दुसरी बाजू

प्रकाश सावंत

हवामान बदलाचे दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेले संकट आणि सध्याचा पावसाचा रुद्रावतार पाहता, राज्याला व देशाला पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या राखणदाराचीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या तारणहाराचीसुद्धा गरज आहे. ही गरज ओळखून ती पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्रीयस्तरावर तातडीने व गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

जगाला ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे चटके सोसावे लागत आहेत. कुठे दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. कुठे हाडे गोठविणारी थंडी पडत आहे. कुठे ढगफुटी होत आहे. कुठे महापुराचा तडाखा बसून होत्याचे नव्हते होत आहे. भारताच्या हिमालयीन पर्वतरांगांच्या उदराखाली मोठमोठे प्रकल्प आकारास येत आहेत. त्यामुळे भूगर्भातील भूस्तराची रचनाच बदलत आहे. हे पाहता, खाणमाफिया, रिसॉर्ट-हॉटेल माफिया यांच्या तावडीतून हिमालय पर्वत रांगा वाचायला हव्यात. दुसरीकडे जैवविविधतेने नटलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतराजी व पश्चिम घाटामाथ्यावरील झाडे-डोंगर कापून अनमोल वनसंपदाच ओरबाडून नष्ट केली जात आहे. त्याने अधिवास हरपलेल्या दुर्मिळ पशूपक्ष्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगायला लागत आहेत. याविरूद्ध निसर्गच आपले रौद्ररुप धारण करून आपली नाराजीच जणूकाही व्यक्त करू लागला आहे. सध्याच्या पर्यावरण रक्षणापुढील खडतर आव्हाने पाहता, हवामान बदलाच्या या संकटाबाबत वेळीच जागे होऊन त्यावर शांतचित्ताने विचार न केल्यास पर्यावरणाचा संभाव्य ऱ्हास, मनुष्य व वित्तहानी कुणीच रोखू शकणार नाही.

भारतात सर्वसाधारणत: जून ते सप्टेंबर हा पर्जन्यकाळ म्हणून ओळखला जात असला तरी अलीकडच्या काळात हे ऋतूचक्र पार विस्कटून गेले आहे. मागील मे महिन्यापासूनच महाराष्ट्रात धो धो पाऊस कोसळत आहे. गेली पन्नास वर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्यात कधी नव्हे इतका पाऊस यंदा बरसला आहे. एरव्ही दुष्काळाच्या काळात थेंबभर पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या नागरिकांची अवस्था अतिवृष्टीने अगदीच केविलवाणी झाली आहे. आधी टंचाईच्या चटक्यांनी पिके करपत होती. आता जवळपास ४० टक्के खरीप हंगाम महापुरात वाहून गेला आहे. बरीचशी शेतजमीन पुराच्या पाण्याने खरवडून गेल्याने आता कसदार माती आणायची कुठून हा घोर शेतकऱ्यांना लागला आहे. घरदार, गुरांचे गोठे यापैकी काहीच शिल्लक न राहिल्याने शेतकऱ्यांची अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. कुणी कर्ज काढून, कुणी सोनेनाणे गहाण ठेवून शेती पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कापणीला आलेल्या पिकांचा अक्षरश: चिखल झाला आहे. भुईमुग, तूर, सोयाबीन, ऊस, कापूस, मोसंबी व अन्य नगदी पिके हातची गेली आहेत. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर सुगीच्या दिवसाकडे आस लागून राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे.

मराठवाड्यातील महापुरातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर जिल्ह्यातील औसा व निलंगा तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाला भेटी देऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथावेदना जाणून घेतल्या. तसेच, त्यांनी सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील निमफळ, दारफळ सीना गावाला भेट देऊन तेथील वास्तव जाणून घेतले. औराद शहाजनी येथील नदीवर पूरनियंत्रणासाठी आधुनिक दरवाजे असलेले बॅरेज उभारण्यात येईल. टंचाई काळात ज्या निकषाप्रमाणे मदत करण्यात येते, त्याचप्रमाणे अतिवृष्टी, ओल्या दुष्काळातही मदत करण्यात येईल. शाळा, शेतरस्ते, वीजव्यवस्था यासारख्या मूलभूत सेवासुविधांसाठीही मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सोलापूरच्या करमाळा, मोहोळ येथील पूरग्रस्त गावांना भेटी देऊन बाधित शेतकऱ्यांना अन्न, औषधे, पाणी, धान्याची मदत करण्याच्या सूचना शासकीय यंत्रणांना दिल्या. अशाप्रकारे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे अश्रू पुसण्याचे प्रयत्न करीत असली तरी त्यास आर्थिक आघाडीवर मर्यादा आल्या आहेत.

मुळात, तत्कालीन काँग्रेसच्या राजवटीत मुंबईत मोनोरेलचा पांढरा हत्ती पोसला गेला. मुंबईतील पूर्ण क्षमतेने वापरात नसलेल्या स्कायवॉकमधील पैसा अक्षरशः पाण्यात गेला आहे. काँग्रेस नको म्हणून राज्यात भाजपचे सरकार आले असले तरी कारभारात काही फरक पडला आहे असे जाणवत नाही. आता राज्य सरकारच्या डोक्यावर जवळपास नऊ लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे. त्यातच लाडक्या बहिणींसारख्या लोकानुनय करणाऱ्या योजनांमुळे शासनाच्या तिजोरीवरील ताण अधिकच वाढला आहे. विशेष म्हणजे, लहान प्रकल्प हानी न घेता भव्यदिव्य प्रकल्प हाती घेण्यावर सध्याच्या सरकारचा भर राहिला आहे. ग्रीन फिल्ड महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्गाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध असूनसुद्धा हे खर्चिक प्रकल्प रेटण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मुंबई उपनगरीय लोकलला वरवरच्या रंगसफेदीची नव्हे तर लाखो चाकरमान्यांचा प्रवास अधिक सोईस्कर होण्याची गरज असताना, मुंबई ते अहमदाबाद असा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प प्रचंड विरोधानंतरही पुढे रेटण्यात आला आहे. एकंदरीतच काय, कृषी समृद्धी योजनेचा शासन निर्णय निघूनही योजनेच्या आराखड्याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टी हा निकष रद्द करून ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पीककापणी हा एकमेव निकष ठेवण्यात आल्याने पिक विमा योजना फलदायी ठरत नाही. याशिवाय, २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमधील सुमारे साडेसहा पात्र शेतकरी अजूनही लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. अशाप्रकारे विद्यमान सरकारी योजनांवरील आर्थिक ताण कमालीचा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सर्व सोंगे आणता येतात, परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ असे जे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे, त्यातून राज्याच्या अर्थकारणावरील ताण सहज लक्षात यावा.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्याला भरभरून मदत करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही भरीव तरतुदीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी करून हेक्टरी ५० हजाराची मदत करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांबरोबर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीचा रेटा वाढत चालला असून त्यातून सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने मार्ग काढणे अनिवार्य बनले आहे.

मराठवाड्याला महापुराचा तडाका बसल्यानंतर शेतकरी बांधव हवालदिल झाले आहेत. त्यातच पाऊस ओसरल्यानंतरही शेतशिवारातील पुराचे पाणी कायम राहिल्याने पिकांचा कुजून चिखल झाला आहे. पुरात पशूधन वाहून गेले आहे. शेतकऱ्यांची अपरिमित हानी झाली असून महापुराच्या जखमा खोलवर गेल्या आहेत. राज्यात पावसाने आधीच कहर केला आहे. त्यातच आणखी पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यामुळे राज्यातील नुकसानीचा संपूर्ण आढावा घेऊन एकदाच मदतीविषयीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. राज्य सरकारने २२१५ कोटी रुपयांची तातडीची मदत दिली असली तरी ती पुरेशी नाही. कोरोनाच्या काळात राज्यातील आमदार, खासदारांनी पीएम केअरला भरभरून मदत केली होती, आता केंद्रानेही संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रासाठी मदतीचा हात सैल करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचे तारणहार व्हावे अशी मागणी जोर धरत आहे.

prakashrsawant@gmail.com