देशातील प्रत्येक क्षेत्रात राजकारण्यांची लुडबुड वाढली आहे. त्यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाने सारी व्यवस्था भ्रष्ट होऊन तिचा दर्जा कमालीचा ढासळू लागला आहे. भ्रष्टाचार, वशिलेबाजीला ऊत आला आहे. पक्षपाताने कहर माजवला आहे. सरन्यायाधीशांची नेमणूक आधी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व विद्यमान सरन्यायाधीश यांच्यामार्फत होत होती. आता त्यातून सरन्यायाधीशांनाच वगळून त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. हा उघड उघड राजकीय हस्तक्षेप नव्हे तर दुसरे काय? निवडणूक आयोग असो, ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग, रिझर्व्ह बँक, सेबी यांसारख्या स्वायत्त संस्थांवरही आपल्या मनमर्जीतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात असेल, तर ती व्यवस्थेमधील लुडबूड वा पक्षपात नव्हे, तर दुसरे काय? ज्या विषयात न्यायालयांनी स्वतःहून दखल घ्यायला हवी ती घेतली जात नाही. त्यामुळे इथे न्यायाच्या स्वातंत्र्याचाच संकोच होतोय की काय असा प्रश्न आहे. ज्या विषयावर तातडीने निकाल हवा ती प्रकरणे वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहत आहेत किंवा ठेवली जात आहेत. त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप नाहीच असे म्हणणे अगदीच धाडसाचे ठरेल. राज्यकर्त्यांच्या मनमानीची ही वेगळी तऱ्हा देशाला हुकूमशाहीकडे अथवा अराजकतेकडे नेण्याचा धोका दर्शवित आहेत.

ज्या ज्या राज्यात विरोधकांचे सरकार सत्तेवर आहे, त्या त्या राज्यात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद विकोपाला गेले आहेत. या वादावादीमागे सत्तेचे राजकारण, अर्थकारण आणि धर्मकारणही आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्यात वादावादी सुरू आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील वितंडवाद विकोपाला गेला आहे. तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी राज्य सरकारने मंजुरीसाठी पाठविलेली दहा विधेयके आपल्याकडेच प्रदीर्घकाळ ठेवून घेतली होती. त्याविरुद्ध मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तमिळनाडूच्या राज्यपालांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. राज्यपालांना अमर्याद कालावधीसाठी कोणतेही विधेयक रोखून ठेवण्याचा अधिकार नाही, असेही बजावले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली. विधेयक महिनाभरात मंजूर करा, ते विधेयक सरकारमार्फत बदल करून पुन्हा आल्यास त्यावर एका महिन्यात निर्णय घ्या, विधेयक नामंजूर करायचे असेल, तर त्याची कारणेही द्या, अशाप्रकारची कालमर्यादा व बंधने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली होती. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींना विधेयकाबाबतची मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३(१) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला काही प्रश्न विचारले आहेत. राष्ट्रपती, राज्यपालांना प्रश्न विचारणाऱ्या न्यायपालिकेलाही आता प्रश्न विचारले जात आहेत.

एकेकाळी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, आरेची कारशेड, धारावी, मिठागराच्या जमिनी यासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांविषयी तत्कालीन विरोधक व आताचे सत्ताधीश यांच्यामार्फत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्याचबरोबर राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर आपल्याच राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की काय, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे २० जून २०२२ रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथी घडविण्यात आल्या. त्यामागे कोणत्या महाशक्ती, अर्थशक्ती होत्या याचे कोडे उत्तरोत्तर आपोआपच उलगडत गेले आहे.

तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंड केले. त्यानंतर त्यांना अनेक खासदारही जाऊन मिळाले. मुंबई, सुरत, गुवाहाटी, गोवा पुन्हा मुंबई असा प्रवास करून ही बंडखोर मंडळी महाराष्ट्रात परतली. २९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केली. त्यानंतर ५ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही बंडखोरी झाली. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन तेही आपल्या सहकाऱ्यांसह राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, चौकशा लागल्या अशी सर्व मंडळी सत्तेत येऊन निष्कलंक झाली. याला म्हणतात, बेरजेचे बेरकी राजकारण.

महाराष्ट्रातील या साऱ्या राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे २०२३ रोजी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. आमदारांना जारी होणारा पक्षादेश मूळ राजकीय पक्षच जारी करू शकतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यानुसार ठाकरे गटाचा पक्षादेश योग्य तर शिंदे गटाचा पक्षादेश बेकायदेशीर होता. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा जो आदेश दिला, तोसुद्धा बेकायदेशीरच होता, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदविली; पण या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष वा निकाल काही लावला नाही. त्यानंतर अनेक याचिका दाखल झाल्या, परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिकांवरही कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय तिढा काही सुटलेला नाही. नुसती ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष, चिन्हाविषयीच्या पुढील सुनावणीसाठी ८ ऑक्टोबर ही नवी तारीख समोर आली आहे.

दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्रात नव्याने विधानसभा निवडणुका होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असले तरी शिवसेना, फुटीर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, फुटीर राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील मूळ पक्ष कोणता याविषयीचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही. या सत्ताबदल नाट्याला आता तब्बल तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. ज्या विषयांवर तातडीने निर्णय व्हायला हवा होता, त्यावर सुनावणी होत नाही वा निकाल लागत नाही. अशाप्रकारे आपल्या देशाची लोकशाही न्यायपाण्याविना तडफडत असल्याची जी खंत व्यक्त होत आहे, ती काही चुकीची म्हणता येणार नाही. हे कालहरण नाही, तर न्यायहरणसुद्धा आहे. म्हणूनच अन्य क्षेत्रातील व्यवस्थेप्रमाणे न्यायालासुद्धा हवी न्यायोचित कालमर्यादा.

prakashrsawant@gmail.com