पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले आहे. नवीन सरकार 23 जुलैला म्हणजेच उद्या नवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे वाहन क्षेत्रालाही यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

रिपोर्ट्सनुसार, या नवीन बजेट-2024 मध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राला अधिक निधी मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ईव्ही आणि हायब्रीड कारच्या खरेदीसाठी सबसिडी अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये निवडणुकांमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.आता नवीन सरकार सत्तेत येताच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ईव्हीच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी FAME सबसिडी देत ​​होतं. मात्र या अनुदानाची मुदत 31 मार्च रोजी संपली आहे.

FAME-3 च्या घोषणेने इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील:

सरकार बजेटमध्ये FAME सबसिडीच्या पुढील टप्प्याची घोषणा करू शकते. असे झाल्यास भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमतीत लक्षणीय घट होईल.

एकदा FAME-III सबसिडी योजना सुरू झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. जून 2024 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत घट झाली आहे.

हायब्रीड वाहनांवरील जीएसटी:

भारतात हायब्रीड वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. एवढेच नाही तर 1200 सीसी आणि 4000 मिमी लांबीच्या वाहनांवर 15 टक्के सेस (CESS) लावण्यात आला आहे.

भारतात हायब्रीड वाहनांवर सर्वाधिक 43% कर आहे. तर ICE इंजिन (पेट्रोल-डिझेल) असलेल्या वाहनांवर 48% कर लागतो. अशा स्थितीत सरकार हायब्रीड वाहनांबाबत मोठा निर्णय घेईल, अशी आशा जनतेला आहे.

मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि उपकर कपातीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. हा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यावा लागणार आहे. जीएसटी कौन्सिलने मान्यता दिल्यानंतरच त्याला मान्यता दिली जाईल. सरकार अर्थसंकल्पात जीएसटी परिषदेला याची शिफारस करू शकते.

ईव्ही कंपोनंट्स:

याशिवाय, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शक्यता आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील आयात शुल्कात सवलत देण्याची मागणीही दीर्घकाळापासून होत आहे.

अशा परिस्थितीत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या घटकांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास किंवा काढून टाकल्यास, त्याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीवर होईल. भारतात बॅटरी आणि इतर घटकांच्या उत्पादन होऊ लागल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीही कमी होतील.

भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सध्या 20 लाख कोटी रुपये आहे. भारत हा सर्वात मोठा वाहन उत्पादक देश बनत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय वाहन उद्योगाला वर नेण्यासाठी सरकार महत्त्वाची पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.