विचारभान

संध्या नरे-पवार

व्हेनेझ्युएलाच्या मारिया कोरिना मचाडो यांना यावर्षीचा शांतेतेसाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आणि मारिया यांचे अभिनंदन करण्याऐवजी नोबेल कमिटीने शांततेसाठीच्या प्रयत्नांपेक्षा राजकारणाला प्राधान्य दिले, असे विधान व्हाईट हाऊसमधून प्रसिद्ध झाले. पीस प्राइजचे, शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्काराचे राजकीयीकरण झाल्याचा आरोप गेली काही वर्षं अनेक सजग व्यक्ती करत असताना तोच आरोप व्हाईट हाऊसने करावा, तोही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थक महिलेलाच पुरस्कार मिळालेला असतानाही, यातच आजच्या जगाची आणि काळाची विसंगती भरलेली आहे.

जागतिक रंगभूमीवर गेल्या काही महिन्यांमध्ये एक चमकदार नाट्य पाहायला मिळालं. जगातील सगळी खेळणी मलाच हवीत, असा बालहट्ट सगळ्यांनाच परिचित आहे. तद्वतच जगातले सगळे सन्मान, महत्त्वाचे पुरस्कार मलाच मिळाले पाहिजेत, माझाच चेहरा सगळ्या योजनांवर झळकला पाहिजे, माझ्याच हस्ते सगळ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले पाहिजे, असे विविध पातळ्यांवरचे राजहट्टही जगाला माहीत आहेच. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही असाच एक हट्ट धरला. यावर्षीचे नोबेल पीस प्राइज, शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार मलाच मिळाला पाहिजे, जगात सुरू असलेली युद्ध आपण थांबवली, असा दावा त्यांनी केला. जे विरोध करतील ते अमेरिकाविरोधी, असेही ठोकून दिले.

जगाचा श्वास रोखला गेला. खरंच डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा पुरस्कार मिळतोय की काय? अशी शंका काहींच्या मनात आलीच. नोबेल पीस प्राइजचे राजकीयीकरण झाल्याचा आरोप गेली काही वर्षं खुद्द नॉर्वेतील मंडळी आणि प्रसारमाध्यमंही करत आहेत. युद्धखोर अमेरिकेच्या अध्यक्षांना पीस प्राइज मिळणं म्हणजे या शांतता पुरस्काराचं अवमूल्यन आहे, ही भावना अगदी बराक ओबामा यांना हा पुरस्कार मिळाला, तेव्हाही व्यक्त करण्यात आली होती. अशा स्थितीत ट्रम्प यांच्याकडे हा पुरस्कार गेला असता तर निवड समितीची नाचक्की झाली असती. त्यामुळे ट्रम्प आणि त्यांचे अब्जाधीश मित्र एलन मस्क यांच्याऐवजी ज्या कोणाला पुरस्कार मिळेल त्या नावाचं जगात स्वागतच होणार, हे गृहित होतं.

आणि तसंच झालं. मारिया मचाडो यांचं नाव जाहीर झालं आणि जगभर अभिनंदनाचा वर्षाव होऊ लागला. महिला वर्गात तर आनंदाची लाटच आली. एका महिलेला, लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी भूमिगत असलेल्या महिलेला हा पुरस्कार मिळाला याचं कौतुक होऊ लागलं. व्हेनेझ्युएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांच्या हुकूमशाहीविरोधात देशात लोकशाहीची प्रस्थापना व्हावी, यासाठी त्या लढत आहेत, म्हणून लोकशाहीवादी मंडळींनाही आनंदच झाला.

कौतुकाचा पहिला भर ओसरल्यावर एकेक मुद्दे पुढे येऊ लागले.

मारिया मचाडो या कट्टर डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक आहेत. त्या इस्रायल समर्थक आहेत. त्या कधीही गाझामध्ये पॅलेस्टेनी नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात, गाझामध्ये इस्रायल करत असलेल्या बॉम्ब वर्षावांच्या विरोधात बोललेल्या नाहीत. ह्युगो चावेझ यांच्या समाजवादी सरकारला त्यांचा विरोध होता. देशातील सार्वजनिक सेवांचं, कंपन्यांचं खासगीकरण करावं, यासाठी त्या आग्रही आहेत. थोडक्यात त्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या लोकशाहीवादी आहेत. कट्टर उजव्या विचारसरणीची भांडवलसमर्थक लोकशाही ही लोकशाहीच्या नावे मूठभरांच्या हातात सत्ता ठेवते. ढाचा लोकशाहीचा असला तरी ती प्रत्यक्षात ऑलिगार्की असते. ती लोकांची, लोकांसाठी असलेली लोकशाही नसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे खऱ्या लोकशाहीत राजकीय लोकशाहीबरोबर आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाहीसुद्धा अंतर्भूत असते. पण मूठभरांच्या हातात असलेली लोकशाही आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही नाकारते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती लोकशाहीवादी आहे म्हणजे ती नेमक्या कोणत्या प्रकारची लोकशाहीवादी आहे, ही लोकशाही त्यांना नेमकी कोणाच्या ओंजळीत नेऊन घालायची आहे, हे प्रश्न उपस्थित करतच लोकशाहीच्या दाव्याकडे पाहिले पाहिजे.

आज कोणतंच वास्तव एकरेषीय नाही. ते गुंतागुंतीचं आहे. म्हणजे हुकूमशहा असणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षाविरोधात लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी संघर्ष करणं, त्यासाठी प्रसंगी भूमिगत होणं, हे महत्त्वाचं नाही का? तर नक्कीच आहे. पण त्याचवेळी जागतिक पातळीवर अनेक व्यक्ती, त्यातही काही महिला यापेक्षा खडतर आव्हानांना तोंड देत आपल्या स्वत:च्या किंवा दुसऱ्या देशावर, प्रदेशावर, लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संघर्ष करत आहेत. या व्यक्तीही लोकशाहीवादीच आहेत. त्यांनाही लोकशाहीच हवी आहे. मग पुरस्कारासाठी या लोकांचं लोकशाहीप्रेम कमी महत्त्वाचं का ठरलं, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

उदा. महारंग बलोच या पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान भागातील मानवाधिकार कार्यकर्त्या असून त्या भागातील पाकिस्तानपुरस्कृत अत्याचारांविरोधात त्या लढत आहेत. पाकव्याप्त बलुचिस्तान अशांत असून तिथे स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सुरू आहे. स्थानिक तरुणांचे अचानक बेपत्ता होण्याचे, न्यायालयीन कोठडीमध्ये मृत्यू होण्याचे प्रमाण त्या भागात अधिक आहेत. या सगळ्या विरोधात महारंग आवाज उठवत आहेत. तिशीतल्या महारंग या बलुचिस्तानमधील तरुणाईचा आवाज आहेत.

टोनी चो हँग-तूंग (Tonyee Chow Hang-tung) या हाँगकाँगमधील राजकीय कार्यकर्त्या आहेत. चीन राज्यसंस्थेच्या रोषाला बळी पडल्याने त्यांना तुरुंगवासही सहन करावा लागला. २०२१ मध्ये हाँगकाँग अलायन्स इन सपोर्ट ऑफ पॅट्रिऑटिक डेमोक्रॅटिक मुव्हमेन्ट‌्स ऑफ चायना या संघटनेवर सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षाविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी ठप्पा ठेवला. १९८९ मध्ये तियानान्मेन चौकात हाँगकाँगमधल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते आणि चीन सरकारने ते चिरडून काढले. या आंदोलनाची स्मृती जपण्यासाठी हाँगकाँग अलायन्सने जागरणाचा कार्यक्रम केला होता. या कार्यक्रमावर सरकारने आक्षेप घेतला. या कार्यक्रमानंतर टोनी चो प्रसिद्ध झाल्या. अलायन्सच्या प्रमुख नेत्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांनी अलायन्सच्या संयोजक म्हणून काम पाहायला सुरुवात केली. नंतर टोनी चो यांनाही अटक झाली. त्या २२ महिने तुरुंगात होत्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कौन्सिलने त्यांच्या या अटकेचा निषेध करत त्यांचे मानवी हक्क जपले जावेत, त्यांना जामिनाचा हक्क मिळावा, अशी मागणी हाँगकाँगच्या सरकारकडे केली होती. मे २०२४ मध्ये त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. टोनी चो यांचा हाँगकाँग पर्यायाने चीन शासनाविरुद्धचा लढा सुरूच आहे.

आणखी एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे फ्रान्सेस्का पाओला अल्बनीज. इटालियन कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकारतज्ज्ञ सातत्याने गाझामधील इस्रायलचे हल्ले तत्काळ थांबवावेत, तिथे मदत पोहोचवली जावी, यासाठी आवाज उठवत आहेत. मे २०२२ पासून त्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष वार्ताहर म्हणून पॅलेस्टाईन प्रदेशात काम करत आहेत. गाझावासीयांचा आवाज बनून तिथले होरपळणारे वास्तव जगाला सांगत आहेत. सुरुवातीला ही नेमणूक तीन वर्षांची होती. पण याचवर्षी एप्रिल महिन्यात त्यांना आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिली आहे. या पदावर काम करणाऱ्या त्या प्रथम महिला आहेत. त्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतराच्या अभ्यासक असून लादलेले विस्थापन आणि स्थलांतर यासाठी काम करणाऱ्या ‘अरब रेनेसान्स फॉर डेमोक्रसी अँड डेव्हल्पमेंट’ या संस्थेच्या सल्लागार आहेत. गाझामध्ये वंशसंहार सुरू असल्याचा आरोप त्या वारंवार करत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केवळ मारिया मचाडो यांच्या निवडीकडे नाही, तर एकूणच नोबेल पीस प्राइजकडे साकल्याने पाहिलं पाहिजे. शांतता म्हणजे काय? हा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे. केवळ हिंसा रोखणं म्हणजे शांतता नाही. अहिंसा प्रमाण मानणं, अहिंसावादी मूल्य प्रमाण मानून सगळे व्यवहार करणं, हा शांततेचा गाभा आहे. अहिंसा, करुणा, मैत्रभाव, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा आदर ही सगळी मूल्य शांतता निर्माण करण्यासाठी आणि निर्माण केलेली शांतता कायम राखण्यासाठी आवश्यक असतात.

राजकीय फायदा-तोट्याचा विचार करत एखादं होत असलेलं युद्ध थांबवणं म्हणजे शांती, हा शांतीचा खूपच मर्यादित अर्थ झाला. मुळात युद्धाला कारणीभूत असणारा जो साम्राज्यवादी अन्याय आहे, अधिकाधिक भूमी गिळंकृत करण्याची जी साम्राज्यवादी लालसा आहे, धर्म-वंश याआधारे काही मानव समूहांना ‘परके’, ‘इतर’ मानत त्यांना दुय्यम नागरिक मानण्याची जी वंशवादी मनोवृत्ती आहे, ती युद्धखोर वातावरण निर्माण करते. असे युद्धखोर वातावरण निर्माण करणारी सगळी मूल्य प्रमाण मानायची, तशी वातावरण निर्मिती करून सतत काही मानव समूहांना दहशतीत ठेवायचे आणि मग एखादे परोपकारी, कल्याणकारी काम केल्याचे दाखवत ‘शांती’चा दावा करायचा, ही उफराटी, अशांततावादी चाल आहे.

शांतीचा मार्ग या जगाला भगवान बुद्धांनी सांगितला आहे. त्यात मैत्रभाव, करुणा अनुस्यूत आहे. ज्ञानेश्वर माऊली सांगतात त्याप्रमाणे, खळांची व्यंकटी सांडणं - दुष्टांची दुष्टबुद्धी नष्ट होणं अभिप्रेत आहे. त्यांची सत्कर्मी रती वाढणं - सत्कृत्यांविषयी मनात प्रेम निर्माण होणं अभिप्रेत आहे. याशिवायची शांतता हा शांतीचा देखावा असतो.

आणि सध्या जग देखाव्यांनाच भूलत आहे. ट्रम्प यांच्या राजहट्टातून त्यांच्याच विचारांच्या समर्थक व्यक्तीला पुरस्कार मिळणं, हाही एक देखावाच.

व्हेनेझ्युएलाच्या नागरिकांना लवकरच खरेखुरे लोकशाहीवादी सरकार लाभो, या सदिच्छेसह मारिया मचाडो यांचे अभिनंदन करूया.

sandhyanarepawar@gmail.com