दृष्टिक्षेप
प्रकाश पवार
लोकशाहीत विरोधी पक्ष नेता हे पद महत्त्वाचे मानलेले आहे. आकड्यांची तांत्रिकता दूर करुन याकडे पाहायला हवे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्याच विधीमंडळात आकड्यांच्या आधारे नव्हे, तर लोकशाहीतील सामाजिकता या संकेताच्या आधारे तत्कालिन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कृष्णराव धुळप यांची विरोधी पक्ष नेता म्हणून नेमणूक केली होती. राजकर्त्या वर्गाच्या विचारसरणीनुसार घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया राबविण्यामध्ये फेरबदल घडणार, असे जे घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते, त्याचा प्रत्यय सध्या येत आहे. गेली सहा अधिवेशने महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सहा अधिवेशने होत आहेत. सहाही अधिवेशनांमध्ये विधानसभेला विरोधी पक्ष नेता मिळाला नाही. विरोधी पक्ष नेता नेमण्याची जबाबदारी विधान परिषदेच्या अध्यक्षांवर असते. अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेता नेमण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे विरोधी पक्षाचे आमदार अध्यक्षांना भेटले आहेत. विधानसभेमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना देखील अर्ज दिला आहे. एकूण विरोधी पक्ष नेता नेमण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या, संसदीय रूढी-परंपरा या दृष्टीने आणि राजकीय डावपेच या तीन दृष्टीने खूपच गुंतागुंतीचा झाला आहे. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. ही वस्तुस्थिती सर्व विरोधी पक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांच्या भूमिकांवरून दिसून येते. या प्रश्नाचे विविध अर्थ लावले गेले आहेत. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री या तीनही घटकांची भूमिका बरोबर आहे, असे सकृत दर्शनी दिसते. परंतु साधकबाधक विचार केला तर यांच्या भूमिका आणि लोकशाही परंपरा यामध्ये अंतर पडत चालले आहे. जुन्या प्रथा-परंपरांची जागा डावपेचात्मक राजकारणाने तसेच हिंदुत्व विचारप्रणालीच्या राजकारणाने घेतलेली दिसते. यामुळे विरोधी पक्षनेते पद भरले जात नाही, हा केवळ एकच मुद्दा महत्त्वाचा नाही, तर दहा टक्क्यांचा संकेत, जुने संसदीय संकेत, घटनात्मक संकेत यावर मात करून नवीन संकेत उदयाला येत आहेत, हा मुख्य मुद्दा आहे. जुन्या संकेतांमधील सामाजिकता (सामाजिक लोकशाही, सामाजिक न्याय) वेगळी आहे आणि नवीन संकेतांमधील सामाजिकता (अभिजनांची लोकशाही) वेगळी आहे.
दहा टक्क्यांचा संकेत
दहा टक्क्यांचा कायदेशीर संकेत ही कथा खूपच आकर्षक आहे. कारण विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या कमीत कमी दहा टक्के सदस्य विरोधी पक्षाचे असतील तर त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपद मिळते, हा एक कायदेशीर संकेत आहे. या कायदेशीर बंधनाची अंमलबजावणी २०१४ ते २०२४ या काळात लोकसभेच्या सभापतींनी केली होती. त्या काळात याच निकषाच्या आधारे लोकसभेलाही दहा वर्षं विरोधी पक्षनेता नव्हता (२०१४-२०२४). या कायदेशीर संकेताचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात विधानसभेचे अध्यक्ष विरोधी पक्ष नेता नेमणार नाहीत. या सगळ्या घडामोडीला कायदेशीर लोकशाही प्रक्रिया आणि नवीन संकेत म्हणता येईल. परंतु लोकशाही केवळ काटेकोर किंवा तंतोतंत कायदेशीर नसते. लोकशाही ही जुन्या प्रथा-परंपरा लक्षात घेऊन व्यवहार करते, तसेच लोकशाही नवीन प्रथा-परंपराही निर्माण करते.
या प्रकारच्या प्रक्रियेची सुरुवात ब्रिटनच्या लोकशाहीने सुरू केली. त्यामुळे कठोर कायदेशीर संकेतांचे पालन करावे की जुन्या किंवा नवीन रूढी-परंपरांच्या मदतीने लोकशाही जीवनपद्धती जगावी, असा एक पेचप्रसंग महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या संस्थात्मक कामकाजात सध्या उभा राहिला आहे. या दोनपैकी कोणता मार्ग स्वीकारावा, हा केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नव्हे, तर मुख्यमंत्री व अध्यक्ष यांनी मिळून निर्णय घेण्याचा मुद्दा आहे. कायदेशीर बंधनांचा आधार घेत मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष भिजत घोंगडे ठेवण्याचा राजकीय निर्णय घेऊ शकतात. हा अवकाश त्यांना उपलब्ध आहे. म्हणून दहा टक्क्यांच्या नवीन संकेताची ही एक आकर्षक कथा उदयाला आली आहे.
जुने संसदीय संकेत
मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांची भूमिका काटेकोर कायदेशीर चौकटीत बरोबर ठरते. परंतु महाराष्ट्र विधानसभेने काटेकोर कायदेशीर चौकटीवर मात करून खरी लोकशाही जीवन पद्धती जगण्याच्या दोन परंपरा निर्माण केलेल्या आहेत. या दोन्ही परंपरांचे दाखले मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष यांच्यासमोर आव्हान उभे करणारे आहेत. कारण घटनात्मक व संसदीय संकेत घडवून लोकशाही जीवन पद्धती निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात यापूर्वी झाला होता. त्या संकेतांमध्ये एक सामाजिकता (संमिश्र राष्ट्रवाद, लोकशाही, सामाजिक न्याय) होती. या संकेतांच्या या दोन कथा आहेत -
या दोन संकेतांपैकी पहिली परंपरा महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात उदयास आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १ मे १९६० रोजी आर. डी. भंडारे हे विरोधी पक्ष नेते होते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १९६२ ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले (२६४ जागा पैकी २१५ जागा). परंतु कोणत्याही एका विरोधी पक्षाला एकूण विधानसभेच्या सदस्यांच्या संख्येपैकी दहा टक्के जागा मिळाल्या नाहीत. म्हणजेच कोणत्याही एका पक्षाचे कमीत कमी २६ आमदार निवडून आले नाहीत. शेतकरी कामगार पक्षाचे केवळ सोळा आमदार निवडून आले होते. परंतु तरीही यशवंतराव चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते पद कृष्णराव धुळप यांना दिले. कृष्णराव धुळप सलग दहा वर्ष विरोधी पक्ष नेते होते. आजच्या काटेकोर कायदेशीर बाजूवर मात करण्यासाठी ही एक परंपरा उपलब्ध आहे. या संकेतात सामाजिकता दिसते.
दुसरी परंपरा महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जवळपास ४० वर्षांनी निर्माण झाली. ती डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांनी सुरू केली होती. १९९९ मध्ये काँग्रेस पक्षात फूट पडली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोन पक्ष अस्तित्त्वात आले. या दोन पक्षांनी विधानसभेची निवडणूक परस्परांच्या विरोधात लढवली होती. परंतु या दोन्ही पक्षांना मिळून १३३ जागा मिळाल्या. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण जागा शिवसेना-भाजप युतीपेक्षा जास्त होत्या. तेव्हा निवडणूकपूर्व युती करून शिवसेना-भाजपने विधानसभा निवडणूक लढवली होती. शिवसेना-भाजप युतीला १२५ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु कोणाच्या जागा जास्त आणि कोणाच्या जागा कमी यापेक्षाही निवडणूकपूर्व युती हा निकष डॉ. अलेक्झांडर यांनी सामाजिकता म्हणून महत्त्वाचा मानला. त्यांनी या निकषावर आधारित सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रथम शिवसेना-भाजप युतीला आमंत्रण दिले होते. हाच निकष ही एक परंपरा झाली. आज ती संसदीय संकेत म्हणून उपलब्ध आहे. या परंपरेचा आधार घेतला तर काँग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची ‘महाविकास आघाडी’ ही निवडणूकपूर्व झालेली आघाडी होती. त्यामुळे त्यांना एक युनिट किंवा घटक ठरवले पाहिजे अशी एक परंपरा उपलब्ध आहे. महाविकास आघाडीला निवडणूकपूर्व आघाडीमुळे एक घटक मानले तर त्यांच्या आमदारांची संख्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त भरते. ही परंपरा मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी पुढे प्रवाही ठेवावी की ती खंडित करावी हा त्यांचा निर्णय आहे. परंतु काटेकोर कायदेशीर चौकटीवर मात करण्यासाठी डॉ. अलेक्झांडर यांनी निर्माण केलेली ही लोकशाहीची एक जूनी परंपरा उपलब्ध आहे. या दोन्हीही संकेतांमुळे राजकीय चर्चा जास्त होत आहे. तसेच विरोधी पक्षाची आशा पल्लवी झालेली आहे.
घटनाकारांचा संकेत
भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी घटनात्मक लोकशाही प्रक्रियेबद्दल वेळोवेळी भाष्य केले होते. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना कोण राबवितो यावर घटनेचे यश आणि अपयश अवलंबून आहे, असे विचार मांडले होते. हा मुद्दा म्हणजे संसदीय लोकशाहीबद्दलची एक सामाजिकता होती. या सामाजिकतेला अनुसरून संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाण घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया राबवत होते. त्यांना ‘विरोधी पक्षनेता’ हे पद लोकशाही म्हणून महत्त्वाचे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी दहा टक्के आमदारांचे कायदेशीर बंधन ही प्रक्रिया राबविण्याच्या ऐवजी नवा संसदीय संकेत रूढ केला. त्यांनी घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया हा सामाजिक संकेत पुढे चालू ठेवला. म्हणजेच विरोधी पक्षनेते पद कायदेशीरदृष्ट्या नेमले गेले. कारण त्यांची मुख्य विचारसरणी ‘सकलजनवादी’ स्वरूपाची होती. म्हणजेच केवळ लोकशाहीवादी होती. त्यांच्या लोकशाही संकल्पनेत एक व्यापक सामाजिकता होती.
२०१४-२०२४ या काळात लोकसभेत भाजपला बहुमत होते आणि विरोधी पक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाला दहा टक्के खासदार निवडून आणता आले नव्हते. भाजपची मुख्य विचारसरणी हिंदुत्व आणि विकास ही होती. यामुळे लोकशाही, हिंदुत्व आणि विकास यापैकी कोणत्या गोष्टीची निवड करावी, हा मुद्दा परस्पर विरोधी स्वरूपाचा होता. भाजपला हिंदुत्व आणि विकास सोडून देता येत नव्हता. अशीच अवस्था आज महाराष्ट्रामध्ये देखील निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्रातील भाजपपुढे, ख्यमंत्र्यांपुढे आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांपुढे हिंदुत्व आणि विकास हाच ऐरणीवरचा मुख्य मुद्दा आहे. समकालीन काळात घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया राबविणारी विचारसरणी हिंदुत्व ही आहे. यामुळे परंपरांचा आधार घेऊन विरोधी पक्षनेता हे पद भरण्याच्या मार्गामध्ये हिंदुत्व ही एक महत्त्वाची अडचण आहे. हा नवीन संकेत तयार झाला आहे. थोडक्यात, घटनाकारांना राज्यकर्त्या वर्गाची विचारसरणी कोणती आहे, हा मुद्दा का महत्त्वाचा वाटत होता, हे इथे स्पष्ट होते. विचारसरणीनुसार घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया राबविण्यामध्ये फेरबदल घडणार, असे त्यांना वाटत होते. म्हणजेच विचारसरणी हाच मुख्य अडचणीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद भरले जाण्याची शक्यता महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना दिसत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मदतीची अपेक्षा धरत आहेत.
नवीन राजकीय संकेत
दहा टक्क्यांचा संकेत, जुन्या संसदीय रूढी-परंपरा, घटनाकारांचा संकेत या तीनही घटकांचा आधार घेऊन आणखी एक चौथी घडामोड ‘महाराष्ट्राचा विरोधी पक्षनेता’ या पदावरून घडत आहे. ती चौथी घडामोडी म्हणजे निव्वळ डावपेचांचे राजकारण आहे. म्हणजेच विरोधी पक्षनेते पद जवळपास गेल्या सहा अधिवेशनात भरले गेले नाही. त्यामुळे लोकशाही किंवा घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया घडत नाही. हा एक राजकारण घडवणारा मुद्दा शिल्लक राहतो. या प्रक्रियेतून जुन्या संकेतांनी घडवलेली सामाजिकता बाजूला केली जाते. म्हणजेच सामाजिकतेचा ऱ्हास घडून येतो. यामुळे हा एक नवीन संकेत उदयाला येत आहे. हा संकेत ‘राजकारण वेगळे आणि सामाजिकता वेगळी’ अशी भूमिका विकसित करत आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाऊन कायदेशीर आणि कायद्याच्या परंपरेच्या चौकटीत ही राजकीय लढाई लढण्याची गरज आहे. परंतु ‘महाविकास आघाडी’ विरोधी पक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवेदन देत आहे. न्यायालयावर घटनात्मक लोकशाही प्रक्रिया घडवण्याची जबाबदारी सोपवत आहेत.
नव्या कायदेशीर संकेताची ढाल करून हिंदुत्वाचे राजकारण भाजप पुढे रेटते. यामुळे विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्ष, मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी सध्याच्या या प्रकरणात नवीन राजकीय परंपरा विकसित केलेली दिसते. ही एका अर्थाने नवीन परंपरा महाराष्ट्रात उदयास आली आहे. घटनात्मक संकेत, संसदीय प्रक्रियेतील संकेत, कायदेशीर बाजूतील सारासार विवेक या गोष्टी नवीन राजकीय परंपरेने दृष्टीआड केल्या आहेत. त्याबद्दलची सखोल चर्चा विरोधी पक्ष घडवून आणत नाही.
थोडक्यात विरोधी पक्षाला घटनात्मक संकेत, संसदीय प्रक्रियेतील संकेत, कायदेशीर बाजूतील सारासार विवेक यावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. या अर्थाने जुन्या परंपरा आणि संकेतांच्या चौकटीतील राजकारण त्यांना घडवता येत नाही. सत्ताधारी पक्ष मात्र नवीन प्रथा-परंपरा आणि संकेत निर्माण करत आहे. नवीन संकेतांच्या चौकटीत राजकारण घडवत आहे.
हा नव्या-जुन्या संसदीय संकेतांमधील कळीचा संघर्ष सुरू आहे.
राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक